अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु

काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादमा परेपछि न्यायपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

छानबिनमा तानिएसँगै यी दुवै न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा हेर्न पाउने छैनन्। आलमलाई सफाइ दिने फैसलापछि उत्पन्न विवाद र आक्रोशका कारण उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती बढेको छ।

यसैले उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको हो। घटनापछि, नेकपा (बहुमत)का कार्यकर्ताहरूले धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा इजलासमै दुवै न्यायाधीशलाई मोसो दलेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले गरेको उक्त फैसला उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले १४ जेठ २०८१ मा उल्ट्याइदियो । फैसलापछि आलम सोही दिन नख्खु कारागारबाट रिहा भएका थिए।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई दोषी ठहर गरेको अवस्थामा उच्च अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध जेठ १६ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो।

युवराज पौडेल सफलले दर्ता गरेको उजुरीमा दुवै न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गरी आलमलाई उन्मुक्ति दिएको मुद्दाको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

२०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा आलममाथि २३ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा प्रहरीले आलमलाई रौतहटस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो।

न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमसहितलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालतको फैसलाले यो निर्णय उल्टिएपछि न्यायालयको भूमिकामाथि देशभर चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ।