नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै,सुशीला सरकारलाई छैन मतलब

वि.सं. २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । त्यतिबेला चाँदीको त मूल्य नै हुँदैन्थ्यो पनि भनिन्छ । ०८२ माघ १४ गते सुन प्रतितोलाकै तीन लाख १८ हजार आठ सय रुपैयाँ पुग्यो । चाँदी सात हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो । यसबीचमा सुन र चाँदी दुवैको लम्बाइ बढेको छ न चौडाई ।

बनाउने ज्यालासहित एक तोला सुन किन्दा तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने चाँदी दश हजार पर्छ । सुन व्यापारीहरु यत्रो पैसा लिएर सुन बेच्छन् तर ग्राहकलाई भ्याट बिल दिँदैनन् । अर्कोतर्फ, सुन र चाँदी नै सरकारको कुनै पनि निकायमा दर्ता हुँदैन । यसैले, देशभर कति सुनचाँदी छ ? कोसँग कति सुन छ ?

त्यो सुन कुन पैसाले किनिएको हो ? सरकारलाई थाहा छैन । सुनको मूल्य लगातार बढिरहँदा सुन पसलहरुमा किन्नेभन्दा बेच्नेको भीड भेटिन्छ । व्यापारीहरु ग्राहकलाई भन्छन्, ‘हामीसँग पैसा छैन, अन्तै लगेर बेच्नुस् ।’ ग्राहकलाई पैसाको फिटफिटी परेको भएमा तोलाको ७० देखि ९० हजार मात्र दिएर व्यापारीहरु किन्छन् ।

नभए त्यो सुन धितो राखेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा ६० देखि ८० हजार ऋण दिइन्छ । अनि तीन महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरे तीन लाख १८ हजारको सुन ६० हजारमै पचाइन्छ । सुन व्यापारीहरुले आम सर्वसाधारणलाई नराम्ररी फसाइरहेका छन् । उनीहरु दोहोरो चरित्र छ । सुन किन्न आउनेसँग भन्छन्, ‘केही महिनामै सुन पाँच लाख पुग्छ । चाँदी पनि १५ हजार पुग्नेछ ।

मूल्य बढ्ने वा तोलाकै पाँच लाख पुग्ने विश्वासमा परेर धेरैले सुनचाँदी किनिरहेका छन् । तर, सुनचाँदी किन्न आउनेसँग यसो भन्ने व्यापारीले बेच्ने आउनेलाई भने ठ्याक्कै उल्टो व्यवहार गर्छन् । शुरुमा त उनीहरु पैसा छैन भन्दै सुन किन्न मान्दैनन् । त्यसपछि मूल्य घटेर एक लाखमुनि झर्नसक्छ भन्छन् । ग्राहकले आफूलाई पैसाको निकै खाँचो परेको बताएपछि त झनै ठग्छन् ।

व्यापारीहरु भन्छन्, ‘म त यो सुन किदिनँ, मेरो साथीले तोलाको ७० देखि ९० हजारमा किन्छ । त्यतिमा बेच्ने भएमात्र लिन्छ ।’ आपत परेको हुनाले त्यति मूल्यमा ग्राहक सुन बेच्न तयार हुन्छन् । अनि यसरी किनिएको सुन चाँहि व्यापारीले बजारी मूल्यअनुरुप बेचिरहेका छन् । सुनको मूल्यमा लगातार नयाँ नयाँ रेकर्ड त बनिरहेको छ ।

तर, आपत परेको बेला कामै नलाग्ने सुनको के फाइदा ? साढे तीन लाखमा किनेको सुन ७० हजारमा बेच्नु पर्दा कति घाटा खानुपर्ला ? मूल्य बढेरमात्र हुँदैन, बिक्री पनि हुनुपर्छ । अनि किन्ने कोही नभएपछि जतिसुकै भाउ अकासिएपनि के फाइदा ? आम सर्वसाधारणले लहलहैमा लागेर त धमाधम सुनचाँदीमा लगानी गरिरहेका छन् ।

भोलि यत्रो महँगोमा किनिएको सुन बिक्री नै नभए वा भएपनि लाखौंको सुन हजारमा बेच्नुपरेमा के होला ? एक–दुई तोला घाटा खाएरै बेच्दा त मान्छेलाई त्यति असर नपर्ला तर किलाकिलो सुन लाखौंमा किनेर हजारमा बेच्नुपरेमा ऊ केबल डुब्दैन, पारिवारिक सम्बन्धमा दरारसँगै सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्यासमेत गर्न सक्नेछन् । त्यसैले, मूल्य बढेको देखेर मात्र सुन नकिनौं । कुनै पनि वस्तुमा लगानी गर्नुपूर्व सोचविचार गरौं ।

सुनसँगै घरजग्गा, गाडी र सेयर विलासित वस्तु हुन् । दलालहरुले कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाएको यी वस्तुमा सोझासाझा नागरिकले लहलहैकै भरमा लगानी पर्दा आज उनीहरुको हालत के भएको छ ? एकातिर बैंकको ऋण, अर्कोतिर किनेको आधा मूल्यमा समेत घरजग्गा, गाडी र सेयर नबिक्दा धेरै मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।

रोपनीको दश हजारमा नबिक्ने जमिन जग्गाहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं पुर्याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनबाट ५० हजारदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको सवारीसाधन यहाँ तीन लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ । सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत तथा इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् ।

तर, दलालहरुले एकाएक मूल्य बढाएर एक कित्ता सेयर नै ३२ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे । अहिले यही सेयर २६ सयमा झरेको छ । सेयरको मूल्य अझै घटेर एक हजारमुनि आउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । दलालहरुको विश्वासमा पर्दा आम सर्वसाधारण नराम्ररी डुबेका छन् । आफूले जीवनभर दुःख गरेर वा विदेशमा रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसा दलालीहरुको विश्वासमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा धेरै डुबे ।

अब पालो सुनमा लगानी गर्नेहरुको आएको छ । किनकि सुनको पनि मूल्य फेरि पहिलेकै भाउमा पुग्ने नै छ । त्यतिबेला धेरै सर्वसाधारण चुलुम्मै हुन्छन् । अहिले मुलुक ग्रे लिस्टमा छ । केही महिनाभित्रै यो लिस्टबाट मुलुक नहटेमा नेपाल कालोसूचीमै पर्नेछ । यो हुनासाथ विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई नेपाल नै फर्काइनेछ भने हामी नेपाली वा सरकारका प्रतिनिधिले पनि कुनै पनि देशका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने छैनौं ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पाँच महिनामै एक खर्ब ३६ अर्ब बढी ऋण लिइसकेको छ । पहिल्यैकै ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब छ । कोरोना बीमाको ४३ अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । मुलुकमा लाखौंको संख्यामा सरकारी कर्मचारी छन् ।

भूपू कर्मचारीमात्र लाखौंको संख्यामा छन् । बहालवाला होस् या सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुले महिनाको २५ हजारदेखि लाखौं तलब वा पेन्सन बुझ्छन् । सेवासुविधा त छुट्टै । करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् । उनीहरुको पनि तलब सरकारी कर्मचारीसरह छ । जनप्रतिनिधि हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले मासिक एक लाखदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता खान्छन् भने सेवासुविधा अलग्गै ।

सुरक्षाकर्मी लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई पनि तलबभत्ता दिनैपर्यो । देशभरका जेलमा हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई खाना खुवाउनैपर्यो । सरकारको खर्चको सूची हेर्यो भने पढिसक्नु छैन । तर, आम्दानीको स्रोत सीमितभन्दा पनि सीमित छ । त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्षयता सबै क्षेत्र मन्दीमा छ । मन्दीका कारण आम सर्वसाधारणको जीवन नै कष्ठकर बन्दै गएको छ ।

ज्नता राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अनि अब सरकारले कसरी खर्च धान्छ ? कताबाट राजस्व उठाउँछ र विकास गर्छ? विकास त परको कुरा हो यहाँ सरकारको दिनहुँ खर्च धान्ने राजस्व उठे त ठूलो कुरा हुन्थ्यो । यदि सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन तत्काल कदम नचाल्ने हो भने भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिनेछ ।

यसका लागि एक लाखभन्दा बढी रकमको स्रोत खोज्न, सुनसहितका वस्तुमा गरिएको लगानीको स्रोत तथा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ । सरकारले यो काममा ढिलाई गरे नेपाल र नेपालीले ठूलो क्षति खेप्नेपर्ने छ ।