जलमार्गमा नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौँ, साउन १३  । गत चैत पहिलो साता भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज)को विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा नयाँ आयामको चर्चा सुरु भएको थियो ।

त्यसयता सरकारले पानीजहाज सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर आन्तरिक जलमार्गको सम्भावना अध्ययनसहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रयोजनमा यसबारे काम अगाडि बढाएको छ । राजधानीमा आइतबार आयोजित नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा दुई देशबीचको सहकार्यमा काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

करिब २७ मिनेटको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भाषणको मुख्य प्राथमिकता पनि जलमार्गको कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित थियो । नेपाल र भारतबीचको विद्यमान व्यापार प्रणाली र पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा पारवहनमा अधिक खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले त्यसको विकल्पमा जलमार्ग सबैभन्दा उत्तम माध्यम हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

“दुई देशबीचको व्यापारमा जलमार्ग ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “पारवहन खर्च घटाएर सहज व्यापारका लागि पनि यो आवश्यक छ । ” नेपाल तीव्र गतिको आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढेकाले व्यापार सहजीकरणमा पनि पारवहनसँग सम्बन्धित समस्यामा दुवै देश मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि व्यापार घाटा भारतसँगै भएको छ । त्यस्तो घाटामा पारवहनको हिस्सा पनि महìवपूर्ण छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि पारवहनको विद्यमान प्रणालीमा परिवर्तन गरेर जलमार्गजस्तो विकल्पको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भारतले जलमार्ग विकास परियोजनाअन्तर्गत उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका विभिन्न ठाउँमा वाटरवेज परियोजना निर्माणको घोषणा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गङ्गा नदीमा सञ्चालन गरिएको वाटरवेज परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन पनि गरिसक्नुभएको छ । उक्त परियोजनाको सुविधा भारतले नेपाली सीमा तथा नारायणी नदीसम्म ल्याइपु¥याउने घोषणा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलमार्गबाहेक भारतसँगको सहकार्यमा भएका पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँचचौकी ९आईसीपी० सञ्चालनलगायत कामले व्यापार पारवहनमा सहजता ल्याएको पनि बताउनुभयो ।

लगानी गर्न आग्रह

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भइसकेकाले यहाँ लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । लगानीसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसकेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेकाले लगानी गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत नेपाल विदेशी लगानी भिœयाउन आतुर रहेको सन्देश दिएको र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न पनि तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पाइपलाइन छिट्टै उद्घाटन : पुरी

कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको औपचारिक उद्घाटन छिट्टै हुने बताउनुभयो । “यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि बढीमा दुई हप्तामा पूरा हुँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै उहाँले विराटनगरमा दुई देशको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा ल्याउन तयार गरिएको एकीकृत जाँचचौकी ९आईसीपी० पनि बढीमा दुई महिनाभित्र पूरा हुने जानकारी दिनुभयो । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय पारवहन पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका विशेष सचिव एन सिभासैलामले नेपाल र भारतबीचको व्यापार पछिल्लो समय महìवपूर्ण विषयका रूपमा स्थापित भएको र द्विपक्षीय सहकार्यबाट मात्र पारवहन समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।गाेरखापत्रदैनिकमा खबर छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकासको एजेन्डा हासिल गर्न सहयोग गर्ने मात्र नभई व्यापारका क्रममा निजी क्षेत्रले बेहोरेको समस्या समाधान गर्न पनि महìवपूर्ण निचोड निकाल्ने बताउनुभयो । सोमबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा पारवहनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत छलफल सत्र हुनेछ।