जनता ठग्ने,सिण्डिकेट लगाउने अनि राज्य लुट्ने पञ्चायतका यी ऐन पनि बालेन सरकारले खारेज गर्ने कि ?

बालेन्द्र साह (बालेन) सरकारमा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । मन्त्री बनेकै दिन उनले १५ वटा ऐन खारेज गरेका थिए । यी पुराना ऐन हुन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यी ऐन खारेज गर्दा पुराना तीन वटा खारेज गरेनन् । संस्था दर्ता ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छैन ।

संस्था दर्ता ऐन गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण ऐन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभरका यातायात समिति दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरु एनजिओ, आइएनजिओ, धार्मिक संघसंस्था, सार्वजनिक, शैक्षिक, उद्योग, व्यवसायलगायत संघसंस्थाहरु पनि यही ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यो ऐनमा दर्ता भएका संघसंस्थाले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । किनकि दर्ता हुनुअगावै सार्वजनिक काम गर्ने भनिएको हुन्छ ।

अब मुख्य चाँहि चाँहि सेवाका नाममा यसरी राज्यलाई कर नतिर्नेगरी दर्ता भएका संघसंस्था र समितिहरुले सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, यातायात समितिहरु । दशकौंदेखि यी समितिले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । सेवा गर्छु भन्दै दर्ता भएका यी समितिका कारण जनता मर्कामा परेका छन् ।

यातायात समितिहरुले नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन् । दिएपनि एउटै धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन् । रोचक कुरा चाँहि त्यो गाडी सडकमा गुड्न सरकार पाँच सय रुपैयाँमा रुटपरमिट दिन्छ । अनि बाटो बनेको जग्गा जनताको, बन्न लागेको पैसा पनि जनताले तिरेको कर अनि त्यो बाटोमा चाँहि सीमित व्यवसायीहरुको रजगज !

यातायात समितिहरुकै कारण हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसहरुको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । साढे तीन दशकदेखि पुरानै गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट र सट्टाभर्नामा गाडी दर्ता हुने क्रम जारी छ । यसले एकातिर यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको मनोमानी बढेको छ, अर्कोतिर जनताले महँगो भाडा तिरेरसमेत सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

सँगै आफ्नै देशमा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी किनेर व्यवसाय गर्छु, जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छु र राज्यलाई कर पनि तिर्छु भन्नेहरुले अवसर पाएका छन् । राज्य पनि करबाट वञ्चित भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई हातामा लिएर दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । तर, बालेन सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको छ । अब सिण्डिकेट तोडिने आशा जनताका पलाएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरु एकदिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । एउटै गाडीमा २० लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । तर, उनीहरु आम्दानी र लगानी दुवैको कर राज्यलाई तिर्दैनन् । फेरि राज्यबाट पाउनुपर्ने छुट सुविधा चाँहि लिन्छन् । सरकारले लक्षित वर्ग (विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग) लाई भाडा छुट दिएबापत यातायात व्यवसायीलाई राजस्वमा छुट दिँदै आएको छ ।

यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरु लक्षित वर्गलाई समेत छुट दिँदैनन् । छुट दिनु परेमा यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार वा गालीगलौजसम्म गर्छन् । त्यसकारण अब यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्नेछ । सँगै दुवै संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण ऐन खारेज गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, यातायातमन्त्री लम्साल र महिलामन्त्री सीता बादीले पहल गर्नुपर्छ ।

यी ऐन खारेजीका लागि सदन वा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । यो ऐनका कारण राज्यका सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । सार्वजनिक काम गर्छु भन्दै दर्ता भएपछि सरकारले संस्था स्थापनाका निम्ति जग्गासमेत उपलब्ध गराउँछु । पछि त्यो जग्गै उनीहरुले लैजान्छन् । यतिमात्र होइन, सार्वजनिक सेवाको नारा लगाएर डलर कुम्ल्याउने, सर्वसाधारण ठग्ने र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि पनि बढ्दो छ ।

संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका धार्मिक संघसंस्थाहरुले समाजमा ठगीधन्दा चलाइरहेका छन् । माता, धामी, झाँक्रीका कारण सर्वसाधारणसँग मोटो रकम असुल्ने र उनीहरुको परिवारै तहसनहस बनाइदिने काम बढिरहेका छन् । यसको उदाहरण हो, भक्तपुरको सिर्जनानगरस्थित रहेको माताको घर ।

हरेक बुधबार र शनिबार यहाँ माताको दर्शन गर्न लाखौं सर्वसाधारण आउँछन् । घरभित्र प्रवेश गरेको चर्को शुल्क असुलिन्छ । खाली हात छिर्न दिइँदैन । फलफूललगायत थुप्रै सामग्रीसहित सोझासाझा जनता त्यहाँ माताको दर्शन गर्न पुग्छन् । अनि माताले जे भन्छिन्, उनीहरु त्यही मान्छन् । यही माताकै कारण धेरै नागरिकको परिवारै तहसनहस हुन पुगेको छ ।

त्यसैले, अब बालेन सरकारले यी ऐन खारेज गर्नुपर्छ । अब रोचक कुरा चाँहि यी ऐन पञ्चायती व्यवस्थामा आएका हुन् । पञ्चायत ढलेर बहुदल आयो । त्यो पनि ढलेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तर, किन यी ऐन खारेज भएनन् वा परिवर्तन भएनन् ? यहाँ केही न केही त रहस्य छ । राजनीतिक दल र नेताहरुलाई मुठ्ठीमा लिएर सीमित व्यक्तिहरुले यी ऐन न खारेज गर्न दिए न संशोधन ।

तर, बालेन सरकारले चाहेमा सहजै यी ऐन खारेज गर्नसक्छ । जनता अहिलेको सरकारको साथमा छन् । यसैले, अब सरकारले जनता र राज्य दुवै ठग्ने, लुट्ने र सिण्डिकेट लगाउने यी ऐन र यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था खारेज गरिदिनुपर्छ । यसो गरिएमा बालेन सरकारको चौतर्फी वाहावाही हुनेछ । यी ऐन खारेज भएमा यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थाको चल तथा अचल सम्पत्ति राज्यको हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएका थिए भने ०१८ अन्तर्गत एउटा यातायात महासंघ दर्ता भएको छ । ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले यातायात समिति खारेजीको निर्णय गर्यो । सँगै एउटा गाडी भएमा घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी गाडी भएमा कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

समिति खारेजीको केही दिनपछि वैशाख २३ गते अर्को निर्णय भयो । यातायात समिति र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । उता, ३०७ समितिमध्ये २४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरियो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकोले रोक्का भएन । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

सबै यातायात व्यवसायीहरु एमाले प्रवेश गरे । त्यसपछि ओलीले समितिको रोक्का गरिएको खाता फुकुवा गरिदिए । सँगै समिति र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिएन । यसले राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्नुका साथै यातायात क्षेत्रमा रहिआएको सिण्डिकेट कायमै रहन पुग्यो । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यातायात समिति खारेज गरी तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायीहरुको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ । व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुली दिनहुँ १८ करोड ठग्छन् । यतिमात्र होइन, गाडी दुर्घटना हुँदा मृतकका परिवारलाई एक लाखमात्र दिई बीमाको लाखौं रकम कुम्ल्याउँछन्। गाडी धनीसँग मासिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म लेबी उठाइन्छ। यसरी यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको रजगज चलिआएको छ। त्यसैले, अब यो सिण्डिकेट तोड्न बालेन सरकार तात्न जरुरी भइसक्यो। सांसदहरुले पनि यसका निम्ति आवाज उठाउनुपर्यो।