३३ करोडको टेलिकम घोटालामा अख्तियार आक्रामक, तर कारबाही कर्मचारीमै सीमित

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बहुचर्चित ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै राज्यका ठूला संस्थामा हुने अनियमितता विरुद्धको कदम फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ।

अख्तियारले आक्रामकू शैलीमा कार्यवाही अघि बढाएको दाबी गरिए पनि सो कदम सतही देखावटी भन्दा गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट प्रेरित छैन भन्ने आरोप बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

नेपाल टेलिकमले केही वर्षअघि मोबाइल नेटवर्क विस्तारको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर उपकरण खरिद गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कम्पनीको आन्तरिक मापदण्ड विपरीत अगाडि बढाइएको प्रक्रियामा उच्च मूल्यमा उपकरण खरिद गरिएको, आपूर्ति नगरेका सामग्रीको पनि भुक्तानी गरिएको र आवश्यक परीक्षण प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको भन्दै अख्तियारले ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी कोष हिनामिनाको अभियोग लगाएको हो।

तर, उक्त प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानले भने व्यापक रूपमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी, ठेक्का स्वीकृति दिने उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारी र नीतिगत निर्देशनदाताहरूलाई नछोई, केवल खरिद समितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मात्रै कठघरामा उभ्याएको छ।

मुद्दा दर्तासँगै अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई नै भ्रष्टाचारको मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो। किनभने खरिद, मूल्यांकन, निर्णय र भुक्तानीजस्ता प्रक्रिया कुनै एक वा दुई व्यक्तिको निर्णयले मात्र सम्भव हुने होइन।

यस्तो महत्त्वपूर्ण परियोजनामा कार्यकारी तहका निर्णयकर्ता, सञ्चालक समिति, र सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्देशनदाताहरूको संलग्नता बिना ३३ करोडभन्दा बढीको हानि हुने खालको निर्णय एकतर्फी रूपमा हुन सक्दैन।

त्यसैले कारबाहीको घेरो केवल तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित राख्नुले अख्तियारको निष्पक्षता र संवैधानिक उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर आशंका पैदा गराएको छ।

यसअघि पनि यस्ता बहुचर्चित प्रकरणहरूमा अख्तियारले साना र मध्यम तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र दोषी देखाउँदै ठूला पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। २०७९/८० को तथ्यांक हेर्ने हो भने अख्तियारमा करिब २४ हजार उजुरी परेका थिए, तर तीमध्ये विशेष अदालतमा पुगेका मुद्दा दुई सयभन्दा कम थिए।

तीमध्ये अधिकांश मुद्दा कर्मचारीमाथि केन्द्रित छन्, जसले संकेत गर्छ— अख्तियार अझैपनि सफा राजनीति र निर्दोष कर्मचारीुको विवादास्पद फ्रेमवर्कमा अल्झिएको छ।

नेपाल टेलिकम जस्तो रणनीतिक संस्था, जसको वार्षिक आम्दानी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ, त्यसको खरिद, निर्माण, आपूर्ति प्रणाली यति सहज रूपमा अपारदर्शी बन्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।

विगतमा पनि टेलिकममाथि यस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका थिए, तर त्यसमा देखावटी छानबिनबाहेक उल्लेखनीय परिणाम आइसकेको छैन। अहिलेको प्रकरणमा पनि कारबाहीको पहिलो चरणमै प्रमुख ठेकेदार र ठेक्काको नीतिगत निर्णय गर्ने तह अछुतो रहनुले पुनः प्रमाणित गर्छ— अख्तियार अझै पनि राजनीतिक र शक्तिकेन्द्रका सन्देहीहरूसामु नरम छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रनाथ पाण्डेले भने अनुसन्धान क्रमशः अघि बढिरहेको र हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको बताएका छन्। तर त्यो औपचारिक जवाफ सर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय हुन छाडेको छ, किनभने विगतमा पनि ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने भनाइले कहिल्यै मूल दोषीलाई कठघरामा ल्याउन सकेको छैन।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, त्यो संस्थागत आस्था र जनविश्वासको पनि विषय हो। अख्तियार यदि साँच्चै आक्रामक बन्ने हो भने, ऊबाट सुरु हुने कारबाही तलमाथि होइन, सिङ्गो प्रणालीभित्र जहाँ-जहाँ दोषी छन्, त्यहाँ-त्यहाँ पुग्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, टेलिकमको यो प्रकरण पनि अघिल्ला फाइलझैं अलपत्र पर्ने छ— जहाँ तथ्यहरू हुन्छन्, तर न्याय शून्य हुन्छ।