सरकारलाई नागरिकभन्दा रेमिट्यान्स प्यारो,परिवारलाई आफ्नो सुख

वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका निम्ति विदेशिने वर्षेनी बढ्दो छ । एक लाखदेखि ३० लाखसम्म खर्च गरेर विदेशिने गरिन्छ । यो रकम सम्बन्धित मिनपावर वा कन्सल्ट्रेन्सीलाई बुझाइन्छ । रकमसँगै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात पनि कम्पनीलाई दिइन्छ ।

यसरी रकम र कागजात लिएपछि मिनपावर र कन्सल्ट्रेन्सीहरुले विदेश पठाएको गुनासो व्यापक छ । विदेश जान भनेर मासिक पाँचदेखि ३० हजारसम्म ब्याजमा ऋण लिएर मिनपावर र कन्सल्ट्रेन्सीलाई बुझाइएको हुन्छ । अनि रकम पाएपछि विदेश पठाउन आनाकानी गरिन्छ । कतिपय त भाग्छन्समेत ।

कतिपयले चाँहि यसरी पठाएको रकम बैंकमा राखेर ऋण खाने, घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्ने वा अन्य व्यापारव्यवसायमा लगानी गरेर कमाउँछन् । उता, पीडित चाँहि मीटरब्याजमा ऋण लिएर बुझाउने, यता कन्सल्ट्रेन्सी र मिनपावर चाँहि यस्तो गर्ने । तर, सरकार यस्ता ठग मिनपावर र कन्सल्ट्रेन्सीलाई कारबाही गर्दैन ।

उल्टै सरकारबाटै लाइसेन्स लिएर उनीहरु जनता ठगिरहेका छन् । सरकारलाई केबल रेमिट्यान्ससँग मतलब छ । किनकि यहाँ देशै रेमिट्यान्सले धानेको छ । अहिले १८ वर्षदेखि ५५ वर्षसम्मका मानिसहरु रोजगारीका निम्ति विदेशमा छन् । त्यहाँ रगतपसिना बगाएर काम गरी उनीहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् ।

विडम्बना, त्यो रकममा राज्य सञ्चालकहरुको मोजमस्ती चलिआएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको ओइरो लागेको छ तर यसबाट विकृति, बेथिति र दुःखद् घटना पनि उत्तिकै बढ्दो छ । विदेशमा काम गर्दागर्दै धेरैजसोले ज्यान गुमाउँछन् । केही वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएपछि बिहे गर्न खोज्दा केटी पाइँदैन ।

विशेषगरी खाडी मुलुक गएकालाई कसैले आफ्नो छोरी दिँदैन । उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । जबकी खाडी मुलुकबाटै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । तर, खाडी गएकालाई समाजले अपराधीजसरी हेर्छ । यस्तै, बिहे गरेर विदेश गएका धेरैको वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउँछ । श्रीमान परस्त्री वा श्रीमती परपुरुषसँग लाग्ने अनि बालबच्चाको बिजोग हुन्छ ।

विदेशिने क्रम बढेसँगै नेपालको जनसंख्या घट्न थालेको छ । कारण एउटै हो, विदेश गएका धेरै उतै बस्ने, नागरिकता त्याग्ने, फर्किएपछि बिहे नगर्ने वा बिहे गरेपनि सन्तान नजमाउने । यसले भविष्यमा ठूलो संकट आउन सक्छ । किनकि जनसंख्या घट्नु भनेको देशको भविष्य नहुनुसरह हो । अहिले खाडी मुलुकमा मात्र ३० लाख नेपाली श्रमिक छन् । अन्य देशमा गरी झण्डै करोडको हाराहारीमा नेपाली विदेशमा छन् ।

यदि उनीहरु नेपाल नफर्किने हो भने के होला ? वैदेशिक रोजगारीले राज्यको ढुकुटी त भरियो तर संकट र समस्या पनि उत्तिकै ल्याएको छ ।
अहिले इजरायल, अमेरिका र इरानबीच युद्ध चर्किँदो छ । त्यसको असर खाडी मुलुकमा परेको छ । खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकको ज्यान खतरामा छ । युद्धले नेपाली हो भनेर छोड्दैन । तर, यस्तो अवस्थामा समेत सरकारलाई केही मतलब छैन । उल्टै सरकार खाडी जान श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । त्यँही भएकाको उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थामा किन श्रम स्वीकृति दिएको ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

के ज्यानभन्दा रेमिट्यान्स ठूलो हो ? परिवारका लागि पनि आफ्नो छोराछोरीभन्दा पैसा ठूलो हो ? प्रश्न उठेको छ । युद्ध अझै लम्बिने निश्चित छ । सबै देशले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न थालिसके । हाम्रो भने सरकार उल्टै युद्ध चर्किएको देशमा नागरिक पठाइरहेको छ । परिवार पनि ढुक्क भएर आफ्नो सन्तानलाई विदेश पठाइरहेका छन् ।

अनि भोलि युद्धले भयावह रुप लिएपछि परिवार रुन थाल्छन् । सरकार पनि उद्धारको नौंटकी गर्छ । तब उनीहरुको शव ल्याउनुबाहेक के विकल्प हुँदैन । रेमिट्यान्स होइन, नागरिकको ज्यान ठूलो हो, पैसा होइन आफ्नो सन्तान ठूलो हो भनेर अभिभावक र सरकारको आँखा खुलोस्। नभए देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । नागरिक रहे त रेमिट्यान्स आउँला । नागरिक नै नरहेपछि कसरी रेमिट्यान्स आउँछ ? सरकारको बुद्धि पलाओस् ।

त्यसैले, सन्तान भए त पैसा कमाउँछ । सन्तानै नभए के गर्ने ? अभिभावकमा चेत आओस् । यहाँ त राज्यलाई रेमिट्यान्स प्यारो, अभिभावकलाई आफ्नो सुख प्यारो भएको छ । नभए सरकारले युद्धग्रस्त सात देशमा श्रम स्वीकृति खोल्ने थिएन भने खाडीमा रहेका आफ्ना सन्तान, श्रीमान–श्रीमती, आमाबुबाका निम्ति आफन्तहरु सडकमा आउँथे ।

अहिले नेपालमा नेपाली कम, विदेशी बढी छन् । छिमेक भारत र चीनका नागरिकहरु यहाँ आएर बसिरहेका छन् । हामी नेपाली चाँहि रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छौं, भारतीय र चिनियाँ चाँहि यहाँ आएर व्यापारव्यवसाय वा रोजगारी गरिरहेका छन् । यो क्रम जारी रहे केही वर्षपछि नेपालमा एउटै नेपाली हुँदैनन्, सबै भारतीय र चिनियाँमात्र हुन्छन् ।

अनि त्यतिबेला उनीहरुले नेपाल हाम्रो भूमि हो भन्दै आन्दोलन गरे के हुन्छ ? भारत र चीनले हाम्रो धेरै भूमि कब्जा गरिसके । भोलि नेपाल नै कब्जा गर्न पनि सक्छन् । नेपाली जनता विदेशमा अनि सरकारले के गर्छ ? त्यसैले, जनता र सरकार दुवैको आँखा खुलोस् । नभए भविष्यमा आउनसक्ने संकटबारे कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

हामी नेपालीलाई पनि आफ्नो देशमा कृषि गर्दा लाज लाग्ने तर अरुको देशमा भाडा चाँहि माझ्न हुने । अझ हास्यास्पद कुरा चाँहि विदेशमा भाडा माझ्न, शौचालय सफा गर्न हामी लाखौं खर्चेर जान्छन् । यदि त्यही रकम यहाँ लगानी गरेको भए आज रोजगारीको कमी हुनै थिएन । सरकार पनि विदेश जान सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ ।

तर, स्वदेशमै व्यापारव्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना खोल्नुभन्दा चाँहि न ऋण दिन्छ न प्रोत्साहन गर्छ । राज्यका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दिक्क भएर स्वदेशमै केही गर्छु भनेकाहरु पनि विदेशिरहेका छन् । यो क्रम अझै बाक्लिँदो छ । सरकार जनता विदेश जाँदा मख्ख छ, रेमिट्यान्स जो आइरहेको छ । यद्यपि, यो रेमिट्यान्सका कारण भविष्यमा आउने संकटबारे पनि सोचियोस् ।