शिक्षामा लगाएको तीन प्रतिशत समता कर खारेजी गर्न चार निजी शैक्षिक संस्थाको माग

काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता सङ्गठनले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरीत र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाई छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए।

उनले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताए। सरकारले शिक्षामा कर लगाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ। उनले निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले सरकारले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका राखेका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिँदैन । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ।

राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन।

तसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा हामी सम्पूर्ण सङ्गठनहरू यस करको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गर्दछौँ । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्रोत, साधन र लगानीबाट शैक्षिक पूर्वाधार, प्रविधि तथा जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी गर्दै अभिभावकको मन जित्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा कर लगाउँदा संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने हुँदा र अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षाको जिम्मा आफै लिएको विशिष्ट अवस्थामा कर लगाउन न्यायोचित नहुने र यसले स्वयं लगानी गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा–दीक्षाको कार्यभार बोकिरहेको अभिभावकलाई अवमूल्यन हुने ठहराउँदै अभिभावकलाई दण्ड होइन, पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्मरण गराउँदै समता शिक्षा शुल्क कर खारेजीको माग गर्दछौँ ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत रहेको दाबी गरे । उनले समता शुल्क लगाउने निर्णय विगतमा असफल भइसकेको बताए । विगतमा डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू भएको, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधान विपरीत भन्दै उक्त कर खारेज गरेको उनले स्मरण गराए । पहिले नै संविधानको भावना विपरीत भनेर हटाइएको कर फेरि लगाइनु लज्जास्पद र हास्यास्पद निर्णय भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कुन टूल्स र अप्रोच प्रयोग गरेर समता शुल्क लगाउनुभयो रु जुन संविधान मूल कानुनको अवधारणा विपरीत छ, जुन संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ । यो पहिला पनि लागेको हो, डा.बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लाग्यो। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा फेरि १ प्रतिशत गराइयो। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो मूल कानुनको विपरीत छ, यसको आशय विपरीत छ, भनेर उहाँले यसलाई खारेज गर्नुभयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग हुँदा हुँदै अब यो जुन किसिमले उहाँहरूले शुल्क लगाउनुभएको छ, यो वास्तवमा एकदमै लज्जास्पद र हास्यास्पद भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले बजेटले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिनसक्ने बाटो खोलिदिएको तर निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने विभेदपूर्ण नीति सरकारले लिएको आरोप लगाए । उनकाअनुसार सरकारले सरकारी विद्यालयलाई स्रोत अभाव भएको भन्दै शुल्क लिन दिने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालयलाई शुल्क नतिरे पनि परीक्षा गराउनुपर्ने र शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको उनको आरोप छ।

उनले निजी विद्यालयमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा निरुत्साहन गर्ने नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि घातक हुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष शर्माले उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीमाथि समेत करको भार थपिएको बताए । उनले विदेशमा पढ्न जानेलाई पनि कर, नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि ३ प्रतिशत समता कर लगाएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने,शिक्षा नियमावलीमा विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिरी पनि परीक्षामा समावेश गराउनु र शुल्क लियो भने त्यो विद्यालयलाई कारबाही गरिनेछ, भनेर निजी विद्यालयहरूलाई कडा खालको विषय राखिएको छ । सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लेऊ भन्ने अवस्था छ, निजीलाई तिमीले शुल्क लियो भने कडा कारबाही हुन्छ भनिएको छ। सायद निजी विद्यालयहरूको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको जस्तो प्रस्ट देखिन्छ । निजीलाई अहिले बन्द गर्न सकिने स्थिति छैन । अहिले बजेटबाट आएको र नियमावलीबाट आएका विषयहरूले हामीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको नै हामीले बुझ्छौँ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई चाहिँ फुटबलको जस्तो बनाइएको छ ।

सरकारले एउटा पक्षको छ, निजी क्षेत्र अर्को पक्ष छ र विद्यार्थी अभिभावकलाई फुटबल बनाउने र कसले कसलाई गोल हान्ने भन्ने अवस्था छ, यसमा विद्यार्थी अभिभावक मारमा परेका छन् । ३ प्रतिशत करको जुन विषय छ, यो अत्यन्त अव्यवहारिक र गैर कानुनी छ । सरकारले साँच्चै नै एउटा रिग्रेसिभ ट्याक्सको रूपमा चाहिँ अप्रिय निर्णय गरेको छ।

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी लाखौँ सङ्ख्यामा विदेश गएका छन्। शैक्षिक लोनहरू देखि लेकर पढ्दै कमाउँदै गर्ने विषयहरू गरेर विद्यार्थीलाई नेपालमै पढाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिमा आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरेको थियौँ, त्यो विषय पनि आएन । विद्यार्थीलाई यहीँ रोक्न सक्ने अरू विभिन्न सम्भावनालाई पनि यसरी राज्यले अनदेखा गरेको छ। विदेश जानेलाई पनि कर राखेको छ, नेपालमै पढ्न सक्ने वातावरण भएन भनेर जानेलाई पनि कर थुपारिएको छ, नेपालमै पढ्नेहरूलाई पनि कर थुपारिएको छ ।’

चारवटै संस्थाले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरी शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न माग राखेका छन्।

सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्न, शिक्षा नियमावली ९दशौँ संशोधन० का विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धसँग जोडिएका व्यवहारिक जटिलता पुनरावलोकन गर्न, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न, विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।