समृद्धिका प्र्रशस्त सम्भावना भएको जिल्ला हो मुगु
मणिचन्द्र कार्की, गा.वी.स. सचीव
मुगु जिल्लाको सबैजसो गाबिसको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने बरिष्ठ एवं अनुभवि स्थानिय सचिव हुदा कस्तो महसुस भैरहेको छ ?
गा.वि.स.का प्रशासनिक, जनसम्पर्क, राजनैतिक तथा विभागिय काम गाबिस अध्यक्ष र सचिव समेतको भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले केहि बोझिलो छ । यो खालको कठिन भूमिका निर्वाह गर्ने सिलसिलामा केहि नयाँ अनुभव भएका छन् । गाबिस अन्तर्गतका ५२ जनाले गर्ने काम १ जना सचिवले गर्नु पर्ने विडम्वना यथावत् छ । सचिवको दरवन्दी अभावमा आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र भएको गाबिसको आसपासका ३ देखि ४ ओटासम्म गाबिसको नेतृत्व सम्हाल्नु परेकोले धेरै झन्झटिलो छ । स्थानिय गाबिस सचिव हुँदा गाबिसका विभिन्न कामहरु निरन्तर गर्दा पनि अपजस पाउनु पर्ने तितो सत्य छ ।
बरिष्ठ एवं अनुभवि स्थानिय गाबिस सचिव हुनुको नाताले मुगु जिल्लामा राजनैतिक दलको भूमिका कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राजनिति गरेको अवस्था नै देखिदैन हाम्रो जिल्लामा । सँधैजसो भागबन्डा र लुछाचुँडीमै वादविवाद गर्ने, जसको शक्ति उसको भक्ति गर्ने, स्थानिय विकासको चिन्ता कम भएको देखेको छु । केहि बर्ष अघि पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना मुगुमा लागु हुँदा यहाँका सबैजसो राजनैतिक दल र समुहको असक्षमता र लुछाचुँडीले रद्द हुने दूरावस्था सिर्जना भयो । पछिल्लो उदाहरण, सांसद विकास कोषको १ करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये ४२ लाख रुपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि आपसी किचलो मुख्य जिम्मेवार छ । छिमेकी जिल्लाहरुमा जिल्लाभित्र र बाहिरका हरेक महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा मेल र एकताभाव देखिन्छ । पञ्चायतमा व्यक्तिगत राजनितिले मुगु पछि पर्ने अवस्था आयो भने अहिले राजनैतिक दलका नाममा गरिने अराजनितिक क्रियाकलापले मुगु पछि परिरहेको छ ।
तपाइँ गाबिस सचिव हकहित संरक्षण समितिको संस्थापक केन्द्रिय सदस्य र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ, गाबिस सचिवहरु सदरमुकाम केन्द्रित हुने र कर्मचारीहरु जिल्ला बाहिरै बस्ने गलत संस्कार छ नि ?
गबिस सचिवको हकमा जिल्लामा पूर्ण दरवन्दी छैन । एउटा सचिवले ३ देखि ४ ओटा गाबिस हेर्नु परेको छ । यसखाले समस्या समाधानका लागि पनि सदरमुकाम केन्द्रित बन्नु परेको छ । सदरमुकाम केन्द्रित सुविधाले पनि हरेक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप सदरमुकाम बाहिर सम्भव पनि छैन । ति सबै क्रियाकलाप फेरि सचिवले नै गर्नु परेको छ र भने निजामति कर्मचारीको सवालमा राजनैतिक साँठगाँठले तपाइँले भनेजस्तो समस्या सिर्जना भएको छ । हाम्रो कर्मचारी संगठनले यो खाले संस्कारका विरुद्धमा मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायहरुमा झक्झक्याएको छ । कतिपय अवस्थामा अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । आसा गरौं यस्ता समस्या नयाँ संविधान संस्थागत हुँदै जाँदा विस्तारै समाधान हुँदै जानेछन् ।
मुगुका राजनैतिक दल, कर्मचारी र जनताका नकारात्मक प्रसंग मात्रै उठान भए, सकारात्मक र प्रेरणादायी कुरा पनि केहि होलान् नि ?
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र प्रविधिको पहुँच बढ्दै जाँदा मुगालीहरुले विकासका हरेक सवालमा विगत भन्दा वर्तमानमा सचेत हुँदै आएका छन् । राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुमा पनि सुझबुझ पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । विकासको चासो र चिन्ता बढ्न थालेको होकी भन्ने भान हुन थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा हामी अधिकांस मुगुवासीहरु इमान्दारिता बढि छ । विशेषतः जनयुद्ध पछिको कालखण्डमा अशिक्षा, भोकमरी र बेरोजगारीले पीडित गाउँवस्तिमा पनि सचेतना सञ्चार भैरहेको पाइन्छ । यहाँका महिला र दलितले समेत आफ्नो हक र अधिकारका बारेमा बोल्न थालेका छन् । पछिल्लो आँकडाअनुसार हाम्रो मुगु विकास सुचकांकमा ६६ औं स्थानमा रहनुले पनि मुगुको समग्र विकास र मुगालीको चेतनास्तर बढेको मानिन्छ ।
हाम्रो जिल्ला विकास र समृद्धिका हिसाबले प्रसस्त सम्भावना भएको जिल्ला हो । हामीसँग नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर राराताल छ । बहुमूल्य यार्सागुम्बाको दास्रो गन्तब्य हाम्रो मुगु हो । महत्वपूर्ण धार्मीक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरु छन् । जस्तै, ६ ओटा जिल्ला अवलोकन गर्न सकिने खेस्ममालिका, प्रशिद्ध धार्मिकस्थल छायाँनाथ, जडिबुटीका लागि महत्वपूर्ण हाम्रा हिमाली क्षेत्रहरु, ऋणमोक्ष दह, चंखेली लेक, तामाखानी, मुगु गाउँ आदि रहेका छन् । यिनको सदुपयोग गर्न सके हामी चाँडै समृद्ध बन्न सक्छौं ।
अझै पनि राजनैतिक संक्रमणकाल र चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारीका बिचमा सरकार, राजनैतिक दलसँग कस्तो खालको अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ ?
झण्डै एक दसक हामीले संक्रमणकालका रुपमा विताई सक्यौं । अब देशमा संविधान बनेको, समुचित विकासको आधार संघियता लागु हुने अवस्थामा झन् सचेत बन्दै अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब सरकार, राजनैतिक दल, नागरिक र कर्मचारी सबै आ–आफ्नो भूमिकामा प्रतिबद्ध भई देश विकासमा जुट्नु पर्छ । हाम्रोजस्तो विकासका हिसाबले पछि परेको ठाउँको उत्थान र विकासका लागि सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ । कर्णालीका नाउँमा आउने करोडौं रकम सदुपयोग गर्न अब सबै सचेत हुनुपर्छ । र गाबिस सचिवका हकमा सरकारले चाँडै सम्पूर्ण गाबिसमा पदपूर्ति गरिदेओस् । हरेक गाबिसमा १ जना लेखापालको पनि ब्यबस्था भएमा बजेट सदुपयोगमा अझ पारदर्सिता र गतिशिलता हुने थियो ।