सार्वजनिक सवारीमा चरम बेतिथि, सरकारले निगरानी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था निक्कै दयनीय छ। सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रुहरु राख्ने,सवारीको सरसफाइमा ध्यान नदिने,चालक–सहचालकले यात्रुहरुलाई गर्ने निम्नस्तरको व्यवहार,लामो तथा छोटो दुरीका सवारी संचालन जथाभावी रोकेर यात्रुलाई खाना खुवाउने तथा खुल्ला ठाउँमा सौच गराउने जस्ता विषयहरु सामान्यजस्तै भइसकेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुविधा सम्पन्न, सहज, सुगम र यात्रुमैत्री बनाउँन भन्दै समय समयमा विभिन्न नीतिनियम बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने पक्ष फितलो भइदिदाँ यात्रुहरु कष्टपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।

नेपालमा लामो दुरीका सवारी साधन होस् वा छोटो दुरीका, यातायात क्षेत्रको अस्तब्यस्तताले गर्दा यात्रुहरु कष्ट झेल्न विवश छन्। सडक मात्र होइन, सवारी साधनको दुर्गन्ध तथा प्रदुषण पनि उस्तै देखिन्छ।

यस्तै पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई सफासुग्घर राख्नका लागि भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरेको छ।

विभागले निर्देशिकामा बुँदा ११ (क) थप्दै उक्त निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको हो। उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरसफाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था र सार्वजनिक सवारीसाधनका कर्मचारीको व्यवहार र सरसफाईको व्यवस्था थप गरिएको छ।

संशोधिन गरिएको निर्देशिकामा सार्वजनिक यातायातको भित्र,बाहिर,सिट,सिलिङ,भुईँलगायत सफा हुनुपर्ने, लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनले सरसफाई युक्त स्थानमा शौचालय र खाना खानका लागि ओराल्नुपर्ने,सवारीसाधनभित्र धुम्रपान र मदिरापान गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था तोकिएका छन्।

सार्वजनिक सवारीसाधन छुट्नुअघि र सम्बन्धित स्थान पुगिसकेपछि सूचना प्रशारण गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। विभागले सम्बन्धित स्थानबाट छुट्न लागेको, पुगेको, फोहोर नगर्नु सूचित गर्ने गरी सूचनामुलक सन्देश पनि राख्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै गाडीका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार र कर्मचारीहरुको सरसफाईमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने निर्देशिकामा छ।

जसमा चालक र सहचालकले आफ्नो सरसफाईमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने, यात्रुसँग शिष्ट र नम्र व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्ने,चालक र सहचालकलाई व्यवस्थापकले नै परिचय खुल्ने पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको विभागको भनाई छ।

यातायात ब्यवसायीहरुकै सहमतिमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो। तर निर्देशिकाहरु यातायात ब्यवसायीहरुले लत्याइरहेका छन् भने त्यसको प्रभावकारी अनुगमन पनि हुने गरेको देखिदैन।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सेवा क्षेत्र मानेर राज्यकै लगानी र निगरानीमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सके यसको गरिमा र महत्व बढ्ने देखिन्छ।