बालेनले नतोडेको गोगंबु बसपार्कको ठेक्का सुनिताले तोड्लिन् ?

काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मा बालाजु, सामाखुशी, गोगंबु नयाँ बसपार्कलगायतका ठाउँ पर्छ । सो ठाउँमा एक आना जग्गाकै दुई करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँ पर्छ । सरकारको १६१ रोपनी जग्गामा नयाँ बसपार्क सञ्चालन भएको छ । २०३९ सालभन्दा अघि यो व्यक्तिको जग्गा हो।

सरकारले व्यक्तिसँग प्रतिरोपनी हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्यो । जापान सरकारले २०४२ सालदेखि त्यहाँ अनुदानमा बसपार्क बनाउन थालेको हो । राजा वीरेन्द्रले जापान जाँदा बसपार्क बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुरुप जापान सरकारले नेपाल सरकारको जग्गामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरेको हो।

२०५०–५१ सालमा बसपार्क निर्माण सम्पन्न भयो । लामो समयदेखि बसपार्क ल्होत्से कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ । बसपार्कभित्र लामो रुटको एउटा गाडी छिर्नेबित्तिकै १२ देखि १३ सय रुपैयाँ ल्होत्सेलाई बुझाउनुपर्छ । २४ घण्टा पार्किङको शुल्क पनि उति नै छ । लोकल र साना गाडीले बसपार्क प्रवेश गरेको पाँच सय रुपैयाँ ल्होत्सेलाई तिर्छ।

यात्रुले टिकट काटेबापत ३० प्रतिशत कमिशन ल्होत्सेले लिन्छ। ६५ रोपनी जमिनमा बसपार्क सञ्चालन भएको छ भने बाँकी भएको जमिनमा ल्होत्सेका दीपक कुँवरले भवन निर्माण गरेका छन्। त्यहाँ एउटा सटरको ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ ।

फ्ल्याटको शुल्क पनि त्यति नै छ। खाली सटरहरु लाखौंमा बिक्री हुन्छ । त्यहाँको ३० देखि ३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । पास नै गरेर जमिन व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । ल्होत्सेले मासिक चारदेखि पाँच करोड आम्दानी बसपार्कबाट गर्छ । तर, महानगरपालिकालाई वार्षिक एक करोड १० लाख मात्र बुझाउँछ ।

२०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन भयो । कोरोना महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गर्यो, फाइदा भयो ल्होत्सेलाई । ल्होत्सेले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गरियो । २०५४ सालमा एमालेबाट केशव स्थापित महानगरको मेयर थिए । ल्होत्सेसँग आर्थिक चलखेल गरेर उनले एकैचोटि ४५ वर्षका लागि ल्होत्सेलाई बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का दिए ।

जबकि, कानुनले त्यसरी एकैचोटि लामो समयका लागि लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बालेन्द्र साहले चुनाव जिते । उनले स्वतन्त्र रुपमा लौरोबाट चुनाव जितेका थिए । त्यसपछि सर्वसाधारणले ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता बालेनले तोड्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, बालेनले सम्झौता तोडेनन् । ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता तोडेर अर्को टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राजश्व आउँथ्यो । महिनाकै करोडौं राजश्व तिर्ने पनि भेट्न सकिन्थ्यो । तर, उनले पनि सम्झौता तोडेर ल्होत्सेलाई नै लुट्न दिइरहे । यसको पछाडि कुनै कारण हुन सक्छ ।

किन कि , बालेन पनि चोखो छैनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनी करोडौं मूल्य पर्ने डिफेण्डर गाडीमा यात्रा गरिरहेका छन् । त्यो गाडी सुर्ती व्यापारीको भएको खुलिसकेको छ । आफू मेयर हुँदा बालेनले किन सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा कडाइ गरेका रहेछन् ? पोल खुल्दै छ ।

बालेन मेयर भएर ४५ महिना पदमा बसे । उनबाट कुरा धेरै र काम थोरै भयो । काम नगर्ने, स्ट्याट्स लेखेर देशलाई आतंकित बनाइरहने । कहिले सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने, कहिले नेतालार्य टुकुचामा लगेर गाड्छु भन्ने काम उनीबाट भयो । उनले कहिले जिम्मेवार भएर काम गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको कार्यक्रममा उनी कहिल्यै सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री उपस्थित बैठक उनले सँधै बोइकट गरे । कानुनमा कुनै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी स्थानीय तहको एउटै पदमा उठ्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्कोपटक चुनाव लड्दा काठमाडौंबाट हार्ने भएपछि उनी संसदीय निर्वाचनमा होमिए ।

सिँधै झापा पुगे । काठमाडौंबासीले तिरेको करबाट उनले विभिन्न स्थानीय पालिकालाई एम्बुलेन्स बाँडे । आफ्नै खल्तीबाट दिएजसरी अहिले फूर्ती लगाइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा उपस्थितहरुलाई पानी बाँड्ने, खान बस्ने व्यवस्था मिलाउने बालेन नै हुन् ।

त्योपनि महानगरको पैसामा । करारमा उनले आफूनिकटलाई भर्ती गरेका छन् । महानगरमा भएको लिफ्टसमेत एक्लैले प्रयोग गर्दै आएका थिए । सर्वसाधारणलाई त के, महानगरकै कर्मचारीलाई समेत चढ्न दिइँदैन थियो । यस्तै हर्कतका कारण उनी पछिल्लो समय विवादको पात्र बनिरहेका थिए ।

त्यसैले त काठमाडौंबाट चुनाव लडेनन् । काठमाडौंमा १० वटा क्षेत्र छ । उनी एउटा क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सक्थें । तर, सिँधै झापा पुगे । काम गरेको भए पो जनताले पत्याउँथे । स्ट्याट्य मात्र लेख्नेलाई जनताले कसरी भोट दिने ? बालेन असक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा काठमाडौंको जनताले बुझिसकेका छन् ।

तर, बाहिरी जिल्लाका जनता भने अझै उनको वाहवाही गरिरहेका छन् । उनीहरुले बालेनलाई चिनेका छैनन्, त्यसैले वाहवाही गरेका हुन् । एउटा ठेक्का सम्झौता त तोड्न नसक्नेले अरु के गर्छ ? बालेन राजीनामा दिएर हिँडेपछि सुनिता डंगोल कार्यवाहक मेयर छिन् ।

उनले ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ । ल्होत्सेलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ । कुनैले कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने कुनैले दर्ता नै गरेका छन् । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर केही व्यक्ति मालामाल भएका छन् ।

सरकारले ती सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । मठमन्दिर, तालपोखरी, कुवा, ढुंगेधारालगायत सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत कब्जा गरेर व्यक्तिहरुले लगेका छन्। तर, कसले खोज्ने ? राज्यलाई चासो छैन । व्यक्तिहरु सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ११ गते सरकारी सम्पत्ति खोज्न सबै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तर, सिडियोहरुले टेरेनन् । त्यतिबेला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि २०८१ वैशाख ७ गते पुनः सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गरियो । सिडियोहरुले सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाएन । अहिलेसम्म सिडियोहरुले आफ्नो जिल्लाभित्र भएको सरकारी सम्पत्ति खोजेर सरकारलाई डाटा पठाएको छैन ।

अनि यहाँ काम हुन्छ ? सिडियोहरु आफैं दलालको संरक्षण गर्छन् । त्यसो भएपछि कसरी सरकारी सम्पत्ति जोगिन्थ्यो ? जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो छैन । जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेसँग भोट र पैसा दुवै असुल्छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सरकारी सम्पत्ति खोजतलासमा चासो देखाइनन् ।

सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको भनि कसैले बोलेमा दादागिरी देखाइन्छ । हातपात गर्न खोजिन्छ । त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भक्तपुर नगरपालिका–१ हो । सो क्षेत्रमा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । कसैले सो विषयमा आवाज उठाएमा नेमकिपाको कार्यकर्ता सिँधै कुटपिट गर्न आउँछन् ।

उनीहरुले कब्जा गर्न हुने, कसैले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउन नपाउने ? सरकारी सम्पत्ति मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । तर, पार्टीको संरक्षण भएपछि यहाँ जे गर्दापनि हुने रहेछ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर व्यक्ति धनी भयो, सरकार कंगाल भयो ।