रविलाई ठूलो अवसर, सुन काण्ड वारपार गर्ने ?

काठमाडौं। सुन प्रकरण छानविन समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार प्रहरीले विगतमा गरेको छानविन र मुद्धा दर्ता प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटी भएको देखियो। छानविनलाई फितलो बनाएर मुद्धा कमजोर बनाउनुमा सरकारकै हात रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

हाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रचण्डकै अनुमति लिएर विगतमा प्रचण्डले नै जोगाएकाहरुलाई कारबाही गर्न तल्लीन देखिएका छन्। के गृहमन्त्री रविले सुन प्रकरणमा निर्मम भएर कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्लान् त ?

सनु प्रकरणमा छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले समेटेका कसैलाई नछोड्ने ऐलान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका छन्।

सोहि अनुरुप धमाधम राजनीतिज्ञ देखि कर्मचारीसम्म कारबाहीको सिफारीसमा परेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख किरण बज्राचार्य समेत कारबाहीका लागि सिफारीसमा परेका छन्।

छानविन प्रतिवेदनले यो प्रकरणमा सीआईबीबाट भएको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्ने क्रममै गम्भिर त्रुटीहरु औँल्याएको छ।

यसको मतलब अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो कतैबाट प्रभावित भयो। सरकारी वकिलको कार्यलयसमेत यसबाट अछुतो रहेन।

यो प्रकरण सतहमा आउँदा र अहिलेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोषीलाई कुनैपनि हालतमा नछोड्ने बताएका छन्। तर विगतमा सरकारको नीयतमा खोट रहेको प्रमाणीत भइसकेको छ, अहिले पनि विश्वासको ठोस आधार छैन।

सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सामु अवसर र चुनौती दुबै छ। उनले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्दा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मकता देखाएका छन्।

यद्यपी प्रधानमन्त्रीको सकारात्मकता मौखिकमात्र हो अथवा, व्यवहारमा पनि उनी तयार हुन्छन् भन्नेमा आशंका छ। किनभने सुनकाण्डकै अनुसन्धानको सुई विगतमा नेता कृष्णबहादुर महरा तथा बर्षमान पुनतर्फ मोडिएपछि सरकारले अनुसन्धानलाई टालटुल पारेको थियो।

विगतमा प्रचण्ड सरकारलेनै बचाएका हाइप्रोफाइललाई समात्न रविका लागि सहज हुनेछैन। यो चुनौतीलाई पन्छाउनु उनका लागि परीक्षा हुने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

एमाले–माओवादीकै कृपामा रवि गृहमन्त्री बनेका हुन्। सरकार पक्षकै ठुला नामलाई चलाउनु उनका लागि सानो चुनौती हुनेछैन। तर चौतर्फी विरोधका बिच दोहोर्याएर प्रचण्ड सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टी गर्ने हो भने उनलाई यो प्रकरणमा पछि हट्ने छुट छैन।