सम्पत्ति विवरण विवादमा सुधन गुरुङलाई सफाइ
काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई छानबिन समितिले सफाइ दिएको छ । प्रतिवेदनसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा शक्तिशाली रूपमा फर्कने ढोका खुलेको छ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गुरुङका सबै सेयर तथा चल-अचल सम्पत्ति अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर गर्दै सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिगत दोष नभई ‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
समितिले सबैभन्दा बढी विवादित ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ । गुरुङले बयानमा पैत्रिक भएको बताएपछि बैंक स्टेटमेन्ट जाँच गर्दा सुन खरिदमा बैंकबाट रकम नबाहिरिएको पाइएको थियो ।
व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारीको आशंकालाई पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ। सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको प्रमाण फेला परेकाले भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजानमा सीमित रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाटै आएको र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएको समितिले जनाएको छ । धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा कम मूल्य कायम गर्नु वा विवरण फरक पर्नुलाई पनि गुरुङको नियतभन्दा प्रशासनिक कमजोरी ठानेर समितिले प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।
सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही नगर्न र जग्गा मूल्यांकन तथा सुनको ट्र्याकिङ प्रणाली सुधार्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ गते गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए।