जेनजी परिषद्: जिम्मेवारी के,सुविधा कस्तो ?

काठमाडौं। नेपाल जेनजी परिषद्को संरक्षक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा ‘जेनजी भन्नाले १ जनवरी १९९७ पछाडि जन्मिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। परिषद्मा नेपाल सरकारले तोकका एक व्यक्ति कार्यकारी संयोजक रहने छन्।

त्यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना जनजाति वा दलितसहित तीन–तीन जनाको दरले २१ सदस्य हुने छन्। कार्यकारी संयोजकले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशबाट भने कार्यकारी संयोजक बाहेक दुई जना मात्र सदस्य रहने’व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै,जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारबाट पाँच जना र घाइतेको तर्फबाट पाँच जना गरी १० जना सदस्य रहने उल्लेख छ।

परिषद्का कार्यकारी संयोजकको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ। त्यस्तै,परिषद्का पदाधिकारीको पदावधि पनि एक वर्षको हुनेछ र उनीहरूको पुन नियुक्ति बढीमा एक पटक मात्र हुने उल्लेख छ। र,यसमा नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कीत द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले परिषद्को सचिवको रूपमा काम गर्नेछन्।

परिषद्को काम के हो

परिषद्को मुख्य काम राजनीतिक,आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षमा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु हो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न निकायलाई आवश्यक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनु परिषद्को जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, यसले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच संवाद, सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्ने बताइएको छ।

‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य गर्न शासकीय प्रबन्धमा पारदर्शिता,उत्तरदायित्व,समता तथा समावेशिता,कार्यक्षमता तथा दक्षता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवाद,सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्ने,परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग र योगदान दिनु परिषद्को भूमिका हो।

कसरी बन्छ समिति

नेपाल सरकारले जेनजी परिषद्को मातहतमा एक कार्यकारी समिति गठन गर्न सक्नेछ । कार्यकारी संयोजक र कार्यकारी समीतिका सदस्यको छनोटका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको एउटा छनोट समिति रहने छ।

नेपाल जेनजी परिषद्को संयोजक कार्यकारी समीतिको कार्यकारी संयोजक हुनेछ। परिषद्का सदस्यमध्ये बढीमा अन्य सात जना व्यक्ति कार्यकारी समितिको सदस्य रहने छन्।

परिषद्को सचिवालय काठमाडौंमा रहने छ भने परिषद्को सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने छ। परिषद्को कार्यालय वा सचिवालय प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ। साथै परिषद्को लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ।

पारिश्रमिक कति

कार्यकारी समितिका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जस्तो, परिषद् कार्यकारी संयोजकले हरेक महिना निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सुरु स्केल बराबर पारिश्रमिक पाउने छन्।

साथै, उनले चालकसहित एक सवारी साधन पाउने छन्। इन्धन, मोबिल, सञ्चार सुविधालगायत विविध शीर्षकमा सुविधा दिइएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता पनि स्वदेशको लागि २५ सय रुपैयाँ र विदेशका लागि २२५ अमेरिकी डलर हुनेछ।

त्यस्तै,कार्यकारी समिति सदस्यको हकमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सुरुको स्केल मासिक पारिश्रमिक हुनेछ। सवारी साधन र चालक नपाए पनि मासिक यातायातस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।

दैशिक भ्रमण भत्ताको हकमा स्वदेशमा दुई हजार रुपैयाँ र विदेशको हकमा १७५ डलर पाउने छन्। यी दुवैले चाडपर्व खर्चमा भने एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने छन्। दुई लाख रुपैयाँको यात्रा दुर्घटना बीमासमेत गरिने छ।