शीर्ष नेताहरूको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारको आँखा, माधव नेपाल पहिलो निशानामा

काठमाडौं। नीतिगत निर्णयको नाममा बारम्बार जोगिँदै आएका शीर्ष नेताहरू अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्दै गएका छन्। पछिल्लोपटक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीसहित पहिलो सूचीमा राखेर सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूसमक्ष कडा सन्देश दिएको छ।

देशको कार्यपालिका तहमा बसेर ठूला आर्थिक निर्णय गर्ने र त्यसको लाभ केही सीमित व्यक्ति वा समूहले मात्र उठाउने चलन पछिल्लो दुई दशकदेखि निरन्तर जारी छ। तर तिनै निर्णयहरूलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अख्तियारको पहुँचबाहिर राख्ने प्रयास हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय ती निर्णयहरूकै ढोका हुँदै हुने गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति जनस्तरबाट बढ्दै गएको चासोलाई मध्यनजर गर्दै अख्तियार अब निर्णायक ढंगले अघि बढेको देखिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको अनुसन्धान भने यस दिशातर्फको पहिलो स्पष्ट कदम हो। विशेषतः उनले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका केही निर्णयहरू—जसमा ललिता निवास प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना, तथा ठूला उद्योगसम्बन्धी कर छुटजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्—तीनमा गम्भीर अनियमितताको आशंका गरिएको छ। आयोगले अहिले ती निर्णयहरूको फाइल अध्ययन गरिरहेको छ भने नेपालसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयान पनि संकलनको चरणमा रहेको जनाइएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी सामान्य कारबाही मात्र होइन, यो राजनीतिक नेतृत्वका नाममा भइरहेका संरचनागत भ्रष्टाचारमाथिको आक्रोशको जवाफ पनि हो। खासगरी, नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफन्त, नजिकका व्यवसायी वा पार्टी हितका लागि निर्णय लिने तर त्यसको जवाफदेहिता वहन नगर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गरिने संकेत यसबाट देखिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम सार्वजनिक भएसँगै अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू—शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालसमेत दबाबमा आएका छन्। यी नेताहरूको कार्यकालमा भएका विवादास्पद निर्णयहरूप्रति पनि आयोगको ध्यान गएको जनाइएको छ।

यसबीच राजनीतिक वृत्तमा तरंग फैलिएको छ। कतिपयले अख्तियारको कदमलाई राजनीतिक प्रेरित भनेका छन् भने अर्कातर्फ, सुशासन पक्षधरहरू यो कारबाहीलाई नेपाली राजनीतिमा ‘एक ऐतिहासिक मोड’को रूपमा हेर्दै छन्। अख्तियारका उच्च स्रोतहरू भन्छन्,यो कुनै व्यक्ति लक्षित कारबाही होइन, सत्ताको नाममा वर्षौंदेखि संस्थागत रूपमा लुट मच्चाइएको अभ्यासमाथिको प्रतिरोध हो।

नीतिगत निर्णयको आडमा गरिएका भ्रष्‍टाचारमाथि छानबिन अघि बढाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। किनकि त्यसमा संलग्नहरू कानुनी दायरा जोगाउने अनेकौ सुरक्षात्मक उपायसहित अगाडि बढ्छन्। त्यसैले आयोगले यसपटक कुनै पनि दबाब वा राजनीतिक प्रभावलाई स्वीकार नगर्ने अडानसहित छानबिन अघि बढाएको हो।

अब प्रश्न उठेको छ—के अख्तियार निष्पक्ष, निर्भीक र अन्तिमसम्म जाने आँटसहित अगाडि बढ्न सक्छ? के राजनीतिक प्रभाव र गठबन्धनका गणितभन्दा माथि उठेर उसले भ्रष्टाचारको जरोमाथि प्रहार गर्न सक्छ? जनताले त्यसैको प्रतीक्षा गरेका छन्। यदि अख्तियार योपटक पनि लचक देखियो वा मुद्दा कुनै सम्झौतामा टुंग्यायो भने, सुशासनप्रतिको बाँकी आशा पनि समाप्त हुने निश्चित छ।