जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ: सभामुख अर्याल

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् पूर्ण रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले म सङ्घीय संसद्को तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छौँ । यी समस्याको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै संसद् यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ । हाम्रो दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता छ।

यो सुनिश्चितता बिना नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन सक्दैन। जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेस हुने हरेक सार्थक प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकारको संरक्षणमा संसद्ले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।