गम्भीर कसुर,फरार र प्रमाण नष्टको जोखिमले थुनामा रवि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

दुवै पक्षको बहसपछि यो आदेश जारी भएको छ । लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू डा। नारायण घिमिरे, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पौडेलले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट सहायक सरकारी अधिवक्ताहरू सोमकान्त भण्डारी, प्रेमप्रसाद पौडेल, हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए ।

लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । यो कसुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (१) (घ) र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (२) (क) बमोजिम दण्डनीय छ । अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा, लामिछानेको बयानसहित, सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँको अवैध वित्तीय कारोबार भएको देखिएको छ ।

आदेशमा उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको २०७९/१०/१३ को बैङ्क ग्यारेन्टीसम्बन्धी निर्णयको पनि उल्लेख छ, जुन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२/१/२१ मा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको जनाएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू छन्। दफा ६८(१) ले अनुसन्धान पूरा भएको, कसुरको बलियो शङ्का नभएको वा हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएको अवस्थामा जमानतमा रिहा गर्न अनुमति दिन्छ। तर, दफा ६८(२) अनुसार गम्भीर कसुरको शङ्का, फरार हुने जोखिम, प्रमाण नष्ट गर्ने वा साक्षीलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना भएमा हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सकिन्छ।

दफा ६८(१)(क) मा फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध नहुने अवस्थामा ग्यारेन्टीमा रिहा गर्न सकिने उल्लेख छ। यस मुद्दामा अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० का आधारमा लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न कुनै आधार नभेटिएको ठहर गरेको छ। कुनै नयाँ प्रमाण नभेटिएको र मुद्दाको गम्भीर प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको हो।