सार्वजनिक गाडीमा गीत बजाए ‘रोयल्टी’ तिर्नुपर्ने

काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा गीत-संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेर लाभ लिने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि संगीत रोयल्टी अनिवार्य गरिएको छ।

प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीमा बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा संगीत रोयल्टी संकलन अभियानको सुरुवात गरिएको हो।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ मा सार्वजनिक रूपमा संगीत प्रयोग गर्ने विभिन्न क्षेत्रले रोयल्टी तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

अहिले पहिलो चरणमा यातायात क्षेत्रमार्फत यसलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित २०७४) अनुसार अब सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण वा नामसारी गर्दा संगीत रोयल्टी तिरेको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ।

रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र नभएको खण्डमा सवारीको कुनै पनि प्रशासनिक प्रक्रिया अघि नबढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनका लागि वार्षिक रोयल्टी दरसमेत निर्धारण गरिएको छ।

जसअनुसार ठूला बसले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, मिनी बसले १ हजार ४ सय रुपैयाँ र ट्रक तथा ट्यांकरले १ हजार २ सय रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै ट्याक्सी,जिप,भ्यान,माइक्रोबस तथा पिकअपलगायतका सवारी साधन र मिनी ट्रकका लागि १ हजार रुपैयाँ तथा टेम्पोका लागि ८ सय रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तोकिएको छ।

कानुनअनुसार सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत बजाएर मनोरञ्जनात्मक,व्यावसायिक वा संस्थागत लाभ लिने ५७ वटा विभिन्न क्षेत्रहरू रोयल्टी तिर्नुपर्ने दायरामा पर्दछन्। संगीत रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाज नेपाल एवं संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजलाई कानुनले रोयल्टी संकलन गर्ने आधिकारिक अधिकार प्रदान गरेको छ।

यी तीनवटै संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा ‘एमएमएस नेपाल’ लाई प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा तोकेर रोयल्टी संकलनको जिम्मेवारी दिएका छन्। सोही अधिकार बमोजिम एमएमएस नेपालले बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालय रहेका सात स्थानबाट रोयल्टी संकलन अभियान थालेको हो।

एमएमएस नेपालका सञ्चार प्रमुख एवं गीतकार र गायक नवीन दाहालका अनुसार कोशी प्रदेशका हर्कपुर, रुम्जाटार, गाईघाट, धनकुटा, इटहरी, बिर्तामोड र विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरी प्रतिनिधि परिचालन गरिएको छ।

‘रोयल्टी नतिरी सिर्जनाको सार्वजनिक प्रयोग गर्नु बौद्धिक सम्पत्ति चोरी मानिन्छ,’ दाहालले भने, ‘यस्तो कार्य गर्नेलाई फौजदारी अभियोगमा समेत कारबाही हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

संगीत रोयल्टी संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक सहजीकरण र निर्देशन दिइसकेका छन्।

बिहीबार एमएमएस नेपालको टोलीले यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोज कार्कीलाई भेटी आवश्यक समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख कार्कीले रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र नभएका सवारी साधनको नवीकरण र नामसारी प्रक्रिया कानुन बमोजिम रोकिने बताए।