‘भिजन’ नभएका मन्त्रीहरुः न राजश्वको स्रोत खोज्न सक्छन् न राजश्व नतिर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्छन्

काठमाडाैं। मन्त्रीहरुसंग ‘भिजन’ भएन् भने पूरा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्छ। मन्त्रीकै कारण प्रधानमन्त्री असफल हुन्छन् भने राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय यसअन्तर्गत पर्छन्। न मन्त्रीमा काम गर्ने क्षमता छ न सचिवमा। यी मन्त्रालय मातहत निकायका महानिर्देशक र कर्मचारी पनि त्यस्तै छन्।

शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्छ। यसले शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ। तर, अहिले यो मन्त्रालयले केही काम गरेकै देखिँदैन्। शहर व्यवस्थित त छोडौं, घरलाई पञ्जीकरणमा लैजानसमेत सकेको छैन्।

मुलुकभर बस्ती बढ्दो छ। घरहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। ती घरलाई पञ्जीकरण गरेर कर लिने निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व जम्मा हुन्छ ? एउटा घर भएकालाई घरेलु र त्योमाथि घर भएकालाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रत्येक ६ महिनामा घरको जाँचपास गर्ने र प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने नीति ल्याउन पनि ढिलाइ भइसकेको छ। बस्नलायक नभएका घरमा समेत आम नागरिकहरु बसोबास गर्दै आएका छन्।

सरकारले यो निर्णय गर्यो भने एकातिर राजश्व आउँछ, अर्कोतिर पूराना घर भत्किएर कोही घाइते हुनुपर्दैन्। ज्यान पनि जाँदैन्। घरधनीहरुले एउटा घरमा करोडदेखि अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। उनीहरुले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन्।

त्यसबापत राज्यले के पाइरहेको छ ? जतिपटक मन्त्री फेरिएपनि राज्य हेरेको हेर्यै छ । घरधनीहरु कमाउने तर राज्यलाई कौडी पनि राजश्व नतिर्ने । राज्यले न लगानीको राजश्व पाउँछ न आम्दानीको। यता, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय पनि राजश्व उठाउन असफल बनेको छ।

मुलुकभर जग्गाको सरकारी रेट पाँच हजारदेखि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ। सरकारले सरकारी रेटअनुसार राजश्व पाउँछ। तर, बजारी भाउ त त्यस्तो छैन्। सरकारले पाँच हजार आना मूल्य तोकेको जग्गा २० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।

तर, राज्यले त सो अनुसार राजश्व पाइरहेको छैन्। एक करोडमा जग्गा किन्छ, पाँच लाखमा किनेको हो भन्दै सरकारलाई त्यति कै राजश्व तिर्छ। ९५ लाखको त राजश्व छल्छ।

त्यसमाथि पनि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्यो भने छुट पाइन्छ। जसले राजश्व छलिरहेको छ, त्यसैलाई छुट। सरकारले नै राजश्व छल्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। बजारी भाउ पनि त बुझ्नुपर्यो । कुन ठाँउमा कतिमा जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ ? हामीले कति राजश्व पाइरहेको छौं ?

यति त बुझ्न नसक्ने भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले अरु के गर्छन् ? मालपोत कार्यालय पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्यो । राजश्व उठाउनु त यिनीहरुको दायित्व हो।

जतिसक्दो राजश्व उठाउनतर्फ मालपोतका कर्मचारीको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी देखिएको छ । आफ्नै अगाडि राजश्व छलि भइरहेको छ तर मालपोतका पदाधिकारीहरु मौन छ। कसैले राजश्व तिर्न मान्दैन् भने उनको घरजग्गाको सिफारिस, नामसारी रोकिदिनुपर्यो । यातायातमा पनि त्यस्तै छ। झन् यहाँ त कति हो राजश्व छली ?

राजश्वको दायरा सबैलाई एउटै छ। एउटा भाडाको गाडी पाँच लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ। निजी प्लेटका गाडी तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ।

दुवैले नामसारी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व उति नै छ। आठ सय रुपैयाँ राज्यले राजश्व पाउँछ । वर्षौंदेखि यही नै राजश्व छ। वृद्धि हुन सकेको छैन्। यातायात मन्त्रालयले प्रतिशतको हिसाबमा राजश्व लिनुपर्यो। यति लाखसम्मको गाडीले यति रुपैयाँ भनेर तोकिदिनुपर्यो।

तीन लाखको दुई पाङ्ग्रे भएकाले पनि त्यही राजश्व तिर्छन्, ८० लाखको गाडी भएकाले पनि त्यही । मन्त्रालयले यो निर्णय गर्ने हो भने राजश्व वृद्धि हुन्छ। सरकारले यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजश्व बढाएको छैन्।

तीन दशकदेखि एउटै राजश्वमा सरकार चलिरहेको छ। सरकारले ती १५ वटा चीजमा राजश्व बढाउने हो भने राज्य मालामाल हुन्छ। गाडीधनीहरुले न लगानीको राजश्व तिर्छन् न आम्दानीको। मासिक दशौं लाख कमाउँछन् तर खोइ राजश्व ?

चार पाङग्रे होस् या दुई पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीको जाँचपास र प्रदुषण चेकजाँच पनि गरिँदैन्। रोड परमिटको पैसा पनि तिर्नुपर्दैन्। यी गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिएको हुँदैन्। जसको कारण पञ्जीकरणबापत आउनुपर्ने राजश्व रोकिएको छ।

देशैभरि ४५ लाख सवारी दर्ता छ। ११ लाख यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधन छन्। बाँकी ३४ लाख निजी प्लेटका छन्। पञ्जीकरण नगरेका गाडीको नामसारी रोकिदिने र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गर्ने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्छ।

यो प्रस्ताव यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ । सरकार अलि कडा भएर लाग्नुपर्यो नि।

राजश्व उठेन् भने सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन्। तर, सरकार राजश्व उठाउनैमै हेलचेक्याइँ गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो सबै लगानी घरजग्गामै गरेका छ्न्। व्यक्तिले लगानी पनि यही क्षेत्रमा छ। यहाँ नाफा देखेर त सबैले यसमै लगानी गरे। सरकारले त यहाँबाट थप राजश्व उठाउन सक्नुपर्थ्यो।

विडम्बना, सरकार मौन छ। जुन देशमा उद्योग छैन्, त्यही देशमा उद्योग मन्त्रालय छ । अन्य मुलुकमा बनेको सामान आयात गरेर बिचौलियाहरुले खाइरहेका छन्।

यहाँ जति पनि उद्योग व्यवसायी भनिएका छन्, ती सबै दलाल हुन्। सय रुपैयाँको सामान ल्याउने, पाँच सयमा बेचेर खाने। उद्योग व्यवसायी बन्नलाई त पहिले उद्योग हुनुपर्ला नि। भएका पनि सबै बन्द गराइहाले। ठूल्ठूला भनिएका व्यवसायीहरुले राजश्व तिरेका छन् ? छैन् । तर, मन्त्रालय हात बाँधेर बसेको छ।

अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेका छैनन्। दर्ता नगरीकन उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा मौन छ।

राजश्व कहाँबाट उठ्छ ? जनताको लगानी कहाँ छ ? वित्तिय संस्थाले कहाँ लगानी गरेका छन् ? उद्योग मन्त्रालयलाई चासो छैन्। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याए। उनले वर्षमा एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई कर छुट दिने निर्णय गरे।

अर्थमन्त्री महतले अलिअलि आइरहेको राजश्व पनि ठप्प बनाइदिए । ठूल्ठूला व्यापार गर्नेहरुले राजश्व तिर्ने त उस्तै छ। ठूल्ठूला व्यापारीदेखि सरकार आफैं थुरुरु भइहाल्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुरोट, खैनी, गुट्खालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा राजश्व बढाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन्। यता, उद्योग मन्त्रालयले मदिरामा राजश्व बढाउन चासो देखाएनन्। मन्त्री राजश्व उठाउन नखोज्ने अनि सरकार कहाँबाट चलाउने ? राजश्व उठाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो ?

सबै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने यत्रो तलबभत्ता र सेवासुविधा खुवाएर नालायक मन्त्रीहरु किन पाल्नुपर्थ्यो ? कर्मचारी पनि त्यस्तै भए। के हेरेरचाँहि लोकसेवाले यस्ता कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा लियो ? कुनै योजना नै छैन्, कर्मचारीसंग।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुगा लगाउने, सरकारी गाडी चढ्ने काम मात्रै भइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, यस्ता मन्त्री र कर्मचारी हुनु देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। जनता यिनीहरुलाई धिक्कार्छन्।

यत्रा सरकारी निकाय छन्। प्रदेशपिच्छे मन्त्रालय छन्। स्थानीय सरकार छ। तर, कहीकतैंँ रद्दीभर पनि काम भएको छैन्। सबै जना कामचोर भए। लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउनसमेत सरकारी निकाय असफल बनेका छन्। अझैपनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि कुनै ‘एक्शन’ लिने।

निजी संस्थामा काम गर्नेहरुले अहिले पनि हातमै तलब पाउँछन्। श्रम मन्त्रालयले बैंकबाट तलब दिनुपर्ने भनेर सामान्य निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन्।
अनुसा थापा -भक्तपुर