व्यापारीलाई तर्साउँदा सिआइबीमाथि प्रश्न

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, तस्करी, राजश्व छली तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निकायहरूको अनुसन्धान कमजोर बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, राजश्व अनुसन्धन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियमक निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतहरुले प्रश्न उठाएर मुद्धा फिर्ता गर्ने र कमजोर विगो तोक्नुले अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

अर्बौ र करोडौँ विगोसहितको मुद्धा अदालतमा जान्छ तर, जिल्ला अदालत, विशेष अदलातमा पुग्दा ती मुद्धाको धरौटी लाखमा तोकिन्छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र नीजि सम्पत्ति जोड्नेहरुविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो तथा, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतमा मुद्धाहरू लैजादा अदालतले सानो भन्दा सानो रकम लिएर धरौटीमा छाड्ने गरेको छ । जसले गर्दा उनीहरूको अनुसन्धन पद्धतिमा प्रश्न उठ्न थालेको हो।

अनुसन्धान गर्ने निकायले कमजोर मुद्धा बुझाउछन वा आरोपीहरुले भ्रष्टाचार अनियमिता नै गरेका हुँदैनन उनीहरुलाई सानो–सानो छिद्रमा पक्राउ गरिन्छ र सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई धुलिसात पारिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो प्रश्नको जवाफ ती नियमक निकायहरुसँग छैन ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार एआइजी डा।मनोज केसीले गत कात्तिकमा आफू महानिरीक्षक ९आइजीपी० बन्न नसक्दाको झोक बैकिङ क्षेत्रमा हात हालेर काम देखाउन खोजेका थिए , तर त्यसमा उनी असफल भए । उनले यसअघि आइजीपी बन्नका लागि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अदालत बुझाए, तर उनको मुद्धा कमजोर थियो अदालतले छाडिदियो ।

साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणाको परिणामबिहिन घर खानतलासी गरेका थिए । राणाको घरमा कोही पनि नभएको बेला गरिएको खानतलासीले केही नै प्राप्ती भएको थिएन । यसमा पनि उनी विवादमा तानिए ।

बैंकको कर्जा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद प्रायः देवानी प्रकृतिका हुन्छन् । कानुनतः यस्तो विषयमा पहिलो अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भएपनि राष्ट्र बैकलाई बाइपास गरेर सिआइबीका एआइजी केसीले किन बैकिङ क्षेत्रमा हात हाल्यो भन्ने कुराको प्रहरीको कुनै तहले जवाफ दिएको छैन। सिआइबीले बैकिङ क्षेत्रमा हात हाल्दा राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गर्दै बैंकिङ कसूरअन्तर्गत सोझै पक्राउ गरेको, अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत वेवास्था गरेको विषय नेपाल प्रहरीभित्र चर्चा हुने गरेको छ।

न्यायाधीशहरूले दिएको समयसीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्नु, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हाजिर जमानीमा रिहा हुनु र मुख्य पात्रमाथि अनुसन्धान नगर्नुले सिआइबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि उठेको प्रश्नबाट भाग्ने ठाउँ छैन । सिआइबीले पछिल्लो समय गरेका केही ठूला र चर्चित मुद्धामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिनामा सरकार फेरिएलगत्तै प्रहरीको अनुसन्धान शैलीसमेत फेरिएको थियो  । जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा आरोपी अरुण चौधरी र विनोद चौधरीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो  । बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिँदा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि सिआइबी अनुसन्धानको सत्ताको छायामा प¥यो । तत्कालिन सरकारले बालमन्दिरका पूर्वसञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेकोमा केपी ओलीको सरकार बनेपछि अनुसन्धान पूरा भएन। प्रमाणसमेत लुकाएर सामान्य बयान लिएर मुद्दा दायर गरियो  । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसमेत मुछिएकाले अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको थियो  ।

६० केजी तथा ब्रेक सुमार्फत तस्करी भएको सुन प्रकरणमा पनि सिआइबी अनुसन्धान विवादमुक्त हुन सकेन  । ब्रेक सुमार्फत तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएको तथा ६० केजी प्रकरणमा केहीलाई भगाएको आरोप लागेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठ्यो  । त्यसमा संलग्न मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको, तर जग्गा खरिद गर्ने व्यवसायीलाई स्वार्थ राखेर दुःख दिएको आरोप सिआइबी नेतृत्वमाथि लागेको थियो ।

तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकको घोटालामा पनि सिआइबीको अनुसन्धान वस्तुगत हुन सकेन  । सुरुमा बैंकले तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्चपदस्थलाई पक्राउ ग¥यो भने पछि तारेखमा मात्र छाडिएन, मुद्दा नै चलाइएन  ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा भएको विवादले सिआइबीमाथि प्रश्न उठ्यो  । सिआइबीले आरोपी भनेर सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिको घटनास्थलमा भेटिएको डिएनएसँग म्याच नभएपछि आरोपी छुटेका थिए ।

सहकारी ठगीका अनुसन्धानमा पनि सिआइबीले छानीछानी अनुसन्धान गरेको आरोप लागेको थियो  । कतिपयमा अधिक अभियोजन गर्ने त कतिपय मुद्दा दर्ता गरेर पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान रोकेर राखिएको विषयमा सिआइबीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । मुख्य कुरा सिआइबीको जुन इमेज छ, जनतामा जून छाप छ त्यसलाई कायम राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न प्रभाव र दबाब परेकाले पनि प्रश्न उठिरहेको हुन् ।