सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक द्वन्द्वले ओलीको महत्वाकांक्षी भूमि विधेयक संकटमा,मन्त्री नै घुस डिलमा

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षी भूमि विधेयक सत्ता गठबन्धनकै आन्तरिक विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने उनको रणनीति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको प्रतिरोधका कारण ध्वस्त भएको हो। यो घटनाले नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा देखिएको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

 भूमि विधेयक केवल एक कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधारशिला मानिएको छ। यस विधेयकमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण र उत्पादकत्व वृद्धिका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्। कृषि प्रधान देशमा भूमि सुधारको एजेन्डा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा रहे पनि यसको कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो विधेयकलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको थियो। तर विधेयकको जटिलता र यसका व्यापक प्रभावहरूले राजनीतिक दलहरूबीचकाे मतभेतले कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।

 कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महत्वपूर्ण विधेयकमा लटरपटर गर्न नहुने भन्दै जुन आपत्ति जनाएका थिए, त्यसको पछाडि केवल राजनीतिक रणनीति मात्र छैन। कांग्रेसको चिन्ता यो छ कि भूमि विधेयकजस्तो संवेदनशील मुद्दामा हतार गर्दा अनपेक्षित परिणामहरू आउन सक्छन्।

भूमि सुधारका विषयमा नेपालको इतिहास जटिल छ। पहिलेका प्रयासहरूमा भूमिहीनहरूको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको र भू-स्वामित्वको विषयमा विवादहरू बढेको अनुभव छ। यसैले कांग्रेसले विस्तृत छलफल र सरोकारवालाहरूसँग परामर्शको माग गरेको छ।

अर्कोतिर, कांग्रेसको राजनीतिक स्थितिलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। गठबन्धन सरकारमा भए पनि एमालेको एकलौटी निर्णयप्रति कांग्रेसमा असन्तुष्टि रहेको छ। भूमि विधेयकको विषयमा कांग्रेसको अडान यसको संकेत पनि हो।

 प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीले भूमि विधेयकलाई फास्ट ट्रयाक बाट पारित गराउने रणनीति अपनाएको थियो। यो दृष्टिकोण राजनीतिक रूपमा त्रुटिपूर्ण साबित भयो। गठबन्धन सरकारमा साझेदार दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने प्रयासले अविश्वासको माहौल सिर्जना गर्यो।

एमालेको यो दृष्टिकोणले देखाउँछ कि पार्टीले गठबन्धन राजनीतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको हो। एकलौटी शासन र गठबन्धन सरकारका बीचको फरक बुझ्न नसक्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।

यो घटनाले नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा रहेको संरचनागत कमजोरीलाई प्रष्ट पारेको छ। विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरूबीच दीर्घकालीन सहयोगको अभाव देखिएको छ। प्रत्येक पार्टीले आफ्ना तत्कालीन राजनीतिक फाइदालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गठबन्धनको स्थिरतामा असर पारेको छ।

गठबन्धन सफल बनाउनका लागि पारस्परिक विश्वास, संवादको संस्कृति र साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता हुन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा यी तत्वहरूको अभाव रहेको देखिन्छ। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो छुट्टै एजेन्डा अघि बढाउने प्रयास गर्दा सामूहिक निर्णयमा कठिनाइ आउने गरेको छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक पारित हुन नसक्दा भूमि आयोगलाई काम गर्न असहज भएको बताएका छन्। यो चिन्ता वास्तविक छ किनभने भूमि आयोगका धेरै कार्यक्रमहरू नयाँ कानुनी प्रावधानहरूमा आधारित छन्।

भूमि आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण, भू-उपयोगको नक्सांकन र भूमि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो। विधेयक पारित नहुँदा यी कार्यक्रमहरूमा कानुनी अस्पष्टता रहेको छ। यसले भूमि सुधारको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने जोखिम छ।

भूमि विधेयकको अवरोधले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कृषि आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरू भूमि व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। विधेयकको अनिश्चितताले यी क्षेत्रहरूमा लगानी र योजना निर्माणमा बाधा पुर्याउन सक्छ।

विशेष गरी भूमिहीन किसानहरू र सीमान्तकृत समुदायहरूमाथि यसको प्रभाव बढी पर्ने अनुमान छ। उनीहरूले भूमि सुधारको कार्यक्रमबाट फाइदा लिने अपेक्षा गरेका थिए तर राजनीतिक विवादका कारण त्यो सम्भावना घट्दै गएको छ।

भूमि विधेयकको वर्तमान अवस्थाले सरकारका लागि धेरै चुनौतीहरू खडा गरेको छ। पहिलो, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने छ। दोस्रो, विधेयकका विवादास्पद धाराहरूमा सहमति निर्माण गर्नु पर्ने छ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी घुस काण्डमा मुछिएपछि भूमि विधेयक अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। जग्गा दर्ताका लागि ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री अधिकारीमाथि राजनीतिक दलहरूको चौतर्फी दबाब बढेको छ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा मन्त्री अधिकारीले जग्गाधनी र दलालसँग घुसको रकमबारे कुराकानी गरेको सुनिन्छ। यो घटनाले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ।नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले घुसकाण्डमा मुछिएका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सत्तारूढ एमालेले भने दोषी देखिए कारबाही हुने जनाएको छ। तर मन्त्री अधिकारी स्वयंले घुस नलिएको दाबी गर्दै यो चरित्र हत्याको प्रयास भएको जिकिर गरेका छन्। उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप खण्डन गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटाले मन्त्रीहरूले खुलमखुला घुस डिल गर्नु निर्लज्ज भएको कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारका लागि यो घटना चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्ता घटनाले जनताको सरकारमाथिको भरोसामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।मन्त्री अधिकारीविरुद्धको आरोप छानबिनको चरणमा रहेको भए पनि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। सरकारले यस विषयमा के कदम चाल्छ भन्ने राजनीतिक क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ।

साथै, सरकारले भूमि सुधारको विकल्पहरू खोज्नु पर्ने अवस्था छ। विधेयक पारित नभएको अवस्थामा पनि भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने तत्कालीन उपायहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

भूमि विधेयकको विवादले नेपाली राजनीतिमा संवादको संस्कृति र सहयोगको भावनाको अभावलाई प्रष्ट पारेको छ। यो केवल एउटा विधेयकको समस्या मात्र नभएर गठबन्धन राजनीतिको गहिरो संकटको संकेत हो।

सफल लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति र पारस्परिक सम्मान आवश्यक हुन्छ। नेपालमा यी गुणहरूको विकास गर्न अझै लामो समय लाग्ने यो घटनाले देखाएको छ।

भविष्यमा यस्ता विवादहरूबाट बच्न राजनीतिक दलहरूले संस्थागत संवादको माध्यम विकास गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा पूर्व परामर्श र सहमतिको संस्कृतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। 

यो विवादले सत्ता गठबन्धनको स्थिरतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको एजेन्डा अघि बढाउन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कातिर कांग्रेसको प्रतिरोधले विधायिका प्रक्रियामा बाधा पुगेको देखिन्छ। यस्तो राजनीतिक गतिरोधले देशका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ ल्याउने चिन्ता बढेको छ।