रवि लामिछाने मुद्दामा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न खाेजेकाे भन्दै न्याय परिषदमा उजुरी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ। अधिवक्ता रमेश बहादुर रावलले दर्ता गराएको उजुरीमा न्यायपालिकामाथि अनुचित दबाब सिर्जना गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा रवि लामिछाने समेत २२ जना प्रतिवादी रहेका छन्। उजुरीकर्ताका अनुसार लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ बमोजिम दर्ता गराएको निवेदनमा सम्पूर्ण अभियोगको उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख गरेको छ। यसले अदालतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसलालाई प्रभावित गर्न सक्ने गरी काम भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

विशेष गरी उजुरीमा याे छकि लामिछानेविरुद्ध ठगी मुद्दा मात्र नभएर संगठित अपराध निवारण ऐन विरुद्धको कसूरमा समेत सजायको मागदावी भएको छ। उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासबाट २०८१ साल मंसिर २२ गते निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने आदेश भएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका लामिछानेलाई २०८२ साल जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट थुनामुक्त गर्ने परपन्च भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताले लामिछानेका पक्षधर व्यक्ति तथा सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर निजलाई निर्दोष भनी प्रचारवाजी गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको बताएका छन्। यसका साथै न्यायपालिकालाई अनावश्यक दबाब र प्रभावमा पारी आफू अनुकूलको आदेश गराउनका लागि दबाब दिइएको आरोप छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के भने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा कार्यरत तीन जना न्यायाधीशको नाम किटान गरी उनीहरूले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश इजलास बाहिर तयार गरिसकेको भनी प्रचार भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। यस्तो गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा प्रश्न खडा गरेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

उजुरीकर्ता अधिवक्ता रावलले न्याय परिषद ऐनको दफा १२ (क) अनुसार मुद्दालाई पन्छाउने, लम्बाउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले काम भएको देखिएको बताएका छन्। त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १२ (ङ) अनुसार माथिल्लो अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा हुनसक्ने गरी दर्ता नै हुनु नपर्ने निवेदन दर्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उजुरीकर्ताले यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापका विरुद्ध तत्काल आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। न्यायपालिकाको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्नका लागि कडा कारबाही आवश्यक रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

यो मुद्दाले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षताका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। विशेष गरी राजनीतिक व्यक्तित्वका मुद्दाहरूमा बाहिरी दबाब र प्रभावको चर्चा भइरहँदा यस्तो उजुरीले व्यापक चासो जगाएको देखिन्छ।