प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज,ओलीलाई अर्को झड्का

काठमाडौँ । ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको विवादित र बदनाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्ततः खारेज भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएको बजेट सडकका गाई धपाउन, झार टिप्न र नाला सफा गर्ने नाममा बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा तामझाममा साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरुवात गरेका थिए । तर, रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि कार्यकर्तालाई बजेट बाड्ने काममा कार्यक्रमको पैसा सिध्याउने काम भएको थियो।

कार्यक्रमको अधिकांश रकम साना टुक्रे काममा खर्च गरिएको देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको औंल्याएको थियो ।

विगतको असफलता स्पष्ट गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यो प्रयोगविहीन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस ३ गते जारी गरेको ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ यसैको प्रतिबिम्ब हो । यो कदम केवल नाम परिवर्तन मात्र होइन, यसले विगतको असफलता स्वीकार गर्दै नीति, संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने संकेत गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिका अन्तर्गत अब संघ, सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ । युवा वर्गलाई श्रम बजारको मागअनुसार व्यावसायिक सीप, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रशिक्षण दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तालिम कार्यक्रम कम्तीमा ३९० कार्यघण्टामा आधारित हुने, जसमा ८० प्रतिशत व्यावहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान रहनेछ । कार्यस्थल आधारित तालिममार्फत उद्योग र प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी प्रशिक्षित श्रमिकलाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, अनुभव र पुँजीलाई मुलुकको श्रम बजारमा पुनःएकीकरण गरी रोजगार सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याएको छ। यसले देशमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अवसर थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम र अन्य रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विगतमा केन्द्रित र एकरूप संरचना भएको कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरको सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित बनाउने महत्वपूर्ण सुधार हो।

यो नीति सुधारले विगतका असफलताको पाठलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। अब स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रअनुसार रोजगारी, स्वरोजगार र तालिम कार्यक्रम योजना गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ। बजेटको पारदर्शिताका लागि सशर्त अनुदान र इलेक्ट्रोनिक अभिलेख प्रणालीको प्रयोग सुनिश्चित गरिएको छ। रोजगार मेला, निजी–सरकारी साझेदारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

विगतको असफलता र वर्तमान सुधार प्रयासबीचको भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। ओली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी थियो, स्थानीय सहभागिता न्यूनतम थियो र परिणाम अत्यन्त सीमित रह्यो। नयाँ निर्देशिकाले यसलाई प्रणालीगत सुधार, कार्यान्वयन,अनुगमन र वास्तविक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बनाएको छ। तर चुनौतिहरू अझै बाँकी छन्। स्थानीय तहमा क्षमता अभाव, तालिम प्रदायक संस्थाको गुणस्तर, उद्योग र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने हो भने सुधार प्रयास अधुरो रहन सक्छ।

रोजगारी र सीप विकास मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यदि देशका युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने हो भने बेरोजगारी घट्ने, स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढ्ने, र श्रम बजार सुदृढ हुने अपेक्षा छ।

ओली सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रयोगविहीन र प्रचारमुखी रह्यो भने नयाँ सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नीति सुधार, संरचनागत सुधार र स्थानीय सहभागितामा केन्द्रित प्रयास हो।

विगतको गल्ती नदोहराई, नयाँ नीति युवा र श्रम बजारका लागि वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्न सफल हुने दिशातर्फ लैजानका लागि सरकारले यसलाई चासोका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारको वार्षिकरूपमा विनियोजन हुने बजेटबाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम मन्त्रालयवाट सञ्चालन गरिने तयारी सरकारको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

संघबाट विनियोजित हुने बजेटवाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्धमा गराउन सक्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व बैंकको एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।