औषधिमा छुट, कागजमा निःशुल्क, व्यवहारमा सशुल्क
काठमाडौं, असार १ । उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने बिरामीले निःशुल्क भनिएका औषधि शुल्क तिरेरै किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्पताल फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो प्रावधानलाई लत्याउँदै सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।
निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा प्यान्टोप्राजोल, पारासिटामोल, एसप्रिन, लिग्नोकेन, इन्डोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्लुकोनाजोल, भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स, सोडियम क्लोराइडलगायत पर्छन् ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मानसिक रोगसम्बन्धी, दुखाइ कम गर्ने, युरिक एसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी एन्टी फंगल तथा विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्र्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिदका लागि सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालका लागि बजेट पर्याप्त मात्रामा नछुट्याउँदा समस्या भएको हो । औषधि र बजेट नदिइएकाले निःशुल्क औषधि वितरण नभएको हुन सक्छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।