आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेले नपाऊन् उन्मुक्ति,जनताले गर्न सकुन् देशमा कानुन भएको अनुभूति

कसैले कसैको सम्पत्ति लुट्यो, तोडफोड गर्यो, आगो लगायो वा कसैलाई कुट्यो, धम्कायो भने पीडित पक्षले जाहेरी दिन पाउँछ । कानुन आफ्नो हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन । कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ वा राजश्व लुटेको छ भने उसलाई कानुनी माध्यमबाट सजाय दिलाउनुपर्छ ।
कुनैपनि बहानामा सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्न पाइँदैन । न नेतामाथि नै कुटपिट गर्ने अधिकार कसैलाई छ । तर, भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा कानुनको चरम उल्लंघन गरियो । सयौंको संख्यामा सरकारी भवन र गाडी जलाइएको छ । त्यसैगरी, व्यक्तिको निजी घर, उद्योगमा पनि क्षति पुर्याइएको छ ।

अधिकांश नेताको घरमा आगजनी गरिएको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई रक्त्याम्म हुनेगरी कुटियो । उनको टाउकोमा १४ टाका लगाउनुपरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमतीलाई घरभित्रै जलाइयो । एउटा हात काटिएकोमा उनी अहिलेपनि उपचाररत छिन् ।

तीन प्रहरीलाई कुटिकुटि मारिएको छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा अराजक र अपराधिक भीडले प्रहरीको हत्या गरेका हुन् । सो आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो भने हजारौं घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये ४५ जना शहिद घोषणा भएका छन् । सेनाको गोली लागेर जेलभित्र ज्यान गुमाएका कैदीबन्दीहरुलाई सरकारले विभेद गरेको छ ।

एउटाको आन्दोलनमा अर्कोले ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति पनि छुट्याएको छ । आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने र अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरु अहिलेपनि बाहिर छन् । नेपालमा कानुनी राज्य छ । कानुनको पालना गर्नु नेतादेखि नागरिकसम्मको कर्तव्य हो।
तर, सो दुई दिने घटनामा देशमा कानुन नै छैनजस्तो गरियो । जता मनलाग्यो, त्यता आगो झोस्दै हिँडियो । त्यति मात्र होइन, ज्यान लिनेसम्मको काम भयो । यद्यपि, उजुरी हाल्नमा भने सबैले आलटाल गरिरहेका छन् । सरकारी सम्पत्ति जनताले तिरेको करले निर्माण भएको हो । त्यो जनताको सम्पत्ति हो ।

जनताको सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याइएको छ । अनि उनीहरुले उजुरी हाल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । अनि मात्र अर्कोचोटिबाट त्यस्ता अराजक हर्कत गर्नबाट डराउँछन् । सरकारी निकायहरुले उजुरी नदिने हो भने त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरु कारबाहीबाट जोगिन सक्छन् ।

उनीहरुको मनोबल झनै बढ्छ । जो जसको सम्पत्ति क्षति पुगेको छ, उसले उजुरी हाल्नुपर्छ । उद्योगी, व्यापारी, व्यक्ति, नेताहरुले धमाधम उजुरी दिनुपर्छ । प्रहरीलाई त्यस्ता अपराधिक व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सघाउनुपर्छ । आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालय निशाना मा पर्यो ।

ती सञ्चारमाध्यम पनि प्रहरीकहाँ जान ढिलो भइसकेको छ । किन कि, हरेकपटक आन्दोलन हुँदा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयलाई टार्गेट बनाइन्छ । यसरी सञ्चारकर्मीले कसरी काम गर्ने ? कसरी समाचार लेख्ने ? आन्दोलन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले डराउनुपर्ने अवस्थथा सञ्चारकर्मीलाई भएको छ । अर्कोतिर दर्जनौं पार्टी कार्यालय जलेको छ ।

तर, ती पार्टी कार्यालयले पनि उजुरी दिएका छैनन् । यत्रो घटना हुँदासमेत कसैले उजुरी नदिनुको कारण के ? यदि कसैले उजुरी नै नदिने हो भने देशमा प्रहरी प्रशासन किन चाहियो ? कानुन किन बनाउनुपर्यो । अदालत र न्यायाधीश किन चाहियो ? जसले जे मनलाग्छ, त्यही गरे भइहाल्यो ।

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो चरण उजुरी हो । उजुरी दिइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । अनि मात्र दोषी को भनेर भेटिन्छ । सरकारी निकाय, पार्टी, व्यवसायी, उद्योगी, नेताहरु उजुरी दिन नतात्नुले शंका उत्पन्न गराएको छ।

त्यत्रो क्षति भएको छ, तर उजुरी दिन जाँदैनन् । नेपालमा अहिलेपनि २०७२ कै संविधान कायम छ । सो संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ । संविधानबमोजिम देशमा प्रहरी प्रशासन र अदालत छ । संविधानले कसैले कसैको सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । तर, कारबाही गर्न किन हिच्किचाइरहेको ? अपराध गर्नेहरुलाई अहिले कानुनको दायरामा ल्याउन नसकेमा देशमा अराजकता मच्चाउनेहरुको मनोबल बढ्दै जान्छ । नागरिकले जनधनको सुरक्षाको महसुश गर्न सक्दैनन । एउटालाई समूहलाई रिस उठ्यो भनेर अर्काको सम्पत्तिमाथि आगो लगाउँदै हिँड्यो भने देशको हविगत के हुन्छ ?

ज्नता यहाँ बस्न सक्छन् ? यहाँ उद्योग, व्यवसाय चल्छ ? देशमा कानुनी राज्य भएको महसुश हुन्छ ? अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति हुँदैन, सजाय हुन्छ। जसजसले सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाएका छन्, व्यक्तिको ज्यान लिएका छन्, उनीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुन आवश्यक छ ।

अनि मात्र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुको चेत खुल्छ । पछिल्लो समय नेपाली समाज अराजकताको बाटोतिर गइरहेको छ । जसले अराजक गतिविधि गर्छ, उसैको यहाँ वाहवाही हुन्छ । तर, देश त्यसरी चल्दैन । सुशासन र सुरक्षित देश बनाउनका लागि कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ।

कानुन कमजोर भयो भने अपराधिक जत्थाहरुको मनोबल बढ्दै जान्छ । त्यसैले यसमा सरकार सचेत होस् । सरकारले यिनीहरुलाई यत्तिकै छोडिदिने हो भने नेपालमा कसैले पनि सुरक्षित महसुश गर्न सक्दैनन् । विदेशी त आउँदैनन, नेपाली पनि यहाँ बस्दैनन् । व्यवसायीले पनि व्यवसाय गर्दैनन् ।

त्यसो भयो भने देश कसरी चल्छ ? नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल १७ हजारको ज्यान लिएर र खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त पारेर तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने । अहिलेपनि त्यहीँ गर्न खोजेको ? राजनीतिक मुद्दा भन्दै अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिँदै जाने हो भने जनता यहाँ बाँच्न सक्दैनन् ।

जनताले तिरेको करले बनेको सम्पत्ति आन्दोलनको नाममा ध्वस्त भइरहन्छ, निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगिरहन्छ । अपराध गर्नेलाई जोगाउनेहरु पनि अपराधी नै हुन्छन् । त्यसैले भटाभटी जाहेरी दिऔं । अपराध गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरौं । नत्र देशमा कहिले शान्ति आउने छैन ।

कहिले कुन समूहले आन्दोलन गर्छ, कहिले कुन । जनताको सम्पत्ति ध्वस्त भइरहन्छ, जनताको ज्यान गइरहन्छ । यदि सरकारले कानुनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने फागुन २१ गते चुनाव गर्नुको औचित्य छैन । किन कि, चुनावपछि आउने जनप्रतिनिधिले कानुन नै बनाउने हो ।

त्यही कानुन प्रहरी र अदालतले कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन कार्यान्वयन नगरिकन अपराधीहरुलाई खुलेआम छोडिदिने हो भने चुनाव गर्न आवश्यक छैन । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिन सकेन । तर, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई अहिले त समातेर कारबाही गर्न सक्छ होला ?

सरकारले दुई दिने घटनामा सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाहरुले उजुरी देऔं भनेर सूचना जारी गरिदिनुपर्यो । सरकारले पनि धमाधम उजुरी दिनुपर्यो । जनताको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुर्याउनेले उन्मुक्ति नपाऊन् । सरकारले देशमा शान्तिसुरक्षा छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नत्र देश डामाडोल अवस्थामा पुग्छ ।

यसमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर बनोस् । उनलाई जेनजीले प्रधानमन्त्री बनाएका होलान्, तर कानुन तोड्नेलाई छुट दिने अधिकार उनलाई पनि छैन ।