रास्वपाको आरोप सही सावित हुँदै, स्पेन काण्डमा गृहमन्त्री लेखकको छानबिन गर्न निर्देशन

काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मानव तस्करीको आरोप लगाएको विषयक्रमले नयाँ मोड लिएको छ। रास्वपाले लगाएका आरोपहरू सही सावित हुने क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीसँग जोडिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्खरै सम्पन्न स्पेन भ्रमणमा समेत मानवतस्करी भएको गम्भीर आरोप लागेको घटनाले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र प्रतिक्रिया जनाएको छ। यस सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा बढ्दै गइरहेको बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिनको निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि राम्रो भएको बताएका छन्। तर यो भ्रमणलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै असहज बनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने स्पेनको कार्यक्रममा सहभागी भएर केही मानिस नफर्किएको बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री जानुभएको कार्यक्रममा सयौं नेपाली कार्यक्रमको बहानामा गएर नफर्किएका र उतै बसिरहेको बताएकी छन्।

स्पेन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूको पहिचान र तिनीहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीसँग जोडिएको आरोप लागेपछि यो विषय अझ संवेदनशील बनेको छ। गृहमन्त्रीले यदि छानबिनका क्रममा कसैको संलग्नता पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने जनाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) ले यस विषयमा लगातार आवाज उठाएको थियो। पार्टीका आरोपहरू क्रमशः सही सावित हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। उनले भ्रष्टाचार र गैरकानूनी काम गर्न आफू रास्वपा र माओवादी नभएको बताएका छन्, तर यो भनाइले विवादलाई मत्थर पार्न भने सकेको छैन।

गृहमन्त्रीको छानबिन निर्देशनले यस काण्डमा नयाँ आयाम थपेको छ। भिजिट भिसाको आवरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने गरेको मानव तस्करीका घटना र आर्थिक लेनदेनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि यस विषयमा चुपचाप बस्न नसकेको अवस्था छ।

यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमणमा सयौं मान्छे फेक डकुमेन्ट बनाएर भिसा लगाएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। यस प्रकरणमा सलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग भइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा)का आरोपहरू सही सावित हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्यमा पनि प्रभाव पर्ने संभावना बढेको छ। यस काण्डले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

  मानव तस्करीको आरोपमा विपक्षीको संसद अवरोध जारी 

असार महिनामा मात्रै मानव तस्करीका दुईवटा गम्भीर प्रकरण सतहमा आएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रालयकै सहसचिवको संलग्नता देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक हलचल तीव्र बनेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री लेखकमाथि मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर संसद अवरोध र बहिष्कार गरिरहेको छ। पार्टीले गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन तीव्र पारेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले यी आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रेरणाबाट लगाइएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् भने निष्पक्ष छानबिनको निर्देशन दिएका छन्।

यो प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणमा अर्को मानव तस्करी प्रकरण उजागर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली असार १४ गते संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा भाग लिन स्पेन प्रस्थान गरेको मौकामा विचौलियाहरूले घुसपैठ गरी प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेर मानव तस्करी गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ।

स्पेन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलसँग गएका १० जना नेपाली नागरिकहरू नेपाल नफर्किएको विपक्षी सांसदहरूको दाबी छ। यी व्यक्तिहरूमध्ये केही अन्य युरोपेली देशहरूमा पुगेको आशंका गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली जुन २८ मा स्पेन गएका थिए र जुन ३० देखि जुलाई ३ सम्म आयोजना भएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि वित्तसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो। यस भ्रमणमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू र व्यापारीहरूको साथमा केही व्यक्तिहरू कसरी समावेश भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीमाथि पूर्ण भरोसा रहेको र उनी यस प्रकरणमा संलग्न नभएको बताएको छ। तर विपक्षी दलहरूले यी प्रकरणहरूको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यी घटनाहरूले नेपालमा मानव तस्करीको बढ्दो समस्या र यसमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नताको आशंका जगाएको छ। सरकारले यी प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व छ।