गैर आवासीय नेपालीको भोटिङ अधिकार अन्यौलमा
काठमाडौं मंसिर २०। विदेशमा बस्ने नेपालीले निर्वाचनमा भोट हाल्ने ब्यवस्थागर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य नै अघि बढेको छैन । सर्वोच्च अदालतले अब आउने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो अनुसार सरकारले यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारी लगायतका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
महिनौं बितिसक्दा यसबारे अध्ययन नहुँदा निर्वाचन आयोगको हात खुट्टा बाँधेको अवस्था छ । ‘यसबारे विस्तृत अध्ययन नभएसम्म अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन’ –निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने वातावरण तयार गर्न विभिन्न दलका प्रवासी समूहले आयोगमा एकपछि अर्को गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । हालै राप्रपाका प्रवासी समूहले पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउँदै आयुक्त शर्माले भन्नुभयो– ‘ज्ञापनपत्र बुझाउने विभिन्न दलका प्रवासी समूहलाई दलमार्फत त्यसबारे अध्ययनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनिरहेका छौं ।’
अदालतको आदेशपछि आयोगले यसबारे विस्तृृत अध्ययनको खाँचो औंल्याउँदै आएको थियो । अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अरु देशको अनुभवको अध्ययन गर्नुपर्दछ’, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो– ‘यसका लागि विस्तृत अध्ययन हुुुनु आवश्यक छ । त्यो काम सरकारको हो ।’
आयोगको सन् २००९ मा तयार गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयलाई समावेश गरिएको थियो । आयोगले सन् २०१४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि विदेशबाट मतदान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसियालगायतका देशमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो ।
निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपालीहरु कुन कुन देशमा कति छन् भन्ने वास्तविक लगत पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको पनि आयोग बताएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट कामदारका लागि गएका ५० औं लाखले श्रम स्वीकृति लिएका तथा वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेखबाहेक विभिन्न पेसा र व्यवसायमा २० लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ । ‘विदेशमा गएका नेपालीको आधिकारिक तथ्यांक आउनुप¥यो, विभिन्न देशको कानुनी अभ्यासबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ’ –आयुक्त शर्माले भन्नुभयो ।
साथै,विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा हुने समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन राउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गर्दा देशलाई प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्न भनिएको छ ।
यसबारे विस्तृत अध्ययन थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो । अध्ययनपछि मात्र कानुन निर्माणलगायत अन्य कार्य हुने डा। यादवले बताउनुभयो । यसैबीच आयोगले विगतको निर्वाचनको समीक्षा, रणनीतिक सुधारलगायत कार्य अघि बढाइएको जनाएको छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।