प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा, संसदबाट बहिष्कार भएपछि बढ्यो राजनीतिक संकट

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेका छन्। नियमित कार्यसूचीअनुसार प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन संसद पुगेका प्रधानमन्त्री ओली भने फरक्क फर्किएर आउनुपर्ने बाध्यता भयो। भिजिट भिसाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्नोत्तर कार्यसूचीबाटै हटाइदिएका थिए।

संसदमै बहिष्कारमा परेका प्रधानमन्त्रीले बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले विरोधका कारण बोल्न नपाएको विषयमा प्रश्न राखे। यसको जवाफमा ओलीले मुस्काउँदै व्यङ्ग्य मिश्रित शैलीमा मज्जा लाग्यो भनेका थिए। यो घटनाले प्रधानमन्त्रीको संसदीय नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। यस प्रकरणमा ओलीकै तजबीज देखिएपछि अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने बाटो खुलेको छ। यसमा पनि ओलीकै नाम जोडिएको छ।

त्यसैगरी अध्यागमन विभागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छापा र गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म प्रश्न पुग्नुमा पनि ओलीको संलग्नता रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ। किनभने उनको इसाराबिना यस्ता कारबाही सम्भव नै नभएको उनीहरूको तर्क छ।

विपक्षीहरूले यसैलाई मुद्दा बनाएर संसद अवरुद्ध गरेका छन्। फलस्वरूप माधव नेपाल र अग्नि सापकोटाको मुद्दालाई ओलीले अवरुद्ध संसद खोल्ने रणनीतिकै रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर यो रणनीतिले विपक्षीहरूलाई तर्साउनुको सट्टा उनीहरूलाई शङ्कित बनाउने काम गरेको छ।

उल्टै कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकिने अवस्था बन्दा अहिले ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फकाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। एमालेविहीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बैठकले ओली आफैँलाई तर्साउने अवस्थामा पुर्याएको छ। यसले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

यति मात्र होइन, कुलिङ पिरियडका विषयमा पनि ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ। जुन व्यवस्थाप्रति ओलीको असहमतिले सङ्घीय निजामती विधेयक नै होल्ड गरिएकोमा कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। कुलिङ पिरियडमा प्रधानमन्त्रीबाटै राजनीति भएको भन्दै गुनासो गरेको कांग्रेसले कुनै हालतमा पछि नहट्ने भन्दै यसलाई इगोको मुद्दा बनाइरहेको छ। जसले गर्दा सत्तासहयोगी र कर्मचारीको दोहोरो पेलानमा प्रधानमन्त्री ओली परेका छन्।

यसले सत्ता र संसदमा ओलीको सकस देखाउँदा पार्टीभित्रै पनि उनीमाथि प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ। विशेषतः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रियता बढाएकी छिन्। उनको पक्षमा केही नेता कार्यकर्ता खुलेरै लागेका छन्। उमेरहदको विषयमा समेत ओलीले चाहेजस्तै नहुने अवस्थाले यो बढी चर्चामा आएको छ।

मङ्गलबार ओली र भण्डारीबीच एक्लाएक्लै भेटघाट भएको थियो। ओलीलाई भेटेर भण्डारीले अहिलेसम्म भएका भेटघाटहरू, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले व्यक्त गरेका धारणा र पार्टी राजनीतिमा आफ्नो सम्भावनाबारे बताएकी थिइन्। यसले अब ओलीले चाहेजसरी मात्र नचल्ने स्पष्ट सङ्केत मिलेको छ। उनी चौतर्फी घेरिन थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ। संसदीय दबाब, न्यायिक चुनौती, गठबन्धनको संकट र पार्टीभित्रको विरोधले उनलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ। यदि उनले यी चुनौतीहरूको समाधान गर्न नसके भने नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना बढ्दै गएकाे छ।  

देउवा–प्रचण्डको रणनीति

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच भएको भेटवार्तापछि सत्ता परिवर्तनको तयारीमा तीव्रता आएको स्रोतले जनाएको छ। दुई नेताबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा गहिरो छलफल भएको बताइएको छ।

त्यस्तै देउवाले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर खोजिरहेका छन् भने प्रचण्डले पनि फेरि सत्तामा फिर्ति हुने मौका ताकिरहेका छन्। दुवै नेताले ओलीमाथि अविश्वास गर्दै गएकाे पुष्टि हुँदै गएकाे छ।  

ओलीको कमजोर स्थिति

एकपटक बलियो मानिएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले राजनीतिक संकटमा फसेका छन्। उनको नेतृत्वमा रहेको एमालेभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि तनाव देखिन थालेएको छ। पार्टीभित्रका नेताहरूले ओलीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्।

 तर ओलीले आफ्नो राजनीतिक चतुरता र अनुभवको भरमा संकटलाई सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर यसपटक चुनौती निकै कठिन बन्दै गएकाे देखिएको छ। उनका समर्थकहरूले पनि यो स्थितिमा चिन्ता व्यक्त गरि रहेका छन्।

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दौर सुरु भएको बताउन थालेका छन्। संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि गठबन्धन अनिवार्य छ।

नेपाली जनताले फेरि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको खेल हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विकास र सुशासनको एजेन्डा पछाडि धकेलिएको छ भने नेताहरूको सत्ता संघर्षले मुलुकलाई नयाँ संकटतर्फ धकलिने अवस्था देखिएकाे छ।