आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै, कामदारहरुलाई तलब नदिईकन कामबाट धमाधम निकाल्दै

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको बहानामा कामदारहरुको श्रमशोषण गर्ने क्रम बढेको छ । तलब नमागुञ्जेल काममा लगाउने र मागेपछि कामबाट निकाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । निजी संघसंस्था, सुपरमार्केट, पसलहरुमा यस्तो धन्दा चलेको छ । त्यसैगरी, घराशायी कामदारहरुलाई पनि तलब नदिने र तलब मागेपछि निकाल्न थालिएको छ ।

तीनदेखि एक वर्षसम्म तलब नपाउनेहरु असंख्य छन् । तलब नपाएपनि उनीहरुले काम गरिरहेका थिए । हाल उनीहरुलाई पैसा नदिईकन धमाधम निकालिएको छ । पुरानो तलब नदिने अनि नआइज भनेर खाली हात पठाइदिने । बाँकी भएको तलब पछि दिन्छु भन्ने तर कहिले दिने ? थाहा छैन ।

निर्माण क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, होटल–रेष्टुरेण्ट, मिडिया, प्राइभेट अफिस, पार्टी प्यालेस, सुपरमार्केट, रिकण्डिशन सेन्टर, अटोशोरुम, बोर्डिङ स्कुल, निजी अस्पतालमा तलब पचाइदिने काम भइरहेको छ । पुरानोलाई निकाल्ने अनि नयाँलाई तीन–चार महिना काम हेर्नुछ भन्दै फ्रिमा काममा लगाउने ।

निजी संघसंस्थामा पुरानोलाई निकाल्ने र नयाँ भर्ती गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसो गर्दा उनीहरुलाई तलब दिनुपर्ने टन्टलै हुँदैन । केही वर्षयता बैंकमा संकट देखिएको छ । ऋण लिने मान्छे छैनन् भने पहिलेकै ऋणीहरुले ऋण तिरिरहेका छैनन् । जसका कारण बैंकमा खराब कर्जा बढेको छ ।

उता, लिलाम गरेको धितोहरु पनि बिक्री नभईरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा बैंकहरुलाई समस्या भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ भने बैंकहरु मर्ज हुने क्रम पनि जारी छ । बैंकले एउटै व्यक्तिमाथि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

पहुँच पुगेकाहरुलाई बैंकले आँखा चिम्लेर धमाधम लगानी गर्यो । जसले गर्दा बैंकलाई हाल कर्जा उठाउन धौ धौ परेको छ । एउटा व्यक्तिमाथि लगानी गर्नुको साटो बैंकले धेरैलाई ऋण दिनुपर्थ्यो । यसो हुँदा बैंकको ऋण उठ्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो । एउटैमाथि लगानी गरेपछि त्यहाँ व्यवसाय वा व्यक्ति डुबेपछि बैंक डुब्यो कि डुबेन ?

अहिले बैकमा भएको त्यही नै हो । यतिबेला व्यापार डामाडोल छ । दिनमा लाखौंको कारोबार गरिरहेका व्यापारीहरु हाल केही लाखमा खुम्चिनुपरेको छ । यसले व्यापारी समस्यामा परेका छन् । तीन भागको एक भाग पनि व्यापार छैन । जसले गर्दा निजी संघसंस्थाले धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालेका हुन् ।

हुन त पछिल्लो समय सर्वसाधारणसँग पैसा छैन । खान नै समस्या छ । बिहान खाए, बेलुका के खाने ? भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणलाई छ । बेरोजगारी धेरै छ, काम गरेको ठाउँमा पनि तलब नपाईरहेको अवस्था छ । यता, आम्दानी भइरहेकाहरुले पनि आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउन थालेका छन् ।

अरुलाई खानै पर्दैन, लाउनै पर्दैन, कोठाभाडा तिर्नैपर्दैैनजस्तो गर्छन् । के धनीले मात्र खानुपर्ने हो ? सरकारी कर्मचारीलाई मात्र भोक लाग्छ ? राजनीतिक दललाई मात्र खान, लाउन पर्ने हो ? जनताचाँहि के सडकमा सुत्ने ? उनीहरुलाई भोक लाग्दैन ? खानु पर्दैन ? अनि तलब दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनु हरेक कामदारको अधिकार हो । र, त्यो कानुनले पनि भनेको छ । विडम्बना, यहाँ कानुन कागजको खोस्टा र सरकार पहुँचवाला र व्यापारीको गुलाम हो । जसका कारण जनताको आवाज यहाँ सुनुवाइ हुँदैन । सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको छ ।

बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । दशैं खर्च एक महिनाको तलबबराबर र उपचार खर्च पनि कामदारलाई दिनुपर्छ । घराशायी कामदारहरु अहिलेदेखि मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म काम गर्न बाध्य छन् । बिहानबेलुकाको जुठो भाडा मोल्ने, लुगा धुने, घर पुछ्नेलगायतका काम लगाएर त्यति पैसा दिइन्छ ।

संघसंस्था, पसलहरुले १० देखि १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिइन्छ । पहिले नै कम तलब दिन्थें, अहिले त कामबाटै हटाइरहेका छन् । शोषकीहरुले श्रमिकको रगतपसिना चुस्नुसम्म चुसेका छन् । गाडीमा चढ्नेबित्तिकै आधा किलोमिटरमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २५ किलोको एक बोरा चामलको तीन हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

एक मुठो सागलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अध्याँरो, दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने, एउटा खाट नअट्ने कोठालाई पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म तिर्नुपर्छ । एक जार पानीको ६० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक किलो कुखुराको मासुलाई तीनदेखि चार सय रुपैयाँ पर्छ । खसीको मासु त १३ देखि १४ सय रुपैयाँ छ ।

दहीदूध पनि छोइनसक्नुछ । एक लिटर दहीको डेढदेखि दुई सय रुपैयाँ छ । गरिबहरुले अस्पताल जान्छु भनेर नसोच्दापनि हुन्छ । टिकट काट्न छुट्टै, उपचार शुल्क छुट्टै, औषधी छुट्टै । पैसा पनि सिद्धियो, ज्यान पनि । लुगा त अब फेरनै नसक्ने भएको छ । पुरानै लुगा टालटुल पारेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

एक सयको सामानलाई दुई हजारमा भिडाइहाल्छ । मुलुकमा जोपनि ठग भए । जुनसुकै पसल होस्, उनीहरुको सिद्धान्त नै ठग्ने र लुट्ने हो । मिठो बोल्ने अनि सर्वसाधारणको गोजी रित्याउने । महिना नमर्दै घरधनी भाडा माग्न आउँछन् । पसलमा पैसा तिरिकन सामान दिँदैनन् ।

बिल नतिरीकन डाक्टरले बिरामी छुँदैनन् । यहाँ पनि पैसाकै कुरा आउँछ तर रोजगारदाताले तलब नै दिँदैनन् । अब जनतालाई लुट्ने र चोर्नेबाहेक अरु केही उपाय नै छैन । सञ्चारकर्मीले जनताको आवाज हुन् । उनीहरुलाई राज्यको चौंथो अंग भनिन्छ । विडम्बना, उनीहरु नै भोकभोकै हिँड्नुपरेको छ ।

अनि उनीहरुले देश र जनताको पीडा कसरी उठाउँछन् ? मिडिया क्षेत्रमा झन् बढी श्रम शोषण देखिएको छ । यहाँ त जसले ठग्न सक्छ, उहीँ माथि पुग्छ । सोझासोझीहरु त सँधै हेरेको हेर्यै । हुन त आठ कक्षा पढेकोले देश हाँकिरहेका छन् । अनि देश कसरी उमो लाग्छ ? जनताले कसरी सुःख पाउँछन् ?

सञ्चारमाध्यमले अब जनताको अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलले पार्टीको सदस्यता भिडाएर सञ्चारमाध्यम र जनतालाई उल्लु बनाएका छन् । यो रोकिन आवश्यक छ । जनता र देशको विषयमा लेख्नका लागि राजनीतिक दलले रोकिदिएका छन् । सरकारले जेसुकै भनेपनि देशमा बेरोजगारी बढेको छ ।

बेरोजगारी बढेपछि गरिबी बढ्नु स्वाभाविकै हो । ठग्न जान्नेहरु धनी बन्दै गए । उनीहरुले गरिबको श्रम शोषण गर्दै गए । जसका कारण मुलुकमा गरिब र धनीबीच खाडल बढ्दै गएको छ । धनी झन्झन् धनी बन्दै गएका छन्, गरिब झन्झन् गरिब । मुलुकमा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको छ ।
कोही ऋणका कारणले आत्महत्या गर्दै छन् त कोही खान नपाएर । केही वर्षअगाडि संसद भवनअगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे ।

भाटभटेनी साहुले भुक्तानी नदिएपछि ऋणमा डुबेका उनले आत्मदाहको बाटो रोजे । उनको मृत्यु भयो, सकियो । भाटभटेनीमा पहिले पेमेण्ट गर्नुपर्छ ।

त्यहाँ उधारो कारोबार हुँदैन । उत्पादनकर्ताको पैसा नतिर्ने अनि उपभोक्ताबाट पहिल्यै पैसा असुल्ने । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले चार अर्ब ५० करोड कर तिर्नुपर्ने भनि अदालतले फैसला गरिसकेको छ । यो उनले अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । व्यापारीहरुको पैसा पनि उनले दिएका छैनन् ।

अहिले कामदारहरुलाई धमाधम निकालिरहेका छन् । राज्यलाई कर नतिर्ने, कामदारलाई तलब नदिने अनि एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिने । राज्यले यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्छ भनेर जनताले सोच्नु बेकार छ । किन कि सरकारमा बस्नेहरु यस्तै व्यापारीसँग बिकेका छन् ।कसैलाई कसैको रगतपसिना खाने अधिकार छैन । तलब नदिनेहरुविरुद्ध अब आवाज उठाउन थाल्यौं ।