उता युद्ध शुरु हुनेबित्तिकै यता पेट्रोल पम्पमा लाम,नेपालमा ठूलो खतराको संकेत ?

नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको संख्या झण्डै एक करोड छ। दुई वा चार पाङ्ग्रे ती सवारीसाधन यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भएका छन्। एउटा गाडीमा डेढ लाखदेखि २४ करोडसम्म लगानी गरिएको छ। निजी, सार्वजनिक र संस्थानका गाडीमा गरिएको लगानी हो यो।

जसमा व्यक्ति, सरकार, सम्बन्धित कम्पनी वा बैंक, वित्तिय संस्थाको पूँजी छ। सवारीसाधन विशेषगरी फलाम, प्लाष्टिक, रबर, सिसा, फम, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुन्न। कानूनले सवारीसाधनलाई विलासित वस्तु भनेको छ। नेपालमा जतिपनि गाडी सञ्चालित छन्, ती सबै छिमेक भारत र चीनको उत्पादन हो।हामीलाई महँगोमा गाडी बेचेर उनीहरु मोटाएका छन्।

यता, सवारीसाधनमा बैंक, वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाइन्छ। पैसा हुनेले ऋण नलिई गाडी किनेका छन् र आफ्नै नाममा दर्ता गराएका छन् । पैसा नपुग्नेले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका छन् र उनीहरुले सम्बन्धित संस्थाकै नाममा दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले ०७८ सालमै पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन ०८८ सालभित्र देशभरबाट विस्थापित गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। इजरायल र इरानबीच युद्ध शुरु भएको छ। जसको प्रभाव समग्र खाडी मुलुकमा समेत देखिएको छ। इरान विश्वमा धेरै तेल निर्यात गर्नेमध्ये एक प्रमुख देश हो।

युद्ध चर्किएसँगै अब तेलको हाहाकार हुने संकेत देखिसकिएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने छ वा पर्न थालिसकेको छ। हिजैदेखि पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीसाधनको लाम देखिन थालेको हो। नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन करोडौंको संख्यामा छ। विमान पनि इन्धनबाटै चल्छ। हामी कहाँ ग्याँसको धेरै प्रयोग गरिन्छ।यी सबै बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसको खानी छैन।

त्यसैले, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिएको हो। तर, सरकारको निर्णय अटेर गर्दै दलालीको लहैलहैमा लागेर लाखौं, करोडौं हाली सवारीसाधन किन्नेहरु अब चुर्लुम्म हुने पक्का छ। पेट्रोल, डिजेलबिना गाडी चल्दैन। नचलेपछि त्यो गाडीको के काम रु अनि लाखौं–करोडौंको गाडी सित्तैमा दिँदासमेत कसैले लिने छैनन्।

सवारीसाधनमा मात्र होइन, घरजग्गा, सेयर र सुनमा पनि यस्तै भएको छ। यी वस्तु विलासित हुन् भनी कानूनले प्रष्ट भनेको छ। तर, दलालको पछि लागेर धेरैले लगानी गरे। आफूले जीवनभर कमाएकोसहित बैंक,वित्तिय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिईलिई लगानी गरियो । आज उनीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। किनकि पाँच दशकअघिसम्म रोपनीको दश हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्ममा किनिएको छ।

गाउँ होस् या शहरको जग्गा होस्, दुवै जग्गा नै हो। तर, गाउँको जग्गालाई जग्गै होइन र शहरको मात्र जग्गा हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । गाउँको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडियो। सस्तोमा बेचियो। तर, पाँच वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शहरी इलाकामा आनाकै लाखौं–करोडौं हालेर व्यक्तिहरुले जग्गा किनेको पाइन्छ। त्यो पनि बैंक,वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिईलिई।

यसरी जग्गा किन्नुको एउटै कारण हो, घर बनाउनु अनि भाडामा लगाउनु। केहीले यसरी कमाएपनि। तर, धेरैजसो डुबेका छन्। घर भाडाले बैंकको साँवाब्याज तिर्न पुगदैनन् । कतिपयको घरै भाडामा गएको छैन। यसले घर भाडाबाटै ऋण तिर्छु भन्नेहरु अहिले फसेका छन्। उनीहरुले आफ्नो घर त गुमाउनुपर्यो नै सँगै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ।यता, सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीलगायतले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन्।

दलालीहरुले कृत्रिम मूल्य बढाएर कित्ताकै ३२ सयमा सेयर बेचेका छन्। अहिले सेयर घटेर २५ सयमा झरिसकेको छ । ३२ सयमा सेयर किनेकाहरुले अहिले नै सात सय घाटा खाइसकेका छन्। सेयरको मूल्य अझै घट्ने बजारमा चर्चा छ।

अनि एक सयको सेयर एक सयमै झरेमा के होला रु सुन वि.सं.२०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो। चाँदी त बिक्री नै हुँदैन्थ्यो । तर, यही सुन केही महिनाअघि तोलाकै तीन लाख ८० हजार हालेर मानिसहरुले किने। सुनको मूल्य पनि घट्दो छ। अहिले भाउ बढेपनि सुनको किनबेच ठप्प छ । सुन व्यापारीहरु सुन किन्न मान्दैनन्।

भोलि डुबिन्छ भनेर उनीहरु पन्छिन्। अहिले सुन पसलमा भीड त एकदमै देखिन्छ। तर, त्यो किन्नेको होइन, बेच्नेको भीड हो। बेच्ने ग्राहक धेरै आएपछि धेरैजसो व्यापारी सटर नै बन्द गरेर बसेका छन्। घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरेका करोडौं सर्वसाधारण डुब्न थालिसकेका छन्। यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ।

सरकारले बेलैमा यी वस्तु विलासित हुन्, दलालीको पछि लागेर लगानी नगर्नु भनी जनतालाई सचेत गराउनुपथ्र्यो । विडम्बना, यहाँ त सरकारमै दलालीहरु बसेका छन्। अनि जनतालाई के रोक्थे । उल्टै उकास्ने काम गरे। घरजग्गा,गाडी,सेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुकुलो बनाइदिए। सरकारलाई कर भए पुग्यो, दलालीलाई ठग्न पाए भयो । जनता चाँहि थोरै नाफाको प्रलोभनमा परे। अहिले जनता डुब्दा न सरकार जिम्मेवारी लिन्छ न दलाली ।

सबै पन्छिएका छन्। सहकारीकै उदाहरण काफी छ। हिजो सहकारी चल्नुञ्जेल सरकारले सहकारीमा रकम राख्न प्रोत्साहन गर्यो। जनताले विश्वासमा परेर आफ्नो दुःखको कमाई सहकारीमा राखे। आज उनीहरुको रुवाबासी चलेको छ। सहकारी टाट पल्टिएको छ। सञ्चालक, अध्यक्ष भागेका छन्। सरकार उनीहरुलाई पक्रन्छ न बचत फिर्ता गराउन तात्छ। सरकारकै कारण जनता फसे । खाडी मुलुकमा २० लाख नेपाली छन्।

इरान–इजरायल युद्ध शुरु भएसँगै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली जोखिममा परेका छन्। उनीहरुलाई अब फिर्ता कसरी ल्याउने? फिर्ता ल्याएपछि २० लाखलाई कुन रोजगारीमा जोड्ने ? सरकारसँग केही योजना छैन। यहाँ त सरकार आफैं जनता बेचेर पालिँदै आएको छ।

नेपालका लागि खाडी मुलुक नै प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। युद्ध शुरु भएसँगै सरकारले एक दर्जन मुलुकमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ। यो श्रम स्वीकृति खुल्न अब युद्ध सकिनुपर्छ। जुन अहिले असम्भव देखिन्छ। इरानको सर्वोच्च नेता मारिएकोले युद्धले खतरनाक रुप लिने संकेत देखिसकिएको छ। यसको प्रभाव विश्वमा त पर्ने छ नै सँगै नेपालमा झन बढी।

खाडी जाने तरखरमा रहेका नेपाली अब नेपालमा बस्नुपर्ने छ भने त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपाली पनि यँही बस्छन्। लाखौंको संख्यामा रहेका उनीहरुलाई के रोजगारीमा जोड्ने? मुलुकमा उद्योग,कलकारखाना केही छैन। भएका पनि सबै बन्द गरियो। सरकारले उद्योगधन्दा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दियो । त्यसको प्रतिफल अब आउँदैछ । नेपालमा ठूलो संकेत आउने खतरा देखिसकिएको छ।

रेमिट्यान्स नआएपछि सरकारले खर्च कसरी धान्छ ? कर्मचारी,जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउँछ? भत्ता कसरी बाँड्छ?खाडीमा श्रीमान,श्रीमाती,छोराछोरी,अभिभावक,आफन्त भएकाहरुको हालत के होला ?अब नेपालमा ठूलो संकेत आउने पक्का छ।