भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै हो: प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताएकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गकै भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो। कुनैपनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफू भित्र सुधार गर्न नसक्ने बताउनु भयो । जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन राहदानी र नागरिकता जस्ता सेवामा सरलीकरण गरेको उहाँको दाबी छ।
साथै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न उनले सबैमा आग्रह गरिन। उनले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई योग्य, नैतिकवान र भ्रष्टाचार विरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बनाउन जरुरी रहेको बताइन्।
निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक दिशा र भविष्यलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा गरे । विगतका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरूले सर्वसाधारणमा केही निराशा पैदा गरेको भएपनि आगामी निर्वाचनले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनलाई केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई राज्य संयन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा लिनुपर्ने बताइन
प्रतिनिधि सभामा पुग्ने प्रत्येक सदस्यले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। फागुन २१ को निर्वाचन भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।