२२ वटा चालु कार्यक्रमको बजेट काटेर स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी

काठमाडौं। वित्तीय संकटले लथालिंग भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना चालु कार्यक्रमहरुकै बजेट काटेर दिएको छ।

बिमाको विभागीय मन्त्रालय समेत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो चलिरहेका झन्डै २२ वटा कार्यक्रमका बजेट अलिअलि काटेर ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकामान्तर गरेर सहयोग गरेको हो।

पछिल्लो समय समयमै दावी भुक्तानी नदिएको भन्दै वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल जस्ता बिमामार्फतको विशिष्टीकृत सेवा दिने ठूला सरकारी अस्पतालहरुले बिमामार्फतको सेवा नै कटौती गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बिमा कार्यक्रम नै रोकिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर दिएको हो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई साउन यता मात्रै १० अर्ब बढी रकम दिन बाँकी छ।

‘मन्त्रालयले ७५ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेर दिएको छ, बोर्डले केही रकम जम्मा गरी रहेको छ। अब एक अर्ब जति जम्मा गरेर सेवा रोकिएका ठूला अस्पतालहरूलाई दिन्छौँ र अन्य स्रोतबाट पनि रकमका लागि पनि पहल गरी रहेका छौँ’‚ बिमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।

यसो त २२ वटा कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर बिमालाई दिँदा पनि ति कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा असर नपर्ने भन्दै रकमान्तर गरेर बिमा बोर्डलाई दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तदनुसार निर्णय बिमा बोर्डतर्फ बजेट रकमान्तर गरेको हो।

बोर्डका निर्देशक डा। पौडेलका अनुसार गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सात अर्ब रकम सेवाप्रदायक संस्थालाई दिन बाँकी थियो । त्यसमा फेरि कात्तिक, मंसिर, पुस माघको थप तीन अर्ब रकम थपिदा अहिले बोर्डलाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने दावी भुक्तानीको रकम १० अर्ब जति पुगि सकेको छ।

स्वास्थ्यका यी कार्यक्रमका बजेट कटौती गरेर बिमा गरियो रकमान्तर

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महिला स्वास्थ्यदेखि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य कार्यक्रमसम्मका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर बिमामा रकमान्तर गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा थोरै ५ लाखका कार्यक्रमदेखि ५० करोड बराबरका बजेट कटौती भएका छन्।

जसमा मुख्य गरी हाल महत्त्वांकाक्षी तरिकाले निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालहरूको बजेट सबैभन्दा धेरै काटिएको छ। जसमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्ब बजेटको आधा रकम अर्थात ५० करोड रुपैयाँसम्म रकमान्तर गरेर बिमामा पठाइएको छ।

यस्तै भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ, क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि छुट्याइएको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि पठाइएको छ।

यसका साथै संघीय अस्पतालका फायर अडिट कार्यक्रम तथा विदेशी पाहुना तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको स्वागत सत्कारका लागि छुट्याइएको ५ र५ लाख रुपैयाँ पनि बिमामा पठाइएको छ।

यस्तै हेल्थ फाइनान्सिङ एण्ड प्लानिङ सम्वन्धी कार्यक्रमबाट ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, डिजिटल हेल्थ ९० लाख रुपैयाँ, बहुक्षेत्रीय सरोकार राख्ने विषयबस्तुहरु कृषि, पशुपालन, वातावरण, खानेपानी, सरसफाई, महिला, स्वास्थ्य पर्यटन, श्रम सडक दुर्घटना, आप्रवासन इडिपीज, आईएनजीओ लगायतको बैठक अन्तरक्रिया र अनुगमनका लागि छुट्याइएको ३२ लाख रुपैयाँ पनि बिमामा पठाइएको छ।

यस्तै जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन र जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २० लाख, वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थलमा टेलिमेडिसिन सेवा र रोजगारीबाट फर्किआउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्याइएको १ करोड रुपैयाँ बिमामा पठाइएको छ। यस्तै यी लगायतका केही अन्य कार्यक्रमको पनि बजेट कटौती गरेर बिमामा रकमान्तर गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने‚आर्थिक संकटबाट बिमा बन्दै हुने अवस्थामा पुगेपछि मन्त्रालयका चलिरहेको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको बजेट कटौती गरेर रकमान्तर गरिएर पठाइएको हो तर यो तरिकाले अब सधै बिमा चल्न सक्दैन,बिमाका लागि अब माथिल्लो तहबाटै सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ।‘

ठूला अस्पतालहरुले धमाधम बिमाको सेवा रोक्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही हप्ताअघि बिमामार्फतको सेवा सुचारु गर्न सरोकारवला सबै निकायसँग उच्चस्तरीय बैठक राखेकी थिइन्। त्यस समयमा बिमा बोर्डको सबै आर्थिक अवस्थाबारे बिफ्रिङ सुनेपछि बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम जे जताबाट भए पनि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।