निश्चित सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१७ मा भएको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ समझदारी ७ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । लामो प्रतीक्षापछि जापानस्थित नेपाली दूतावासले पहिलोपटक नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ।

जापानका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलका अनुसार कार्तिक महिनामा मात्र तीनवटा मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने थप माग पत्रहरू आउने क्रम जारी छ । यो संस्थागत प्रक्रियाबाट अब जापान जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रवीण कोइराला पहिलो लटका कामदार दुई-तीन महिनाभित्रै जापान पुग्ने बताएका छन्। कामदार छनोटका लागि कम्पनीले प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता लिने भएकाले प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने भएको हो।

सन् २०२४ मा समझदारी नवीकरण भए पनि मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत अन्योल र कार्यविधि निर्माणमा भएको ढिलाइले संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन ढिला भएको जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म अधिकांश नेपाली विद्यार्थी भिसा वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत जापान पुग्ने गरेका छन् ।

अब नेपाली कामदार संस्थागत रूपमा जाँदा कामदारलाई निकै सस्तो र सुरक्षित हुने ठानिएको छ । विद्यार्थी भिसामा १०–१५ लाखसम्म खर्च लाग्छ भने एसएसडब्ल्यूमा जापानी कम्पनीले नै बढी खर्च बेहोर्छन् ।

दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि कम्पनीले तोकेको सेवा-सुविधा नदिए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जापानले औद्योगिक, कृषि, हस्पिटालिटीलगायत क्षेत्रमा नेपाली कामदारप्रति रुचि देखाउँदै आएको छ । सन् २०२७ देखि जापानले नयाँ ‘इम्प्लोयमेन्ट स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागू गर्दै छ, जसअन्तर्गत कामकै क्रममा भाषा र सीप सिकाउँदै वर्षेनी ६०-७० हजार नेपाली कामदार लैजाने लक्ष्य राखेको छ । वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएकाले आगामी ८-१० वर्ष जापान नेपाली कामदारका लागि ठूलो बजार बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, जापानले सजिलै स्थायी बसोबास (पीआर) नदिने नीतिका कारण सीप र विप्रेषणसहित कामदार स्वदेश फर्किने सम्भावना बढी छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई बढीमा ५० हजार सेवा शुल्क मात्र लिन तोकेको छ । जापान जाने नयाँ ढोका खुलेसँगै नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र कम खर्चिलो बाटो खुलेको छ।