प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि मन्त्रालयको भारी

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका केही नयाँ अनुहारहरू निर्वाचनका लागि अचानक कसरी मन्त्री भए र निर्वाचनको मुखमा किन बाहिरिए भन्ने विषय रहस्यमय बनेको छ ।

ती मन्त्रीहरू चार महिनाका लागि कसको सिफारिसमा मन्त्रीको नियुक्ति खान आए, अनि चुनाव लड्न भनेर मन्त्रीबाट आश्चर्यजनक ढंगबाट राजीनामा दिएर किन हिँडे भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुत्तरित छ।

त्यतिबेला निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल बाहिरबाट निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मन्त्री भएकाहरू राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि उनीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र शिक्षामन्त्री महावीर पुन रहस्यमय ढंगले मन्त्री बने भने त्यसरी नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सांसदको उम्मेदवार बन्न हिँडे।

उनीहरूले सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर हिडेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको थाप्लोमा मन्त्रालयको चाप बढेको छ ।

महावीर पुनले शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली पास गराउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर म्याग्दी पुगे । कुलमान घिसिङले क्यामरा अघि पछि लगाएर धेरै काम गरेको देखाउँदै सय दिनपछि राजीनामा दिएर हिँडे।

खरेल पनि म त चुनाव गराउन आएको भन्दै भाषण गर्दागर्दै रास्वपाबाट टिकट लिएर उनीहरुले आप्mनो मूल दायित्व भूलेर निर्वाचनमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्रीको काँध गल्नेगरी मन्त्रालयको भारी बढेको छ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन मन्त्रीहरूले धमाधम राजीनामा बुझाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की एक्लैको काँधमा मन्त्रालयको भारी बढेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्कीसँग अब रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुदसहित चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।

मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्रीबाहेक १० मन्त्री छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको काँधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मन्त्रीहरूको राजीनामाले सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ । नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयन तहमा देखिएको ढिलासुस्ती, कर्मचारी संयन्त्रको जडतासँग सगै र पुरानो कार्यशैली समेत चिर्न अप्ठेरो भएका बेला प्रधानमन्त्रीमाथि ‘मन्त्रालयको भारी’ थोपरिदा सरकार कमजोर जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको एजेन्डा अघि सारे पनि मन्त्रालयहरूभित्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्न सकेकी छैनन । धेरै मन्त्रालयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, फाइल घुमाइ, प्रभावकारी समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ ।

ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्रीका रुपमा छन् भने अनिलकुमार सिन्हासँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।

मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् भने कुमार इङनामको काँधमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेका छन्।

माधव चौलागाईको काँधमा वन तथा वातावरणसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । श्रद्धा श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा बालानन्द शर्मासँग परराष्ट्र मन्त्रालय छ। मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ,जगदीश खरेल, महावीर पुन, बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिँदै आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।