सरकारी अड्डाको हैरानी अन्त्य गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र कर्मचारीको ‘टेबलमुनिको लेनदेन’ अन्त्यका लागि आफ्नो स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै उनले मालपोत, राहदानी र लाइसेन्स लिन जाँदा नागरिकले भोग्नुपर्ने अपमानजनक अवस्थालाई प्रविधिको माध्यमबाट सदाका लागि हटाउन सकिने दाबी गरे।
‘नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस्। लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको,टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको। कहिलेकाही सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,उनले भनेका छन्,यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ। यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ। हामीसँग योजना छ।
थापाले अबको शासन व्यवस्था ‘न्यूनतम सरकारी उपस्थिति र अधिकतम सुशासन’को सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने बताउँदै नागरिक सेवा लिन राज्यको ढोकासम्म धाउनै नपर्ने वातावरण बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
राज्य आफैँ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने र यदि कार्यालय जानै परे पनि एक पटकभन्दा बढी धाउनु नपर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनले योजना सुनाए।
गगनको यो खाकामा डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने,एक नागरिक, एक परिचयपत्र’को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।
डिजिटल शासनलाई केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको विश्वासको रूपमा व्याख्या गर्दै थापाले यसका लागि आफूले विस्तृत तयारी गरिसकेको पनि बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दाका केही सकारात्मक अनुभवले पनि सुधार सम्भव छ भन्ने देखाएको भन्दै उनले योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्दा नागरिकले सरकारी हैरानीबाट मुक्ति पाउने विश्वास व्यक्त गरे।