विलासित वस्तुमा लगानीः सर्वसाधारणलाई ऋणको भारी,राज्यको ढुकुटी खाली

काठमाडौं उपत्यकामा ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म छ । मानिसहरुले आफूसँग भएको पैसासँगै बैंक, वित्तिय संस्थाबाट लोन गरेर यति धेरै मूल्यमा जग्गा किन्छन् । र, त्यसमा घर बनाउँछन् । यतिबेला पनि करोडौं लाग्छ ।

यसरी करोडौं खर्चिएर घर बनाउनुको एउटै कारण हुन्छ, भाडामा लगाउनु । त्यसैले, सानो जग्गा भएपनि कोठा धेरै निकालिन्छ । अनि कोठा–कोठा भाडामा लगाइन्छ । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर पछिल्ला केही वर्षयता ठूल्ठूला घर तथा भवन बनेका छन् ।

जताजतै घरैघर देखिन्छन् । एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर बनाएको सुनिन्छ । त्यो पनि पाँचदेखि १९ तलेसम्म । एउटै घरमा सयौं वटा कोठा निकालिन्छ । अनि ठाउँअनुसार एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म असुल्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै, एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाख, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट र सवारी साधन पार्किङको घरधनीले जे माग्यो, त्यति नै डेराबहालले तिर्नुपर्छ ।

घरधनीहरु एउटै घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखदेखि करोड भाडा उठाउँछन् । यसरी उठाएको भाडाको दश प्रतिशत राज्यलाई घरबहाल कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यद्यपि, घरधनीहरु तिर्दैनन् । सम्बन्धित स्थानीय तह पनि घरबहाल कर उठाउन चासो दिँदैन ।

केही गरी चासो देखाई उठाउने प्रयास गरिएमा घरधनीहरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नै पङ्गु बनाइदिन्छन् । आफ्नो घर महिनौंदेखि खाली रहेको, आफन्त, साथीभाई सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना बनाउँछन् । डेराबहाललाई पनि वडाबाट कर्मचारी आएमा सित्तैमा बसिरहेको बताउन लगाउँछन् ।

नत्र कोठाबाट निकालदिने चेतावनी दिन्छन् । घरधनीहरुले डेराबहाललाई ठगिमात्र रहेका छैनन्, उनीहरुको आधारभूत सेवासुविधा समेत खोसिरहेका छन् । कोठा अध्याँरो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ । अनि घाम ताप्न छतमा जान पनि दिँदैनन् । न त छतमा लुगा सुकाउनै दिन्छन् ।

यतिसम्म कि राति ७ बजेभित्र घर नपसे गेटमै ताल्चा लगाइदिन्छन् । कोठामा कोही आएमा गाली गर्छन् र अबदेखि ल्याएमा सरेर जानु भन्छन् । सेवासुुविधा केही नदिएतापनि भाडा माग्न चाँहि महिनाअगावै ढोकामा आइपुग्छन्, घरधनीहरु । अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । मानिसहरुसँग रोजगारी छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ ।

यस्तो अवस्थामा घरधनीहरुले भाडा घटाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरु तयार छैनन् । अहिले उपत्यकासहित अधिकांश ठाउँमा व्यापारीहरु भन्छन्– दशैं, तिहारमा व्यापार हुन्छ भन्ने आशामा बसेका थियौं । तर, यसपटक पनि भएन । अब व्यापार गर्न सकिँदैन । व्यापार गरेको पैसाले भाडा तिर्न नसकेपछि के गर्नु । अब छोड्छौं ।

यदि सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिने हो भने डेराबहाललाई मात्र राहत हुने थिएन, राज्यलाई समेत ठूलो फाइदा हुन्थ्यो । अनि घरभाडा निर्धारण गरिदिनासाथ राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउन थाल्छ । घरहरु पनि खाली हुने छैनन् ।

दैनिक तीन हजार सर्वसाधारण रोजगारीको सिलसिलामा विदेश भासिरहेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म खाली भइसक्यो । १८ वर्षदेखि ५२ वर्षसम्मका मानिसहरु विदेशमा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । यता, चाँहि देशै रित्तिसक्यो । शहरमा त केही भएपनि छन्, गाउँ पूरै रित्तिँदा खेतबारी चिरा चिरा परेको छ ।

७४ जिल्लाका जनता आफ्नो गाउँ छोडेर उपत्यका पसेका छन् । पैसा हुनेले जग्गा किनेर घर बनाए त पैसा नहुने भाडामा बसेका छन् । तीन दशकअघि उपत्यकामा एउटै व्यक्तिको २० रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गा थियो । दलाल, भूमाफियाहरुले उनीहरुसँग दश हजार रोपनीमा जग्गा किने ।

पाँच हजार रोपनीमा नबिक्ने जग्गाको दश हजार पाएपछि मानिसहरुले मख्ख हुँदै बेचे । त्यो जग्गामा दलाल, भूमाफियाहरुले डोजर चलाएर टुक्राटुक्रा पारे । अनि दश हजार रोपनीमा किनेको जग्गा आनाकै लाखौंदेखि करोडौं पुर्याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ ।

अहिले दश हजार रोपनीमा जग्गा बेच्नेहरु सडकछाप भएका छन् । उनीहरुसँग चार आनासमेत जग्गा छैन भने त्यति सस्तोमा जग्गा किनेका दलाल, भूमाफियाहरु करोडपति छन् । उपत्यकामा एकदेखि आठ आना जग्गामा मानिसहरुले घर ठड्याएका छन् ।

सरकारले केही समयअघि घर बनाउने मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अस्तव्यस्त शहर र बाटो सानो भएपछि घर तथा भवन बनाउन नक्सा पाससम्बन्धी ०६४ को मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ ल्याइएको छ । यो ०८१ म्ंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो मापदण्ड पारित गरेको हो ।

पुरानो मापदण्डअनुसार घर तीन पट्टी जोडेर, १३ फुटे बाटो वा गोरेटो बाटोमा घर बनाउन पाइन्थ्यो । सँगै खुल्ला ठाउँ पनि छोड्नु पर्दैनथ्यो । तर, नयाँ मापदण्डअनुसार अब घर तीन पट्टी जोड्न पाइँदैन । घर बनाउँदा जग्गाको ४० प्रतिशत खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्छ । सँगै १३ फुटे बाटोलाई २० फुटे कायम गरिएको छ ।

यस्तै, पहिले हाइटेन्सन लाइनको ९ मिटर टाढा घर बनाउन पाइनेमा त्यसलाई १४ मिटर बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत बनेको भनि केही वर्षअगावै सार्वजनिक गरेको थियो ।

कानूनअनुसार उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलाल, भूमाफियाहरुले स्वीकृतिबिनै धमाधम जग्गा प्लटिङ गरे । र, बेचे । त्यो जग्गामा मानिसहरु घर बनाए । ती घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन ।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा एक लाखदेखि १५ लाखसम्म घुस वा भनसुनको आडमा त्यस्ता घरलाई पनि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइएको छ । ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला नदी आसवास घरलगायत संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सुनायो ।

भूमाफिया, दलाल, कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, तालपोखरी, राज परिवारको जग्गा जालझेल गरी व्यक्तिको नाममा लगेर घर बनाइएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुमा सस्तोमा घरजग्गा बिक्री भनिएका पोष्टहरु छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । बजारमा पनि घरजग्गा बेच्न खोज्ने मानिसहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । पाँच वर्षदेखि तीन करोड भनिएको घरजग्गा अहिले ७० लाखदेखि करोडमै दिन्छु भन्नेहरु छ्यापछ्याप्ती छन् । मालपोत कार्यालयहरु सुनसान छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा हरेक महिना गिरावट आइरहेको छ भने घरजग्गाको मूल्य पनि स्वाट्टै घटिसक्यो । अनि ऋण लिईलिई घरजग्गा किनेका वा बनाएकाहरुले अब के गर्छन् ? इट्टा, बालुवा, फलाम, ढुगा, सिसा टोक्छन् कि ! घरजग्गा विलासित वस्तु छन् । जुन कुरा सर्वसाधारणले बल्ल बुझे । तर, ढिलो बुझ्दा आज जनता, बैंक, वित्तिय संस्था र राज्यकै लगानी संकटमा परेको अवस्था छ ।