लामिछानेको थुनामुक्त निवेदन दर्तामा चलखेलको आशंका,कानुनका जानकार भन्छन् संगठित अपराधमा मिलापत्र सम्भव छैन

काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको थुनामुक्त निवेदन दर्तामै कानुनी विवाद सिर्जना भएको छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता हुनुले न्यायिक प्रक्रियामा चलखेलु भएको आशंका पैदा गरेको छ।

लामिछानेले गत साउन १९ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा अभियोगमा मागदाबी गरिएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले उक्त निवेदन दर्ता गरेपछि कानुनी जानकारहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

यस मुद्दामा पहिले गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसपछि गत जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेको निवेदन दर्ता हुनुमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको बताएका छन्। उनले भने, ूरवि लामिछानेको मुद्दा संगठित अपराधसँग जोडिएको छ। संगठित अपराध देवानी मुद्दा होइन। ठगी मुद्दा मात्र भएको भए मिलापत्र हुन सक्थ्यो, तर यो मिलापत्र हुनै सक्दैन।

त्रिपाठीले उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत जिल्ला अदालतले कसरी निवेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम जिल्लाले धरौटी मागिसकेको थियो। उच्च अदालतले दफा ६८ बमोजिमको आदेश बदर गरेर ६४ दफा अनुसार थुनामै राख्न भनेको छ। सर्वोच्चले त्यसलाई सदर गरिसकेको छ। त्यसपछि जिल्ला अदालतले दफा ६८ को सुविधा दिन सक्छ त?

उनले यस्तो निवेदन दर्ता नभएर दरपीठ हुनुपर्ने बताए। यो मिलापत्र गर्ने मुद्दा होइन। यो निवेदन दर्ता नभएर दरपीठ हुनुपर्ने हो,त्रिपाठीले जोड दिए।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले पनि संगठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्रको कुनै कानुनी आधार नभएको बताए। उनले भने, संगठित अपराधको ठगी मुद्दाका सन्दर्भमा मिलापत्रबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनी व्यवस्था नै नभएको मुद्दामा निवेदन किन दर्ता भयो, यो सोचनीय छ।

पोखरेलले धेरै जनालाई लागेको मुद्दामा एक व्यक्तिले आफ्नो भागको हिस्सा मात्र बुझाएर थुनामुक्त हुने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे। एक ढंगबाट धेरै प्रतिवादी मध्येको एक जनाले आफ्नो भागको हिस्सा तिरेर मुक्ति पाउने व्यवस्था छैन, उनले भने।

लामिछानेको यो निवेदन दर्ता हुनुले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप र चलखेलको आशंका बढाएको छ। कानुनका जानकारहरूले यो घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

हाल लामिछाने सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। यो मुद्दामा संगठित अपराधको आरोप लागेको छ।