अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले जोगाएको सिन्सियरलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउला ?

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदल आयो । त्यसपछि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गर्यो । भ्रष्टाचार गर्ने, गलत माध्यमबाट अंकुत सम्पत्ति कमाउनेमाथि कारबाही गर्नका लागि यी दुई निकाय खडा गरिएको हो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्थापना भएको साढे तीन दशक भयो । यो अवधिमा भ्रष्टाचार र राजश्व छली झनै बढ्यो । घट्नुको साटो राजश्व छल्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण निष्क्रिय देखिएको भन्दै गत वैशाख २ गते सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले विगतदेखि नै आफ्नो काम सक्रिय भएर गरेको भए, सायदै आज यो आयोग गठन गर्नुपर्थ्यो । न भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्थ्यो । भ्रष्टाचार त बढ्यो नै साथै सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दोहन भयो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ।

कसको आम्दानी कति ? खर्च कति ? भनेर विवरण राखेको भए, भ्रष्टाचार आफैं कम हुँदै जान्थ्यो । विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? राजनीतिक दलका निम्ति अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने थलो बन्यो । त्यहाँ नियुक्त भएकालाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कमाउने ठाउँ भयो ।

उजुरी आएपछि यसो छानबिन गरेकोजस्तै गर्ने अनि पैसाको पार्किङ्ग गर्ने । पैसा खाएपछि उजुरी सामसुम पारिदिने । यो कार्य विगतदेखि अहिलेसम्म हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार र राजश्व छली गरेर कमाएको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने निकायका पदाधिकारी र कर्मचारी स्वयं पैसामा बिकिरहेका छन् ।

उनीहरुले पनि गलत माध्यमबाट पैसा कमाइरहेका छन् । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र हालै गठन भएको छानबिन आयोगले कसैले भ्रष्टाचार वा गलत माध्यमबाट सम्पत्ति कमाएको छ भने उजुरी दिनुस्, हामी तपाईँको नाम गोप्य राख्छौं भनेर सूचना जारी गरेको छ । विडम्बना, उजुरी पर्दापनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्दैन ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको देखाउने र चपाउने दाँत बेग्लाबेग्लै छ । काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिक दल, मारवाडीहरुले भ्रष्टाचार गरेर र राजश्व छलेको पैसा छ भनि पटकपटक अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का, कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यले घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख छ । दुवै निकायमा उजुरी पर्दापनि छानबिन हुँदैन । अनि कसरी देशबाट भ्रष्टाचार हट्छ ? आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

जनताले तिरेको कर खाएर र सरकारी गाडी चढेर आफ्नो ड्युटी पुरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । किनकि, उनीहरुले काम नगरिकन सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने शपथ खाएका हुन्छन् ।

सूचना पाउनेबित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर वाचा गर्छन् । तर, आफैंले खाएको शपथको मान्यता राख्दैनन् । सिन्सियरमा कालो धन छ भनेर पटकपटक उजुरी पर्दापनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन । सिन्सियरले स्थापनाकालदेखि नै ऋणीलाई उठिबास लगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।

घुस खाएर सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता मोटाएका छन् । उजुरीमा प्रष्ट सबै कहानी खोलिदाँपनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण हात बाँधेर बस्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । छानबिन नगरिकन सिन्सियरलाई जोगाउनु आर्थिक चलखेल हो कि अन्य कारण ? कि त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा छानबिन गर्दैनौं भन्नुपर्यो ।

सरकारले त्यसैअनुसार अर्को कानुन बनाउँछ । होइन भने, बैंक तथा वित्तिय संस्था ठगिरहने अनि जनताले कहिलेसम्म सहिरहने ? जनताले मत दिएर पठाएको जनप्रतिनिधि सदनमा छन् । उनीहरुको काम नै कानुन बनाउने हो । यदि कानुन छैन भने भन्नुपर्यो । सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्यो ।

सरकारले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । नत्र त कानुन नभएको देखाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दा चलाइरहन्छन् । जनताको उठिबास लागिरहन्छ । करोड पर्ने धितो केही लाखमा गुमाएर जनता सडकमा आइरहन्छन् । सिन्सियरबाट हजारौं पीडित भए । घुसबिना सिन्सियरले ऋण नै दिँदैन ।

ऋण दिने बेलैमा खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा साइन गर्न लगाउँछ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै आफूखुशी धितो संस्थाको नाममा नामसारी गर्छ, ऋणीलाई जानकारी नगराईकन । धितोको बिमा गर्न लगाएर बीमा कम्पनीबाट कमिशन खान्छ । त्यति मात्र नभएर ऋणीले किस्ताबापत तिरेको रकम बचत खातामा हालिदिन्छ ।

सहकारीमा खाता खोलेको बचतकर्ताको निधन भएमा परिवारलाई जानकारी गराउँदैन । २०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा सिन्सियर दर्ता भयो । त्यसपछि लगातार सिन्सियरको ठगीधन्दा चलिरहेको छ । त्यहाँ राजनीतिज्ञ, व्पापारी, गुण्डालगायतको कालो धन छ ।

तर, सहकारी विभागदेखि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण आँखा चिम्लेर बसेको छ । अनि यस्तो देशमा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् ? भ्रष्टाचार गर्नेहरु कहिले कानुनको कठघरामा आउँछन् ? संस्था दर्ता गर्नुअघि सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ताको २० लाखको पुर्ख्यौली सम्पत्ति थिएन।

आज उनीहरु करोडपति होइन, अर्बपति बनेका छन् । यो केही कारणले मात्र सम्भव भयो–घुस । घुस नभईकन ऋण दिइँदैन । ऋण दिने बेलामा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिने, वर्षैपिच्छे ऋणको नवीकरण गर्न लगाउने । ब्याज १० प्रतिशत भन्ने, ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने ।

बचतकर्ताको खाताबाट पैसा निकालिदिने । सरकारले त्यहाँ भएका बचतकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत खोजिदिने हो भने दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ताको सम्पत्ति खोज्यो भनेपनि सबै पोल खुल्छ । केही वर्षकै अन्तरालमा लाखपतिबाट अर्बपति बन्नु आश्चर्य लाग्ने कुरा हो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण भ्रष्टाचारी खोज्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्ने थलो बन्यो । उजुरी लिने, त्यसपछि पार्किङ गर्ने । पैसा खाएर भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाइदिने । बालेन सरकारले अहिले गठन गरेको आयोगको पनि यही हविगत नहोला भन्न सकिन्न । अनि जनताले कसरी उजुरी दिने ?

उजुरी लिने, दर्ता नम्बर दिने अनि कारबाही नगर्ने । त्यसैले त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जनताको नजरमा नङ्गियो । उजुरी लिइसकेपछि छानबिन गरेर सत्यता छानबिन गर्ने कि लगेर थन्काउने ? प्रहरीले कानुनतः मिलेन भने उजुरी नै लिँदैन । तर, उजुरी लिएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले उजुरी लिन्छ, दर्ता नम्बर दिन्छ तर अनुसन्धान गर्दैन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण त आफ्नो दायित्वबाट पन्छियो, यो आयोगले सिन्सियरबारे अनुसन्धान गर्ला ? जनतालाई सडकपति बनाएर आफू अर्बपति बन्नेहरुलाई आयोगले कारबाही गर्ला ?

सिन्सियरविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको ३९ महिना भयो । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले त्यो उजुरी घर्रामा थन्काइदियो । अहिलेपनि सिन्सियरको सर्वसाधारणलाई उठिबास लगाउने धन्दा चलिरहेको छ । सिन्सियरविरुद्ध २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर क्रमशः सी–०४८८०९ र ४४५५ रहेको छ ।

त्यसपछि २०८० साउन २८ गते दायर भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ छ । २०८१ कात्तिक २५ गते पनि अर्को उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ छ । पटकपटक उजुरी पर्दापनि सिन्सियरमाथि छानबिन अगाडि बढेको छैन ।