नेताको घरमा पैसा भेट्दा अनुसन्धान, कालोधन थुपारिएको भनि उजुरी पर्दा छानबिन गर्न किन आलटाल ?

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी रुपमा गरियो । पहिलो दिन आन्दोलनमा केही जेनजीको मृत्यु भएपछि आन्दोलनले अनपेक्षित मोड लियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक र ध्वंशात्मक बन्न पुग्यो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिपछि व्यक्तिको निजी र नेताहरुको घरमा आगो लगाइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतको घर जलाइयो । यता, तत्कालीन सरकारको मन्त्रीहरुको घर पनि बालियो ।

सो क्रममा देउवा र तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको घरमा रकमको थुप्रो भेटिएको भनि सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल छ । तीमध्ये अधिकांश रकम जलेर नष्ट भएको देखिन्छ । उक्त रकममाथि अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नमुना पनि लिइसकेको छ ।

तर, त्यहाँको मात्र अनुसन्धान गरेर के गर्ने ? नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरुले भ्रष्टाचार र राजश्व छली गरेको पैसा जताततै लुकाएका होलान् । त्यसैमध्येको एक हो–सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । नेता, कर्मचारी, मारवाडी र व्यापारीहरुले गलत रुपमा कमाएको पैसा सो सहकारीमा थुपारिएको छ भनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी नै परेको छ ।

२०७९ चैत ८ गते पहिलो उजुरी परेकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेकोमा दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ ।

उजुरीमार्फत सिन्सियरको ठगीधन्दा र त्यहाँ भएको कालोधनबारे सूचना दिइएको छ । त्यसपछि २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । ‘गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन गरिपाऊँ’ भनि दिइएको उजुरीको दर्ता नम्बर ००८०६२ रहेको छ ।

उजुरीमा सहकारीका पदाधिकारीहरुले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भनिएको छ । त्यसैगरी, उनीहरुले कर्जावाललाई सुकुम्बासी बनाएको र सहकारीलाई कालोधन राख्ने थलो बनाएको पनि उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले सहकारी र त्यहाँका पदाधिकारीलगायतमाथि छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेको देखिन्छ । २०८१ कात्तिक २५ गते सहकारीविरुद्ध पुनः अर्को उजुरी परेको छ ।

दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ भएको उजुरी पत्रमा लेखिएको छ,‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन् । भ्रष्टाचार, राजश्व छली, गुण्डागर्दी र स्रोत नखुलेको रकम यो संस्थामा छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले यो संस्थामा अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् ।

सिन्सियर २०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छ । यहाँ एउटै व्यापारी, नेता, कर्मचारीको करोडदेखि अर्ब रकम छ । सहकारीले बजार प्रतिनिधि खटाएर पैसा उठाउँदैन । भ्रष्टाचारी र राजश्व छलीहरुले आफैं पैसा ल्याएर यहाँ राख्ने गरेका छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण आँखा चिम्लेर बसेको छ ।

न प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै छानबिन गर्छ । शुरुवाती कालदेखि नै सहकारीको अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकमा राजेश खड्का र कर्जा अधिकृतमा मीरा कर्माचार्य छन् । ठूल्ठूला व्यक्तिले पैसा राखेकाले यी तीन हर्ताकर्ताको पहुँच पनि ठूलै छ । सहकारीको हिसाबकिताबमा पनि गोलमाल छ ।

साधारण सभामा एउटा हिसाब देखाइन्छ भने वास्तविकता अर्कै छ । त्यसरी राज्यलाई राजश्व छल्ने काम भइरहेको छ । संस्थामा भएको कालोधनमाथि छानबिन गर्न कुनैपनि निकायले आँट गरेनन् । उनीहरुकै पैसा छ अनि के छानबिन गर्थें ? सहकारी दर्ता गर्ने बेलामा राजेन्द्रभक्तसँग २० लाखको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि थिएन ।

अहिले उनको सम्पत्ति अथाह छ । राजेशको अवस्था पनि उस्तै थिए । खासै पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएका आज उनीसँग करोडौंको सम्पत्ति छ । जुन कुरा उनलाई चिन्नेहरुले नै बताउँछन् । २० वर्षअघि बालाजुमा एक निजी अस्पतालमा मासिक १० हजारमा काम गर्ने मीरा पनि त्यहाँ आएपछि करोडपति बनेकी छिन् । उनीपनि पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको मान्छे भने होइनन् ।

राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोक, राजेश कलंकी र मीरा ढल्कुको हुन् । काठमाडौंकै बासिन्दा भएपनि यिनीहरु हुनेखाने परिवारका होइनन् । सहकारी खोल्दा राजेन्द्रभक्त हिँडेरै पुतलीसडक आउँथे । यता, राजेश कहिले पैदल त कहिले साइकलमा सहकारी आउँथें । अहिले उनीहरु मँहगो मूल्य पर्ने गाडीमा यात्रा गर्छन् ।

राजेन्द्रभक्तले ड्राइभर राखेका छन्, राजेश आफैं गाडी चलाउँछन् । लुट्न र ठग्न सक्नेलाई अमेरिका–अष्ट्रेलिया यहीँ रहेछ । हुन त नेपालीमा उखानै छ नि,‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ उनीहरुले जति ठगेपनि, लुटेपनि कानुनले छुँदैन । सिन्सियरले एक करोड मूल्यबराबरको धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ ।

त्यसमा पनि १० लाख रुपैयाँ त घुस नै खाइदिन्छ । २५ देखि ३० लाख पर्ने ट्याक्सी राखेर १८ देखि २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्छ । त्यो दिँदा २७ हजार रुपैयाँ घुस लिन्छ । कर्जा दिने बेलामा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छ । ऋण दिने बेलामा आठदेखि १० वर्षको म्याद भन्छ, तर वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाउँछ ।

एक प्रतिशत सेवाशुल्क त्यहीँ खाइदिन्छ । ऋण चुक्ता गर्दापनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । भन्ने बेला ब्याज १४ प्रतिशत, असुल्ने बेलामा ८० प्रतिशत । धितोको बीमा गराएर कमिशन खान्छ । ऋणीले तिरेको किस्ता बचतमा हाल्ने काम गरिन्छ । जबकि, त्यसले ऋण घटाइदिनुपर्ने थियो ।

बचतको ब्याज दिन्नन् तर ऋणको पेनाल्टीचाँहि हान्छन् । ऋण दिने बेलामा खाली फोटोकपी पेपर र नेपाली कागजमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गराएर राखिन्छ, ऋणीको । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय पत्रिकामा कुनै सूचना ननिकालिन यातायात कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमार्फत धितो आफ्नो नाममा लैजान्छन्, त्यो पनि ऋणी उपस्थित नभईकन ।

तर, कानुन भन्छ,‘धितो लिलाम गर्नुअगाडि राष्ट्रिय पत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, ऋणीलाई सूचना पठाउनुपर्छ ।’ स्थापनाकालदेखि नै कानुनको धज्जी उडाउँदै आएको सिन्सियरलाई कानुनले नै छुन सकेको छैन । सिन्सियरबाट ऋण खाने हजारौं विस्थापित भए । करोडको धितो लाखमा गुमाए ।

सिन्सियरमा भएको कालोधन न सरकारले छानबिन गर्यो, न यी तीन हर्ताकर्तालाई कसैले कारबाही गर्यो । न सरकारले केही गर्न सक्यो न पीडितले । सरकार निरीह बन्दा पटकपटक ठगहरु उक्सिरहेका छन् । उनीहरुलाई थप ठग्ने र अरुलाई पनि सडकको बास बनाउने हौसला मिलिरहेको छ ।

कुनै निकायले यी हर्ताकर्तालाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण के ? प्रष्ट छ–राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी र गुण्डाहरु यिनीहरुकै हातमा छन्। सहकारी विभाग भन्छ,‘कुनै व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पैसा राखिएमा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।’ ‘सिन्सियरको हकमा चाँहि यो नियम लागू नहुने हो ?’,सहकारी विभागलाई जनताको प्रश्न हो यो ।

सरकारले यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने सिन्सियरमा पनि अनुसन्धान गरौं । कतिले त्यहाँ कति र कस्तो पैसा लुकाएका छन् ? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । हरेक सहकारीको पैसा उठाउने र कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ ।

सिन्सियरले त देशभरबाट पैसा उठाउँछ । जतापनि लगानी गर्छ । सिन्सियरले त कुनै कानुन नै मान्न नपर्ने रहेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री छिन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकिनन् भने उनले के गर्लिन् ?