न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर निवेदन दर्ता,लामिछाने प्रकरणमा न्याय परिषदमा छानबिन हुने

काठमाडौं। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको धरौटीको निवेदनलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशको विपरीत रुपन्देही जिल्ला अदालतले विगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै गरिएको निवेदन दर्ता गरेपछि यसमाथि न्याय परिषदमा छानबिन हुने भएको छ।

साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको उक्त निवेदनलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रकाे तीव्र आलोचना भइरहेको छ। कानुनविद्हरूले यो निवेदन दर्ता गर्नुमा नै कानुनी त्रुटि भएको बताउँदै न्यायाधीशहरूमाथि बाहिरी दबाब र प्रभावको आशंका व्यक्त गरेका छन्। न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

 स्राेतका अनुसार,लामिछानेका समर्थकहरूले रुपन्देही जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी ढंगले निवेदन दर्ता गर्न लगाएको विशेष सूचना प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा प्रमाणसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ।

रवि लामिछानेका मान्छेले रुपन्देही जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी ढंगले निवेदन दर्ता गर्न लगाएको विशेष सूचना मलाई प्राप्त भएको छ। प्रमाणसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारीमा छु,एक व्यक्तिले बताए।

सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा देखिएको न्यायिक विचलनविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले लामिछानेले दुई जना न्यायाधीशहरूलाई घोषित-अघोषित रूपमा किनेको दाबी गर्दै यसविरुद्ध उजुरी दिने घोषणा गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेशको विपरीत सेटिङमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भयो। यसबारे कानुनविद्हरूले पनि आ-आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ,सफलले भने। उनले संगठित अपराधमा पनि मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता गर्ने अदालतका न्यायाधीश र निवेदन दर्ता गर्ने अदालत प्रशासनका विरुद्धमा उजुरी दिने बताएका छन्।

 लामिछानेको मुद्दालाई लिएर न्यायिक विवाद सिर्जना भएको छ। यसअघि गत माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पनि शंकाको घेरामा थियो। त्यसपछि चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त आदेशलाई बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि बैशाख ७ मा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेपछि लामिछाने पूर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। यस्तो स्थितिमा पुनः जिल्ला अदालतमा धरौटीको निवेदन दर्ता हुनुले न्यायिक व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला अदालतले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गर्नु नै शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश विपरीत जिल्ला अदालतले निवेदन दर्ता गर्ने नियतमाथि प्रश्न उब्जेको उनको दाबी छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संगठित अपराधको कसुरमा कारागारमा रहेको व्यक्ति विगो बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुनै नमिल्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक चलखेलका कारण दर्ता नमिल्ने विषय दर्ता हुनु र सेटिङ नमिलेपछि अहिले पेसी सरेको होकि भन्ने शंका उब्जिएको छ।

यो घटनाले नेपालको न्यायिक व्यवस्थामा राजनीतिक दबाब र भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि आघात पुर्याउने यस्ता घटनाहरूले न्यायिक संस्थानको विश्वसनीयतामा प्रभाव पारेको छ।

न्याय परिषदमा हुने छानबिनले यस विवादास्पद निवेदन दर्तामा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने कुराको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि न्यायाधीशहरूमाथि बाहिरी दबाब वा प्रभाव परेको प्रमाणित भयो भने यसले न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाउने निश्चित छ।

लामिछानेको मुद्दाले देखाएको यो विवादास्पद घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता र न्यायाधीशहरूको अनुशासनको महत्त्वलाई पुनः रेखांकित गरेको छ।