बजेट छलफलमा सत्तापक्षका सांसद नै आलोचक बन्दा,संकटमा ओली सरकार ?

काठमाडौं। संसदमा बजेटमाथिकाे छलफल हुँदै गर्दा असामान्य दृश्यहरू नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले देखाएका थिए,उनिहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएकाे बजेटमाथि खराे प्रश्न उठाएका छन्। 

 नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बजेटको विरोध गर्ने दृश्य विरलै देखिन्छ। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको संसदीय छलफलले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ मोड देखाएको छ। यस पटक प्रतिपक्षी दलका सांसदभन्दा सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटका विरुद्धमा बढी मुखर देखिएका छन्।

सामान्यतया संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्ने र प्रतिपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्ने चलन रहेको छ। पार्टी अनुशासन र पार्टी लाइनको मर्यादामा बसेर सांसदहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्छन्। तर यस पटकको बजेट छलफलमा भने यो परम्परागत ढाँचा भत्किएको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले संसदमा बोल्दा उनीहरू सत्तापक्षका हुन् कि प्रतिपक्षका भनेर छुट्याउन मुस्किल हुने गरी कडा आलोचना गरेका छन्। विशेष गरी कांग्रेसका तीन दबंग सांसद चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा र पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराको भूमिकाले सबैको ध्यान खिचेको छ। यी तीनै सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूको मुखै अगाडि र्‍याखर्‍याखति पारेका छन्।

संसदमा यी तीन नेताहरूले मच्चाएको तहल्काले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा चलिरएको छ। सामान्यतया मर्यादित भाषामा आफ्ना कुराहरू राख्ने संसदीय परम्परालाई तोडेर यिनीहरूले प्रत्यक्ष र कटु आलोचना गरेका छन्। मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा नै उनीहरूका नीति र कार्यशैलीको खण्डन गर्ने यी सांसदहरूको साहसिक कदमले संसदीय राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ।

चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा र पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराले देखाएको यो बागी स्वभावको पछाडि केही ठोस कारणहरू रहेका छन्। पहिलो, बजेटमा तिनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य आवश्यकताहरू समावेश नभएको देखिन्छ। दोस्रो, पार्टी नेतृत्व र यी सांसदहरू बीचको आन्तरिक मतभेदले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हुन सक्छ। तेस्रो, जनताको अपेक्षा र बजेटको वास्तविकता बीचको फरक देखेर यी सांसदहरूले आफ्नो विवेकअनुसार बोलेका हुन सक्छन्।

यी तीनै नेताहरू कांग्रेसमा दबंग व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन् र उनीहरूको पार्टी भित्रको प्रभाव पनि कम छैन। त्यसैले उनीहरूको यो साहसिक कदमले पार्टी नेतृत्वलाई सोच्न बाध्य पारेको छ। संसदमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा नै उनीहरूका नीतिगत कमजोरीहरू औंल्याउने यी सांसदहरूको शैलीले पार्टी अनुशासनको प्रश्न खड्किएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना नेपालमा लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत देखिएकाे बताएका छन्। संसदीय प्रणालीमा सांसदहरूले पार्टी लाइनभन्दा जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नै सरकारको गलत नीतिको विरोध गर्छन् भने त्यो स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ।

तर यस घटनाले सत्तावाटी दलमा आन्तरिक एकताको प्रश्न पनि खडा गरेको छ। पार्टी अनुशासनको मामिलामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा र पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारासँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। एकातिर पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर संसदीय लोकतन्त्रमा सांसदहरूको स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्तिको हक पनि छ। विशेष गरी यी तीनै सांसदहरूको पार्टी भित्रको प्रभावशाली हैसियतले यो मामिलालाई थप जटिल बनाएको छ।

यो घटनाले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। जब आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले बजेटको आलोचना गर्छन् भने सरकारले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छ। यसले संसदको निरीक्षण र नियन्त्रण भूमिकालाई बलियो बनाउन सक्छ।

संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीं हुने गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अनुभव हो। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गर्न सक्छ जहाँ सांसदहरूले पार्टी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

आगामी दिनहरूमा चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा र पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराको भूमिका र पार्टी नेतृत्वको प्रतिक्रिया हेर्न रोचक हुनेछ। यदि यी दबंग सांसदहरूको यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने नेपाली संसदमा बहसको गुणस्तर सुधार हुन सक्छ र जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक अर्थमा जनताको आवाजलाई उठाउने काम गर्न सक्छन्। यी तीनै नेताहरूले मच्चाएको संसदीय तहल्काले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको देखिन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीं हुने गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अनुभव हो। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गर्न सक्छ जहाँ सांसदहरूले पार्टी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

आगामी दिनहरूमा यी सांसदहरूको भूमिका र पार्टी नेतृत्वको प्रतिक्रिया हेर्न रोचक हुनेछ। यदि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने नेपाली संसदमा बहसको गुणस्तर सुधार हुन सक्छ र जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक अर्थमा जनताको आवाजलाई उठाउने काम गर्न सक्छन्।