सेनामा अझै जंगी शासनः सानालाई ऐन ठूलालाई चैन

काठमाडौँ, मङ्सिर २४ । नेपाली सेनामा कार्यसम्पादन सरुवा, बढुवासम्ममा ठूला र पहुँच भएकालाई काखी च्याप्ने तर तल्लो दर्जा र पहुँच नभएकालाई पाखा लगाउने गरेको पाइएको छ ।

 

तल्लो दर्जा र पहुँच नभएकाले गल्ती गर्नासाथ कारबाहीको भागीदार बन्नुपरे पनि पहुँचवालाले नियमविपरीत काम गर्दा पनि कारबाही नहुने गरेको स्थिति सेनाभित्र रहेको हो ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

नेपाली सेनाले केही दिनअघि मात्र तीन अधिकृतसहित ११ जनालाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसमा दोषीहरुबाट करिब साढे ३ करोड बिगो उठाउने निर्णय भएको थियो । कोर्ट इन्क्वायरीको सिफारिससँगै उपरथीको अध्यक्षतामा बनेको जनरल समरी सैनिक अदालत ९कोर्ट मार्सल० मार्फत गरिएको कारबाहीमा पनि ठूला र पहुँचवालालाई जोगाएको पाइएको हो ।

 

भर्ना छनोट समितिमा तत्कालीन समयमा सहायक रथी टेकबहादुर सिंह थिए । उनले केही समयअघि मात्र अवकाश पाएका छन् । सेनाले उनीमाथि गम्भीर छानबिन गरेर कारबाही गरेको पाइएको छैन ।

 

भर्नाका क्रममा ३ करोडसम्मको अनियमितता हुँदा तल्लो तहबाट मात्रै सम्भव हुने नदेखिए पनि सेनाले माथिल्लो तहका अधिकारीमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही गरेको छैन ।

 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भने छानबिन र कारबाही प्रक्रिया सैनिक ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएको बताए । उनले कारबाहीमा कसैलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिनेसमेत बताए ।

 

सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को दफा ८ मा सेनामा रिक्त पदहरुमा छनोट गरी नियुक्ति गर्न भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्यको अध्यक्षता रहने गरी मन्त्रालयको सचिव वा उसले तोकेको व्यक्ति, कार्यरथी, प्रधानसेनापतिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ एक जना गरेर तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तर, भर्नामा भएको भ्रष्टाचार अनियमिततामा माथिल्ला अधिकारीलाई चोख्याएर तल्ला तहकालाई जेल सजाय, बर्खास्त र जरिमाना गरिएको हो ।

नियमविपरीत भर्ना भएको आरोपमा सेनाले १०१ जना सैनिक जवानलाई केही दिनअघि बर्खास्त ग¥यो । तर, उनीहरुलाई भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहभागी कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि कारबाही भएन ।

 

सैन्य स्रोतका अनुसार भर्नाका क्रममा प्राविधिकतर्फका एक महासेनानी र दुई प्रमुख सेनानीलाई पनि सचेत मात्र गराएर छाडिएको छ । मेडिकलतर्फका ती तीन सैनिक अधिकारीले भर्नाका क्रममा उचाइ, छाती तथा तौल नपुगेकालाई पुगेको लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमविपरीतका कार्यलाई पनि स्वीकृति दिएका थिए ।

 

‘उनीहरूलाई माथिकै आदेशअनुसार अवैधलाई वैध बनाउन निर्देशन हुनुपर्छ, त्यसैले अहिले केही गरिएन, नत्र आँखा टेडो देख्नेलाई पनि ठीक छ भन्नेमाथि कसरी सचेत मात्र गराएर छाडिन्छ रु’ एक सैन्य अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।

 

गत २०७३ देखि २०७५ सम्म सेनाको विभिन्न पदको भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेनाले दुई अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्ष कैद गरी बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो । दुई अन्य दर्जाकालाई ६ वर्ष कैद र बर्खास्त र एक अधिकृतसहित तीन जनालाई बर्खास्त गर्ने फैसला भएको थियो ।

 

त्यस्तै, एक अधिकृतसहित दुई जनालाई जरिमाना र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त तथा अन्य दर्जाको एक जनालाई सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो ।

 

त्यस्तै, अन्य दर्जाका एक जनालाई जरिमानासहित चार वर्ष बढुवा रोक्का, पाँच अन्य दर्जालाई दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का र भर्ना मापदण्डविपरीत भर्ती भएका १०१ अन्य दर्जालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । ३७ अन्य दर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ ।

 

सैनिक ऐनअनुसार आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको र सेवारत एक अन्य दर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको जंगी अड्डा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको थियो ।