देश आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै, अर्थका विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री र गर्भनर न काम गर्छन् न पद छोड्छन्

काठमाडौं। मुलुकभर एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर बनाएका छन्। त्योपनि पाँच तलादेखि १९ तलासम्म। त्यसरी घर बनाउनुको कारण हो–घरभाडा। घरबहाल पछिल्लो समय व्यापारजस्तै बनेको छ। घरधनीले घर भाडामा लगाउने, महिनैपिच्छे पैसा उठाएर बसिबसि खाने।

एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म छ। एउटा सटरको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ। खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ। एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाखसम्म भाडा उठाइन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पैसा घरधनीले मागेबमोजिम दिनुपर्छ।

एउटा सवारी साधन पार्क गरेको मासिक दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिइन्छ। जबकि, कोठा भाडामा लिएर बसेपछि डेरावालले सो सुविधा पाउनुपर्ने हो । घरधनीले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म आम्दानी गर्छन्। मासिक यत्रो भाडा उठाउने घरधनीको घरबहाल कर तिर्ने बेलामा चाँहि सातो जान्छ।

सरकारले घरभाडाले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, घरधनी तिर्दै तिर्दैनन् । पछिल्लो केही वर्षयता मुलुकमा चरम आर्थिक मन्दी छ । श्रमिकले काम गरेपनि तलब नपाइरहेको अवस्था छ। जसका कारण उनीहरुले धमाधम कोठा छोडिरहेका छन्। यता, व्यापारमा सुख्खाराम लागेपछि व्यापारीहरुले पनि सटर खाली गर्न थालेका छन्।

कोठा र सटर धमाधम खाली हुन थालेपछि घरधनीहरुको पनि रोजीरोटी खोसिएको छ। अधिकांश घरधनीको आयस्रोत घरबहाल हो। महिनैपिच्छे घरबहाल आउने भएपछि सबैको ध्यान घर बनाउनतिर गयो। एक रोपनी जग्गालाई पाँच टुक्रा बनाएर पाँच वटा घर ठड्याइएको छ।

अब अहिले भाडामा नगएपछि घरको औचित्य सकिएको छ । ईँट्टा र सिमेण्ट टोक्न मिलेन, चपाउन मिलेन । घरमा लगानी गर्नेहरु नराम्ररी फसेका छन्। एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । कोठाभाडाबाट उठाउने सपना देखेर घर बनाएकाहरुको अहिले निदहराम भएको छ।

घरको सम्पूर्णता प्रमाणपत्र लिएपछि घर पुरानो हुँदै जान्छ । घरको भ्यालुएशन वर्षेनि २५ प्रतिशतले घट्छ । सरकारले भवन निर्माणको मापदण्डसम्बन्धी ऐन, २०६४ खारेज गरेर २०८१ लागू गरेको छ । २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना खारेज गरेर नयाँ ल्याएको हो।

नयाँ मापदण्डमा घर बनाउँदा अहिले भएको बाटोमा थप सात मीटर जग्गा छोड्नुपर्छ । ४० प्रतिशत खाली जमिन छोड्नुपर्छ भने तीनपट्टी जोडेर घर बनाउन पाइँदैन । विद्युतको हेड लाइनबाट पहिले २५ मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउनेमा १० मीटर थप गरेर ३५ मीटर कायम गरिएको छ ।

विगतमा ट्रान्सफर्मरबाट ९ मीटर छोडेर घर निर्माण गर्न पाइन्थ्यो । तर, अब पाइँदैन । अनिवार्य १५ मीटर छोड्नुपर्छ । सरकारले गत माघ १ गतेबाट पाँच लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारलाई कहाँबाट पैसा ल्याएको रु भनि स्रोत देखाउनुपर्छ ।

एकातिर कोठामा बस्ने छैनन्, अर्कोतिर घर जग्गा किन्ने । जग्गा दलालीहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिईकन धमाधम प्लानिङ गरे । दलालीका कारण उपत्यकामा अव्यवस्थित घर बन्यो । प्राधिकरणले स्वीकृतिबेगर प्लानिङ गरेको जग्गामा निर्माण भएको घरलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने बताएको छ ।

धारा, बत्तीलगायतका सुविधाबाट ती घरलाई वञ्चित गराइने देखिएको छ । उपत्यकाभित्र रहेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, वडाध्यक्ष र सरकारी इञ्जिनियरले पैसा खाएर मापदण्डविपरीतका घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् ।

सुविधाका लागि सबै जिल्लाका नागरिक उपत्यकामा आएर थन्किए । काम नपाएपछि अब के गर्ने रु भाडा तिर्न सकिन्न । अहिले आएर सबै बेकारमा काठमाडौ आएछौं भनेर थकथकी मानिरहेका छन् । पहिले उपत्यकाबासीसँग बिसौं रोपनी जग्गा हुन्थ्यो । अहिले उनीहरु चार आनामा सीमित भएका छन् ।

सबैतिर घरैघर छ तर रोजगारी छैन । भाडामा बस्नेले भाडा तिर्न नसकेसँगै त्यो घरको औचित्य छैन । कतिपयले ऋण लिएर समेत घर बनाएका छन्। अहिले तिनलाई रुनु न हाँस्नु भएको छ । घर बेचौं, बिक्री हुँदैन । जग्गाकै भाउमा घर दिन्छु भन्दापनि कोही किन्न मान्दैनन् ।

भाडामा लगाऊँ, भएकाले पनि कोठा र सटर खाली गरिरहेका छन् । घरधनीहरु अहिले साह्रै समस्यामा छन् । राज्यसँग पैसा छैन । राज्यसँग र नागरिक दुवै अहिले आर्थिक मन्दीले छटपटीमा छन् । हुनेले लुकाइहाले, नहुनेसँगै छँदै छैन । बजारमा पैसा नआएपछि बजार चलायमान हुँदैन।

अहिलेकै अवस्थाले आर्थिक मन्दी थप गहिरिँदै जाने देखिएको छ । बजार ट्रयाकमा आउने कुनै संकेत नै देखिएको छैन । दलालीहरुको कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । पैसा गएर सुन, सेयर, गाडी र घरजग्गामा फसेको छ । अब यो पूँजी कसरी निकाल्न सकिन्छ रु अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गर्भनर विश्व पौडेलसँग के योजना छ ।

अर्थमन्त्री र गर्भनरसँग कुनै भिजन नै छैन । भन्ने बेला दुवै अर्थका विज्ञ, काम हेर्दा उठ्छ प्रश्न । खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानी छैन । राज्य आर्थिक संकटमा छ । त्यसको असर जनतालाई पनि परिरहेको छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरको काम गर्ने क्षमता समग्र देशबासीले देखिसकेका छन्।

उनीहरुले नैतिकता छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । काम गर्न नसक्ने व्यक्ति किन पदमा बस्ने रु नैतिकता नभएको मान्छे पदमा बस्दा देश संकटमा गयो । काम नगर्ने तर पद चाहिने । सरकारी गाडी र सेवासुविधाको भोगीहरु आफू काम पनि गर्दैनन, पद पनि खाली गर्दैनन् ।

२०८२–८३ को बजेट भाषणमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जम्मा पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । सरकारको खर्च भने आम्दानीको दोब्बर छ । खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ।

अब विकास हुन्छ त रु सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुरा भएर ६ महिना लाग्यो । एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण अहिलेको सरकारले लिइसकेको छ । पहिलेको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएरै सरकारले चुनाव गराउँदैछ।

जेनजी आन्दोलनले ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति खरानी भयो । निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा २७ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । यता, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमा गरेको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब रुपैयाँ दिन सकिएको छैन। जसका कारण स्वास्थ्य बीमा बन्द भएको छ । देश डामाडोल अवस्थामा छ । अझैपनि रमिता हेरेर बस्ने कि काम गर्ने।