दुर्गममा खाद्य आपूर्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
काठमाडौं। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–१ नागुका बासिन्दाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए। स्थानीयका विभिन्न मागमध्ये खाद्यान्नको नियमित आपूर्तिको विषय पनि एक थियो। त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्काल खाद्यान्न आपूर्तिका लागि पहल गर्यो। निजी ढुवानीकर्तालाई आह्वान गरियो, तर कठिन भूगोलका कारण कोही सम्पर्कमा आएनन्।
खाद्यान्न मात्रै होइन, सडक, पूर्वाधारलगायतका माग राखेर उहाँहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्ने बेलासम्म चुनाव आइसकेको थियो। स्थानीयले मत हालेनन् भन्ने सुनेका थियौँ, कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपक थापाले भने।
निजी क्षेत्र नपुगेपछि हामीले खाद्यान्नको माग पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरेर गत असारमा करिब दुई हजार क्विन्टल चामल नागुमा पुर्याइसकेका छौँ। अब फेरि समस्या नआउने गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँछौँ।
नागुको यो घटना एउटा गाउँको समस्या मात्रै होइन। कठिन भूगोलका कारण सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँमा खाद्यान्न पहुँचको समस्या छ। त्यसैले ‘जहाँ बजार पुग्दैन, त्यहाँ नागरिकको खाद्य अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै यस्ता समस्याका बीच सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत यस अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेको थापाले बताए।
कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकराज जोशीले संस्थाले आफूलाई खाद्यान्न बेच्ने संस्थाका रूपमा मात्र नभई राज्यको खाद्य सुरक्षा प्रणालीको एक संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्दै आएको बताए।
दुर्गम क्षेत्रमा नाफाभन्दा आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने, किसानबाट उत्पादन खरिद गर्ने र सङ्कटका बेला सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कामलाई कम्पनीले आफ्नो प्रमुख दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ,उनले भने।
यही नीतिअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १४ जिल्लाका ५२ वटा क्षेत्रमा ४६ हजार ६५४ दशमलव ९३ क्विन्टल चामल, गहुँलगायतका रु चार करोड ८२ लाख १६ हजार २६ बराबरका खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो।
प्रदेशभरका पाँच जिल्ला शाखा कार्यालय–बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम र कञ्चनपुर, दुई डिपो–दार्चुलाको खण्डेश्वरी र बाजुराको कोल्टी तथा ४५ बिक्री केन्द्रमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको थापाले जानकारी दिए।
त्यसक्रममा प्रदेशभर ३४ हजार ६२६ दशमलव ४५ क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी बाजुरा शाखाबाट करिब १४ हजार ७६१ दशमलव २७ क्विन्टल चामल, १७ दशमलव पाँच क्विन्टल चिनी र ८८ क्विन्टल गहुँ बिक्री भएको उनले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा कम महेन्द्रनगर शाखाबाट १० दशमलव शून्य एक क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ।
कम्पनीले व्यापारका लागि आफ्ना उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउनुका साथै किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको छ। तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष स्थानीय किसानबाट ५२ हजार ८६६ दशमलव ५३ क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गरिएको छ। त्यसमध्ये ४५ हजार ९५५ दशमलव ६१ क्विन्टल धान, चार हजार ५०० क्विन्टल चामल र दुई हजार ४१० दशमलव ५८ क्विन्टल गहुँ खरिद गरिएको थियो।
यहाँ ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा कैलालीमा मात्रै ३८ हजार ९४९ दशमलव २४ क्विन्टल र कञ्चनपुरमा सात हजार सात क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो।
किसान प्रोत्साहन नीतिअनुसार सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ९०० समर्थन मूल्यभन्दा रु एक हजार २५० बढी अर्थात् रु चार हजार २५० मा गहुँ खरिद गरिएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, रैथाने (स्थानीय) बाली तथा स्थानीय उत्पादनअन्तर्गत जोरायल बासमती, भटमास, मह, घ्यु र गेडागुडीसमेत खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस कार्यले बजारमा मूल्य स्थिर राख्न मात्र नभई किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न पनि सघाउ पुगेको थापाले दाबी गरे।
चाडपर्वका बेला सञ्चालन गरिने सुपथ मूल्य पसलमार्फत कम्पनीले गत वर्ष मात्रै उपभोक्तालाई रु चार लाख पाँच हजार १५ बराबरको छुट दिएको थियो।
हामी सरकारको व्यापारिक कम्पनी हौँ, तर हाम्रो काम व्यापारमा सीमित छैन। निजी क्षेत्र नपुगेका ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउने, किसानका उत्पादन खरिद गर्ने र आवश्यक पर्दा सुपथ मूल्यमा नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने दायित्व पनि हाम्रो हो,थापाले भने।
दुर्गम र कठिन भूगोलका कारण कुनै पनि नागरिक खाद्यान्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ। त्यसअनुसार विगतदेखि नै काम गरिरहेका छौँ।
हाल कम्पनीसँग करिब ३२ हजार क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको र सुदूरपश्चिममा खाद्य अभाव भएको अवस्थामा यथाशीघ्र सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, आगामी दिनमा स्थानीय उत्पादनको खरिद बढाउँदै किसानलाई थप बजार सुनिश्चित गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको थापाले बताए।