चीनको वान बेल्ट वान रोड परियोजना ७० देशलार्इ जोड्दै

एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको महत्वाकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड ९ओबीओर० लार्इ लिएर भारतले चिन्ता जनाएको छ। यो परियोजना आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै भारतले चिन्ता जनाएको हो । यो परियोजनामार्फत् चीनले रेल, सड़क र समुद्री मार्गबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ७० देश जोडिनेछन् । जसमार्फत चीनले आफूलार्इ घेर्न खोजेको भन्दै भारतले आलोचना गरिरहेको छ। ओबीओरमा चीनले ९०० अर्ब डलर ९करिब १०२ लाख करोड रुपैयाँ० खर्च गरिरहेको छ। यो रकम विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हो ।

सिल्क रूटको आधुनिक रूप ओबीओआर

दोस्रो शताब्दीमा चीनले ने भारत, फारस ९वर्तमान इरान० र रोमन साम्राज्यलार्इ जोड्न सिल्क रूट बनाएको थियो । यसबाट चिनियाँ कारोबारी उँट र घोडाको माध्यमबाट रेशमसमेत धेरै वस्तुको व्यापार गर्थे । चीनले अहिले ओबीओआरलार्इ दुर्इ भागमा बनाइरहेको छ। पहिलो स् जमीनमा बनिरहेको सिल्क रोड छ । जसलार्इ सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट ९एसआरईबी० भनिन्छ । दोस्रो स् म्यारीटाइम सिल्क रोड ९एमएसआर० हो, जुन समुद्र हुँदै गुज्रिँदैछ ।

एसआरईबी एशिया, अफ्रिका र युरोपलार्इ जोड्नेछ । यो रूटले बेइजिङलार्इ टर्कीसम्म जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्कातिर रूस(इरान(इराकलार्इ पनि यसले घेर्नेछ । अर्कातिर एमएसआर दक्षिण चीन सागरबाट हिन्द महासागरको बाटो हुँदै दक्षिण(पूर्व एशिया, अफ्रिका र खाडी देशलार्इ जोड्नेछ ।

९८ सय किमी रेल लाइन

ओबीओआरमार्फत् चीनले पूर्वाधार, ढुवानी र ऊर्जामा ठुलो लगानी गरिरहेको छ। यसमार्फत् पाकिस्तानमा ग्यास पाइपलाइन, हंगेरीमा एक राजमार्ग र थाईल्यान्डमा तीब्र गतिको रेल लाइन बनाइँदैछ । चीनबाट युरोप ९पोल्यान्ड० सम्म ९८ सय किलोमिटर रेललाइन पनि बनाइँदैछ ।

ओबीओआरमार्फत् चीनको शिनजियाङ्गबाट पाकिस्तानको ग्वादरसम्म चीन(पाक इकोनोमिक कोरिडोर ९सीपीईसी० बनिरहेको छ । सीपीईसी पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर ९पीओके० हुँदै जान्छ । भारतले यसलार्इ सम्प्रभुताको उल्लंघन मानिरहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि देशले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालार्इ नजरअन्दाज गर्दै यस परियोजनासँग जोडिन सक्ने छैनन् ।

परियोजनाको सम्बन्ध काश्मिरसँग छैन

अघिल्लो साल मेमा चीनमा ओबीओआरमाथि भएको सम्मेलनमा २९ देश सहभागी भए । यसमा भारत भने सहभागी भएन । त्यो बेला भारतले यस परियोजना अन्तरराष्ट्रिय कानुन, पारदर्शिता र बराबरीमा आधारित हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यो बेला भनेको थियो, सीपीईसीको भारतको राजनीतिक र काश्मीर सीमा विवादसँग सीधै कुनै लेनदेन छैन । यो केवल आर्थिक सहयोग र विकासका लागि बनाइएको हो ।’

भारतलार्इ के घाटा ?

हिन्द महासागरका देशमा चीनले बन्दरगाह, नौसेना बेस र निगरानी पोस्ट बनाउन चाहिरहेको छ। यसलार्इ भारतले एक किसिमले आफूलार्इ घेर्न खोजिएको अर्थ लगाएको छ। यसलार्इ ‘स्ट्रिङ्ग अफ पल्स’ नाम दिइएको छ। परियोजनामार्फत् चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेशमा विशाल बन्दरगाह बनाउँदैछ। यसमार्फत उसले बंगालको खाडी र अरब सागरमा प्रभाव बढाउनेछ । ओबीओआरमार्फत् चीनले विकासशील देशमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्दैछ । यसबाट ती देशहरूमा भारतको व्यापारमा असर पर्न सक्ने चिन्ता भारतीय अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

भारतलार्इ पनि फाइदा

केही विज्ञहरूले भने ओबीओआरमा सहभागी भएमा भारतलार्इ पनि ठुलो फाइदा हुने बताएका छन् । यो क्षेत्रमा उसको प्रभाव विस्तारका अलावा ऊर्जा र समुद्रमाथि पनि पकड मजबुत हुनेछ । ओबीओआरमार्फत चीनले भारतमा लगानी बढाउनेछ । जसले भारतको पूर्वाधार विकासमा सहयोग मिल्न सक्ने भारतीय विज्ञहरू नै बताउँछन् ।

आर्थिक कब्जा गर्दै चीन ?

भारतस्थित विदेश मामिलका जानकार रहिस सिंहले चीनले ओबीओआरमार्फत् श्रीलंका, म्यान्मार, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र म्यान्मारलार्इ अर्बौँ डलर ऋण दिइरहेको छ । तर यी देशहरू उसको ऋण तिर्ने अवस्थामा नरहेका उनको तर्क छ। चीनले त्यहाँको पूर्वाधार विकासको काम लिँदै आफ्ना कम्पनीलार्इ बेचिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले यी देशमाथि आर्थिक रूपमा कब्जा गरिरहेको भारतीय पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । यो परियोजनामार्फत् चीनले भारतलार्इ जमीन र समुद्र, दुवैतर्फबाट घेरिरहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । यदि भारतले यसमा ९ओबीओआर० सहभागिता जनाएमा विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सेदार त बन्नेछ । अर्कातिर भारतको चिन्ता भनेको यसमा नेतृत्वदायी भूमिका नहोला भन्ने हो ।